कहिलेसम्म हुन्छ लासको व्यापार, लासमाथिको मोलमोलाइ ?

काठमाडौं । २ असोज २०७४ मा मन्त्रिपरिषद्ले उपचारका क्रममा चिकित्सकको लापरवाहीले बिरामीको मृत्यु भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति उपचारमा संलग्न चिकित्सकले नै तिर्नुपर्ने गरी कानूनको मस्यौदा तयार गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो ।

त्यसको १२ घण्टा बित्न नपाउँदै चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिए । अस्पतालहरूमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरिएपछि ९ दिनसम्म हजारौं बिरामी अलपत्र परे । यसले दुईवटा कुरा सतहमा ल्याइदियो ।

पहिलो, मन्त्रिपरिषद्ले अचानक उक्त विधेयक तयार पार्ने निर्देशन किन दियो ? दोस्रो, चिकित्सकहरूले ‘जेल विदआउट वेल’ (अभियुक्तलाई धरौटीमा नछाडी सीधै जेल पठाउनुपर्ने) माग किन प्राथमिकतापूर्वक उठाए ? नौ दिनपछि सरकार चिकित्सकहरूका मागमा सहमत भयो र ‘जेल विदआउट वेल’ किटान गरेर कानून बनाउन राजी भयो । सरकारले कानून बनाउन निर्देशन दिनु र चिकित्सकहरूलाई अभियुक्तलाई थुन्नै पर्ने कानून चाहिनुका पछाडि अहिले अस्पतालहरूमा भइरहेको एउटा डरलाग्दो अभ्यासले काम गरेको रहेछ ।

के रहेछ त्यो अभ्यास ?
उपचार गर्न गएको बिरामीको अस्पतालमै मृत्यु भयो । ऊ कालगतिले म¥यो वा अस्पतालले लापरवाही ग¥यो ? अथवा ठीक समयमा ठीक उपचार नगरिंदा उसको मृत्यु भयो । कालगतिले मरेको अवस्थामा आफन्तले चित्त बुझाउँछन् र अन्त्येष्टि गर्छन् । उपचारमा अस्पताल वा डाक्टरको गल्ती हो भन्ने जसलाई लाग्छ, उसले कानूनी उपचार खोज्नुपर्छ ।

तर, नेपालमा पछिल्ला चार वर्षमा बाहिर आएका ३५ मध्ये २३ वटा यस्ता घटनामा कुनै कानूनी उपचार खोजिएन । गुपचुपमै पैसा लेनदेन गरेर टुंग्याइयो । पीडित भनिएकाहरूले पैसामा चित्त बुझाए, पीडक भनिएकाले ‘कानूनी प्रक्रियामा जाँदा के हुने हो’ भन्ने डरले पैसा तिर्न सहमति जनाए । चार वर्षयता राजधानी काठमाडौं र देशका अन्य शहरमा चिकित्सकीय त्रुटि भएका भनिएका मध्ये ११ वटा घटना मात्रै कानूनी प्रक्रियामा गएका छन् । ओम अस्पतालमा भएको कमला भट्टराईको मृत्युमा पनि पैसाकै लेनदेन भएको भनिए पनि कानूनी प्रक्रियामा गएको अस्पताल र मृतकका आफन्तहरूले दाबी गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो एक महीनामा मात्र ओम अस्पताल चाबहिल, किष्ट मेडिकल कलेज ग्वार्को, नर्भिक अस्पताल थापाथली र भरतपुर अस्पताल चितवन चिकित्सकीय लापरवाही भएको विवादमा तानिए । तीमध्ये नर्भिक अस्पतालको घटना छानबीन प्रक्रिया मन्त्रालयसम्म पुग्यो, ओम अस्पतालको घटना छानबीन भइरहेको भनिए पनि आपसी लेनदेनमा मिलिसकेको विश्वस्त स्रोतको दाबी छ । बाँकी दुई घटना सामसुम भए ।

कानूनी प्रक्रियामा नगई पीडित र पीडक दुवैले लाशको मोलमोलाइ किन गर्छन् ? लोकलाजको डर, झन्झटिलो कानूनी प्रक्रिया र आफूले सोचेजस्तो क्षतिपूर्ति समितिको फैसला नआउने डर जस्ता कारणले पीडित भनिएको पक्ष मौखिक लेनदेनमै विवादहरू टुंग्याउन तयार हुन्छ । पीडक भनिएको अस्पताल वा डाक्टर पक्ष चाहिं आफ्नो र अस्पतालको बेइज्जती हुने, कानूनी लडाइँको कुनै भर नहुने, चर्को क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने डर र सकेसम्म छिटो यो झन्झटबाट मुक्ति पाउने चाहनाले घटनालाई गुपचूप मिलाउन राजी हुन्छन् ।

