भारत कालापानीबाट टसमस हुँदैन भने टिष्टा र काँगडासम्मको भुमी दाबी किन नगर्ने ?

कोरोना कहरले विश्व थलिएको छ । ईसको प्रभावले नेपालमा पनि तीन जनाको मृत्ईुु भईसकेको छ । ईस्तो अवस्थामा हामीले शारीरिक सुरक्षालार्ई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा आज सीमा समस्ईा बल्झिँदा थप जटिलता आएको छ ।

नेपालीको भुमी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई विवादित बनाई भारतले आफ्नो देशको नक्सा सार्वजनिक गदा नेपालमा त्यसले हलचल मच्चाएको थियो । तर सरकारी तवरमा खासै चासो भएको देखिएन । एउटा विज्ञप्तीकै भरमा सरकारले आफ्नो औपचारिकता निभायो । भारतले सोही स्थानबाट मानसरोवर जोड्ने सडकको उदघाटन गरेपछि भने सरकार निक्कै तात्यो । क्रिया प्रतिक्रिया जनायो । सत्ता पक्ष, प्रतिपक्षसहित सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु आफ्नो देशको सीमा रक्षार्थ उत्रिए ।

हाम्रो सीमाना सुगौली सन्धिले तय गरेको छ । जसमा काली नदीपूर्व नेपाल र पश्चिममा भारत उल्लेख गरिएको छ ।

पहिलेदेखि नै नेपाली सीमाविद्धहरुले नेपालको वास्तविक नक्साबारे आवाज उठाउँदै आएका थिए । दुई छिमेकी देशले नै नेपालको भुमी मिचेको कुरा उठाउँदै आएका थिए । तर सीमाविद्धहरुको आवाजलाई खिल्ली उडाइयो । यहाँका राजनीतिकज्ञहरुले उल्टै सीमाविद्धहरुको मजाक उडाए । आज नेपाल सरकारले नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि र गुगलले समेत नेपालको नयाँ नक्सा समेटेपछि त्यही नेताहरु, जसले पहिले सीमाविद्धहरुलाई मजाकमा उडाएका थिए, उनीहरु पनि दंग परेका छन् ।

जे होस विश्व मानचित्रमा अब नेपालले विगतमा त्रुटीबस छुटेका नयाँ भुगोल समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । अब नक्सामा मात्रै होइन, सो भुमीको भोगचलन कसरी गर्ने भन्ने विषय मुख्य बनेको छ । कालापानी, लिम्पियाधरा र लिपुलेक नेपालकै हो । यसमा कुनै फरक मत छैन । तर, अब हाम्रो ध्यान सो भुमीको भोगचलन, संरक्षण र त्यहाँ बस्ने नागरिकको सुरक्षामा केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।

देश सानो, ठूलो, शक्तिशाली अथवा कमजोर जे होस्, सार्वभौम राष्ट्रले आफ्नो जमिनको रक्षा गरेको हुन्छ । यो उसको कर्तव्य पनि हो । सँगसँगै कहिले पराधिन नभएका हामी राष्ट्रियताको भावनाले एक भई भुगोलको रक्षार्थ एकजुट हुँदै अघि बढ्नु स्वधर्म पनि हो ।

ईतिहासमा कहिले पराधिन नभएका नेपालीमा अलि बढि राष्ट्रियताको भाव झल्कनुलाई भारतले अन्यथा ठान्न मिल्दैन । यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो पारस्परिक सम्बन्ध, खुला सीमाना, आपसी सहयोग सबै विषयलाई मध्यनजर राखेर हामीले यो सम्बेदनशिल विषयमा उत्ताउला कुरा गरेर हैन, उत्तेजित भएर हैन, जिम्मेवार बनेर भारतलाई वार्ताबाट भाग्न नदिईकन तथ्य र प्रमाणका आधारमा भुमिको भोगचलन गर्नु बुद्धिमतापूर्ण हुनेछ ।

सीमा अतिक्रमणबारे यसअघिका हाम्रा प्रयासहरुले सार्थकता पाउन सकेनन् । हामीबाट पनि हेलचेक्रायी भएकै हो । प्रचण्डले भनेझैं विदेशी प्रभु र बाबुरामले भनेझैं चाबीको मालिकलाई हामीले राजनीति दाउँपेचमा मात्र सीमित ग¥यौं । सत्ता केन्द्रीत राजनीतिले प्रभु रिझाउने बहानामा हाम्रो ध्यान सीमा विवाद सल्टाउनतिर नगएकै हो । अझ सबै दिन नेपाली राजनीतिमा प्रतक्ष्य वा अप्रत्यक्ष चासो राख्ने भारतलाई चिढाउँदा सत्ताको आयु छोटिने हो की भन्ने शंका हुन सक्ला । तर नेपाल रहे मात्र सत्ता रहनछ र सत्तामा पुग्न सकिन्छ । त्यसकारण पनि नेपाली भुमीको रक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य पनि हो । यो भारतलाई बुझाउन सक्नुपर्छ ।

