डा. गोविन्द केसीले सरकारलाई दिए १४ दिनको ‘अल्टिमेटम’, यस्ता छन् मागहरु

काठमाडौं । मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि संघर्षरत डा. गोविन्द केसीले सरकारलाई १४ दिनको ‘अल्टिमेटम’ दिएका छन् । आफ्ना माग पूरा नभए १२ भदौबाट सत्याग्रह सुरु गर्ने बताएका केसीले सरकारलाई थप १४ दिनको समयसीमा दिएका हुन् ।

‘मागअनुसारका काम पूरा गर्न सरकारी पक्षले केही समय मागेकाले सत्याग्रहको कार्यक्रम दुई साता सारेका छौँ,’ उनले भर्खरै जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबीच ती सबै कामहरू नभएमा यही भदौ २७ गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने जानकारी गराउँछौँ ।’

डा. केसीले आज पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्ना माग पूरा गर्नेतर्फ काम नभए आगामी २७ भदौबाट सत्याग्रह गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

डा. केसीले यसपटक विभिन्न ६ वटा माग सरकारसमक्ष राखेका छन् । यसपटक स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारसँगै जलवायु परिवर्तनको असर रोक्न आवश्यक प्रबन्ध गर्न, डिजेल–पेट्रोलको खपत घटाउनका लागि पनि सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।

नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममामा रहेको तथा डिजेल तथा पेट्रोल गाडीका कारण तेल आयातमा देशको खर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिरहेको अवस्था रहेकाले विद्युतीय गाडीहरूको विस्तृत प्रयोग र विस्तारका लागि प्राथमिकता साथ अविलम्ब कानुनी व्यवस्था गर्न उनले माग गरेका छन् ।

सत्याग्रहका माग यस्ता छन्
१. स्वास्थ्य सेवामा सुधारका लागि तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालको दरबन्दी तत्काल हालको बेडसंख्या अनुसार बढाइयोस् ।

जनसंख्याको वृद्धिअनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूको निर्माण, स्तरोन्नति र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गरियोस् । संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरियोस् ।

सरकारले तोकेको सूचीअनुसारका सबै निःशुल्क औषधि आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गरियोस् । स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस् । देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनका लागि ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको नियुक्ति गरियोस् ।

२. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस् । आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

विभिन्न प्रतिष्ठानमा जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्दै दाङलगायत मधेस र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण सुरु गरियोस् ता कि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार ०८० सम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आउन् ।

यसअगाडि हामीसित सम्झौता भएबमोजिम इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाइयोस् ।

३. सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।

४. प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गरियोस् । भागबन्डाका आधारमा अनियमिततापूर्वक हालै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्तिहरू तत्काल सच्याइयोस् । प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलगायतका भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरी कारबाही गरियोस् ।

५. चिकित्सा शिक्षा ऐनबमोजिम ०८५ भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरियोस् । मापदण्ड नपुगेका नर्सिङ कलेजमा भर्ना खुलाउनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनमा गर्न लागिएको नाजायज संशोधन प्रयास तत्काल बन्द गरियोस् ।

६. जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा नेपाल पनि पर्दछ । डिजेल तथा पेट्रोल गाडीका कारण तेल आयातमा देशको खर्बौं रुपैयाँ बाहिरिरहेको अवस्था छ । तसर्थ, विद्युतीय गाडीहरूको विस्तृत प्रयोग र विस्तारका लागि प्राथमिकता साथ अविलम्ब कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।