परिणाम, कुनै बिरामीको मृत्युपछि अस्पतालको अँध्यारो कोठामा पैसा लेनदेन गरेर दुवै पक्ष पन्छिने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । आधिकारिक अभिलेख नराखिने हुँदा पीडित पक्षलाई मृतकका नाममा पैसा लिएको आरोप पनि नलाग्ने, पीडक पक्षलाई पनि लामो समयसम्म कानूनी झमेलामा लागिरहनु नपर्ने, अनि डाक्टर र अस्पतालको बदनामी पनि नहुने हुँदा लाश मोलतोलको यो अपारदर्शी धन्दाले निरन्तरता पाइरहेको छ ।

पछिल्लो चार वर्षमा चिकित्सकीय त्रुटि भएका भनिएका ३५ घटना सार्वजनिक भए । जानकारहरूका भनाइमा यो संख्या ठूलो छ । गुपचूप मिलाइने हुनाले धेरै घटना बाहिर आउँदैनन् । बाहिर आएका मध्ये १० वटा घटनाबाट मात्रै पीडितले रु.१ करोड ३२ लाख बराबरको क्षतिपूर्ति लिएको खुलासा भएको छ । ९ वटा घटनामा भने अस्पताल प्रशासन विरुद्ध आन्दोलन भएको, तर के कति पैसा लेनदेनमा सहमति भयो भन्ने खुल्न सकेको छैन ।

अहिले राजधानीका अस्पतालमा चलेको दरभाउको औसत अनुपात निकाल्ने हो भने यी घटनाबाट १ करोड १८ लाख ८० हजारभन्दा बढी अस्पतालहरूले पीडित भनिएको पक्षलाई बुझाएका हुनसक्छन् । तीन वटा घटनामा चाहिं आन्दोलनकारी पक्षले १ करोड ५ लाख क्षतिपूर्ति र बीमा दाबी गरेको खुलेको छ । यी तीनमध्ये पनि दुईवटा केस कानूनी प्रक्रियामै गएनन् । यसको अर्थ ती पनि लेनदेनमै मिलेको मान्नुपर्ने हुन्छ । एउटा घटनाको चाहिँ अहिलेसम्म पनि छानबीन चलिरहेको छ ।

राजधानीका अस्पतालमा भएका ११ वटा घटना अहिले क्षतिपूर्ति समितिमा विचाराधीन छन् । तीमध्ये ९ घटनामा २० करोड ५० लाख ६४ हजार ६ सय ५८ क्षतिपूर्ति दाबी गरिएको छ । अस्पतालविरुद्ध क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै परेका उजुरीमध्ये चार वर्षयता जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले एउटा मात्रै टुंग्याएको छ । सिभिल अस्पताल मीनभवनविरुद्ध परेको विवादमा ३० लाख माग गरिएकोमा पीडितलाई २० लाख ३६ हजार क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय भएको छ ।

पैसा लेनदेन, घटना सामसुम
अस्पतालमा बिरामीको मृत्युपछि चिकित्सक र अस्पतालको लापरवाही भन्दै आन्दोलन गर्ने क्रम पछिल्लो समय बढ्दो छ । आश्चर्यको विषय, यस्ता आन्दोलनपछि कहीं पनि लापरवाही वा त्रुटि पहिल्याउन छानबीन समिति बनाउने र त्यस्ता प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्ने गरिंदैन । उल्टो पीडित भनिएको पक्षसँग पैसाको लेनदेन हुन्छ र घटना सामसुम हुन्छ ।

२३ साउन २०७४ मा नौ वर्षीया बालिका बस्नेतको काठमाडौं मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल सिनामंगलमा उपचारका क्रममा मृत्यु भयो । दुई दिनअघि खाटबाट लडेर खुट्टा मर्किएको भन्दै सोही अस्पतालमा बेण्डेज गरेर घर लगिएकी बालिकालाई चिकित्सकले दुखाइ कम गर्ने औषधि पनि दिएका थिए ।

औषधि खान थालेको दोस्रो दिन त्यसले नकारात्मक असर गरेको भनेर बालिकालाई फेरि अस्पतालमा ल्याएर आईसीयूमा राखियो । केही घण्टामै उनको मृत्यु भयो । अस्पताल र चिकित्सकले लापरवाही गरेको भन्दै आफन्तले नाराबाजी गर्न थाले । परिवारजन र अस्पतालबीच रु.५ लाखमा सहमति भयो, आन्दोलन टुंगियो ।

२० साउन २०७४ मा पित्तथैली शल्यक्रियाको लागि ५४ वर्षीया नन्दकुमारी लामिछाने ओम अस्पताल भर्ना भइन् । शल्यक्रिया सफल भएर आईसीयूमा सारिसकेपछि भोलिपल्ट दिउँसो १ बजे उनको मृत्यु भयो । अस्पतालले शल्यक्रियामा लापरवाही नभएको र बेडमा सारिसकेपछि हृदयघातबाट उनको मृत्यु भएको दाबी ग¥यो । तर, बिरामीका आफन्तहरूले डाक्टर र अस्पतालले लापरवाही गरेको भनेर अस्पताल परिसरमा नाराबाजी गरे । बेलुका १७ लाख दिने सहमतिमा नाराबाजी टुंगिएको ओम अस्पतालका माथिल्लो तहका एक अधिकारी बताउँछन् ।