राजा महेन्द्रपछि पहिलो पल्ट सिंहदरबारले नयाँ दिल्लीलाई सीमाको विषयलाई लिएर चुनौती दिएको छ । विश्व शक्ति संघर्षको मैदानमा आफुलाई उदाउँदो राष्ट्रको रुपमा दावी गर्दै आएको यो विषयलाई सहज रुपमा लिएको छैन । जुन स्वभाविक पनि हुन सक्ला । तर, कहिले पनि भारतसँग झुकेर फेरि नयाँ सम्झौता गरेर आफ्नो भुमी सुम्पिने दुष्साहस गरिनु हुँदैन ।

सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज र जनताले करिव दुई तिहाई मतले बनेको यो सरकारलाई आफ्नो भुमि भोगचलनको निमित्त हुने सबैखाले प्रयासलाई साथ दिइरहेका छन् । यस्तो राष्ट्रिय समर्थन भोली नहुन पनि सक्छ । तसर्थ यो अवसरलाई विलम्ब नगरी परिपक्का र कुटनैतिक माध्यमबाट भारतलाई वार्तामा बसाउन सक्नुपर्छ । र, सबै भुभागलाई नेपालले भोगचलन गर्ने उपयुक्त वातावरण तयार पारिनुपर्छ ।
सबै राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजको समर्थनलाई वर्तमान सरकारले आफ्नो अभिमत सम्झिएर अब कहिले विवाद नहुने गरी समाधान गरिनुपर्छ । लामो समयदेखिको यो समस्यालाई निम्टाउँदै उक्त भुगोलभित्र सरकारी उपस्थितलाई बलियो बनाउनु पर्छ ।

स्थानीयलाई आवस्यक न्युनतम् सरकारी सुविधा उपलब्ध गराउँदै त्यहाँका बासिन्दालाई मेरो सरकार मसँग छ भन्ने कुराको आभास दिलाउनुपर्छ । सुरक्षा र प्रसाशनलाई सोही स्थानमा स्थापित गर्दै स्थानीय जनतालाई खाद्यन्नको उचित प्रबन्ध गर्दै त्यहाँका जनतालाई खाद्यन्नको लागि अर्काको भुमी जाने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।

यो चासो जति नेपाली पक्षलाई छ, उति भारतीय पक्षलाई पनि हुनुपर्छ । विश्व शक्ति संघर्षको मैदानमा आफुलाई स्थापित गराउँदै गइरहेको भारतीय पक्षको आशिर्वादमा सत्ता टिकाउन र झारा तिर्न मात्रै यो विषयमा हात हालिएको हो भने ईतिहासले वर्तमान सत्तालाई कहिले माफी दिने छैन । सुगौली सन्धिलाई भारतीय पक्षले आधार नमान्ने हो भने हामीले टिष्टा र काँगडासम्म दाबी गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ ।

केहि भारतीय मिडिया र नेताहरूको आवेश र उत्ताउलोपनलाई हामीले संयमताका साथ स्वीकार्दै आवस्यक परे चीनसँग पनि कुरा गरेर विषयलाई पेचिलो बनाउँदै लानु पर्दछ । तथ्य, प्रमाण, सुझाबुझपूर्ण कुटनीतिक माध्यम हाम्रो मुख्य हतियार हो । हामीबीच हाम्रो विवाद नसुल्झिई दुबै पक्ष अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत जाने वातावरण तय गराउनु हाम्र लागि हितकर हुनेछ ।

भारतीय सरकारले नेपालद्वारा जारी नक्सालाई सिधैं स्वीकार गर्ला भनेर सोच्नु मुर्खता हुनेछ । विभिन्न क्रियाप्रतिक्रियाहरु आउन सक्छन्, त्यस्ता कुरामा अल्झिएर बस्नु राम्रो होइन । नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई मध्यनजर राखेर भारतको पनि अहित नहुनेगरी राम्रो गृहकार्यपश्चात आफ्नो स्वाभिमानकासाथ भारतलाई सम्मान गर्दै वार्ताको वातावरण बनाइनुपर्छ ।

विगतको त्रुटी र कमजोर सच्चाउने यो अभियननमा दल र विचारभन्दा माथि उठेर सरकारले आवस्यक परे विज्ञहरु सम्मिलित सर्वपक्षिय वार्ता टोली बनाएर वार्तामा बस्दा भारतीय पक्षसँग आँखा जुधाएर यो मेरो भुमी हो भन्न सक्ने आँट मिल्न सक्छ । अब यो सरकारले आफ्नो सत्ता गुम्ने कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन । अहिलेको विषलाई कडाईका साथ उठाउने र कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने हो भने यो सरकारलाई भारतले चाहँदैमा हल्लाउन सक्दैन । अहिलेको सीमा विवाद मिलाउन सक्यो भने यो सरकार हल्लिन्छ भने आफ्नै कारणले हलिन्छ । ढल्छ भने आफ्नै कारण ढल्छ । त्यसकारण पनि अहिले पाइरहेको समर्थनको सदुपयोग गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।