६ असार २०७४ मा दोलखा, भीमेश्वरकी ३८ वर्षीया उषा बस्नेतको भक्तपुरको गठ्ठाघरस्थित नागरिक सामुदायिक अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भयो । सामान्य अवस्थामा अस्पताल पु¥याइएको दुई घण्टामा मृत्यु भएको भन्दै बिरामीका आफन्त र नातेदारहरू विरोधमा उत्रिए । अस्पताल तोडफोड भयो । अस्पताल प्रशासनले बिरामीका आफन्तलाई ५ लाख दिएपछि आन्दोलन टुंगियो । त्यसअघि यस्तै एउटा केसमा अस्पतालले रु.३ लाख दिएर समस्या सुल्झाएको थियो ।

१५ जेठ २०७४ मा तल्लो पेट दुख्ने समस्या लिएर रोजकुमारी श्रेष्ठ ललितपुरको मिडाट अस्पताल भर्ना भइन् । भोलिपल्ट डा. रन्जना श्रेष्ठ र डा. विनय राजभण्डारीले ५३ वर्षीया श्रेष्ठको पाठेघरको शल्यक्रिया गरे । शल्यक्रियापछि पेट फुल्दै गयो, भिडियो एक्सरे गर्दा आन्द्रा काटिएको पाइयो । त्यसपछि डा. मनिष श्रेष्ठले पुनः शल्यक्रिया गरे ।

पुनः शल्यक्रियापछि पनि निको नभएपछि आईसीयूमा राख्नुपर्ने भन्दै उनलाई पाटन अस्पताल रेफर गरियो । तर अस्पताल नलैजाँदै उनको मृत्यु भयो । चिकित्सकलाई कारबाही र ६० लाख क्षतिपूर्तिको माग गरेर आन्दोलन भएपछि अस्पताल प्रशासन र आफन्तबीच ३० लाखमा सम्झौता भयो ।

नियामक निकायमा रहेका व्यक्ति संलग्न अस्पतालले नै यस्तो अपारदर्शी सहमति गरेका उदाहरण समेत छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलकी सदस्य रहेकी प्रा.डा. चन्दा कार्कीलगायतको समूहले सञ्चालन गरेको सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएकी ९ वर्षीया बालिका बस्नेतको केस ५ लाखमा मिलाइयो । बिरामीका आफन्तभन्दा पनि अन्य व्यक्ति हूलहुज्जतसहित तोडफोडमा उत्रिएपछि भीड साम्य पार्न सम्झौता गर्न अस्पताल बाध्य भएको डा. कार्कीको दाबी छ । उनी भन्छिन्, ‘हामीले कतै लिखित सम्झौता गरेका छैनौं, मानवीय आधारमा पैसा दिएका हौं ।’

स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू यसले डाक्टर र अस्पतालप्रतिको विश्वास घटाउने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकृति बढाउने चिन्ता व्यक्त गर्छन् । चिकित्सा पेशा, मानिसको स्वास्थ्य र जीवनसँग जोडिएका यस्ता संवेदनशील घटनाहरू अनुसन्धान गरेर कानूनी निरुपणमा नपुगी लेनदेनमा टुंग्याउँदा जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा मुलुक कानूनविहीन सावित हुनपुग्छ ।

यसबाट न अस्पताल वा डाक्टरको लापरवाही भए/नभएको पुष्टि हुन्छ, न मृतकका आफन्तको आरोप सही वा गलत थियो भन्ने थाहा पाइन्छ । अस्पताल र पीडित भनिएको पक्षको चलाखीका कारण हुने अलिखित र अपारदर्शी सम्झौताले राज्यका निकायहरूलाई कानूनी निदान खोज्न असम्भव बनाउँछ । ‘यसले भीडतन्त्रलाइ प्रोत्साहन गर्छ, काममा प्रतिबद्ध चिकित्सकलाई पनि खुलेर काम गर्न हतोत्साही बनाउँदै लैजान्छ’ वरिष्ठ चिकित्सक प्रा.डा. भगवान कोइराला भन्छन्, ‘कानूनी शासनलाई भीडले मिच्दै गएको छ, त्यसको मारमा चिकित्सक र पीडित पक्ष परेका छन् ।’

अस्पतालले हतारहतार पैसा दिने हुनाले यस्ता घटना कानूनी निष्कर्षमा नपुग्ने नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ बताउँछन् । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीले अस्पतालमा मृत्यु भएकाको विषयमा प्रश्न उठे तत्काल कानूनी प्रक्रियामा जानुस्, पैसामा नमिलाउनुस् भन्दै आएका छौं । तर, अस्पतालहरू आत्तिएर हतारहतार सम्झौता गर्छन् । यसले अस्पताल मात्र होइन, चिकित्सा पेशाप्रति नै अविश्वास पैदा गरेको छ ।’

खोज पत्रकारिता केन्द्रबाट