गृहमन्त्रीज्यू, शुभ कामका लागि जेल जान तयार छौं

अबिरल बर्षाले सिर्जना गरेको भयाबह परिणामको वर्णन गर्न नसक्ने अवस्था छ । ८ वर्षीय बालक कमल सदाले मृत्युपश्चात पाउनैपर्ने जमिनमुनीको बाससमेत नपाउनुले कहालीलाग्दो अवस्थाको चित्रण गरेको छ । यतिबेला देश बिदेश जहाँ भए पनि प्रत्येक नेपालीको मन पोलेको छ । यदि कसैलाई यो प्रकोपको पीडाले छोएको छैन भने त्यो मन नेपाली हुनसक्दैन । हामीले प्राकृतिक बिपदका कारण जतिसुकै बेला पनि दुःख पाइरहेका छौं । २०७२ बैशाख १२ को भूकम्पको पीडा अझैं कम भएको छैन । फेरि बाढीपहिरोको ठूलो बज्रपात हामीमाथि भएको छ ।

म गृहमन्त्रीज्यूहरुले बन्दुक उठाउँदाताका कलम उठाउँदै पत्रपत्रिकामा केही खबर लेख्न थालेको मान्छे, यहाँसम्मको जीवन यात्रामा अबैध काम गरेको छैन । समाचार लेखेर, अन्तरवार्ता लिएर कसैलाई दबाब दिएर एक रुपैयाँ कसैसँग लिएको छैन । २०६४ सालमा रेडियो उपत्यका ८७.६ मेगाहर्जको स्टेसन मेनेजरकोे हैसियतले बाढीपीडितको सहयोगका लागि प्रशासनबाट स्वीकृति लिएर राहत संकलन गरेको अनुभव छ । त्यतिखेर प्रशासनबाट स्वीकृति लिएर राजधानी काठमाडौंबाट तराईका बाढीपीडितलाई राहत संकलन गर्ने पहिलो संस्था हो रेडियो उपत्यका ।

संचारकर्मीको नाताले धेरै सामाजिक कार्यक्रमहरु बिना पारिश्रमिक संचालन गरेको छु र गरिरहने छु । मलाई मेरो धर्म कर्म सबै कल्याणकारी कार्य नै हो भन्ने लाग्छ यसैबाट सन्तुष्टि मिल्छ त्यसैले मेरा लागि सकेसम्म दुःखमा पर्नु हुनेहरुको सहयोग गर्नु कर्तव्य नै बनेको छ । गृहमन्त्रीज्यू पश्चिम दक्षिण झापाको गौरादहमा एफएम प्लस ८९.१ मेगाहर्ज संचालनमा छ । एफएम् स्थापना नै संचारलाई कल्याणसँग जोड्ने सोचबाट गरिएको हो । मन्त्रीज्यूको जानकारीका लागि २ बर्षअघि तयार गरिएको एफएमको स्टेसन पहिचान गीत यस्तो छ ।

झुपडिभित्र पस मनमनमा बस ।
गन्तब्य नभुल जुन रोजेको छस ।
एफएम प्लस ।
कल्याणको मार्गमा अगाडि बढ ।
सहयोगी मन जोड्दै शिखर चढ ।
सिष्टाचारको सम्बाहक बन ।
साँघुरैबाटोमा हिड्छु नभन ।
मन्मन्लाइ जोड्दै एकता भन ।
सत्मार्ग देखाउने उज्यालो बन् ।
सान्त होस् हरेक मन निर्भय होस् ।
भन् नेपाल आमाको जय जय होस् ।

यो एफएमको पहिचान गीतले बोकेको भावअनुसार पनि एफएमले सकेको कल्याणकारी काम गर्नैपर्छ । एफएम स्टेसन रहेको क्षेत्रका धेरै श्रोता पीडामा छन् । घर छैन । भए पनि बस्न सक्ने अवस्था छैन । घरभित्र तीन चार फुट लेदो जमेको छ । अब सोच्नुहोस् त्यहाँ भित्रका भाँडावर्तन, ओढ्ने ओछ्याउनेको अवस्था के छ ? मरेका चौपायका कारण हैजा फैलने सम्भावना छ । हाम्रो सरकार खै किन हो अझैं पनि कुनै राणा प्रधानमन्त्रीले आगलागीको घटना एक महिनापछि थाहा पाए पनि तुरुन्त आगो बुझाउन (निभाउन) निर्देशन दिएको कहानीजस्तो छ । जसले साँढे २८ महिनाअघिको भूकम्पको पीडामा परेका जनताको अझंैपनि व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।

पीडामा मलम लगाउन एफएम प्लसले राहत सामग्री बितरण गर्ने सोच बनाएको छ । झापाका सिडिओ, सहायक सिडिओ, गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुरुप हामीलाई बैँक खाता खोलेर राहत संकलन गर्न दिन सक्नुहुन्न । स्वभाविकै हो उहाँले पनि गृहमन्त्रीज्यूकै निर्देशन पालना गर्ने हो । मन्त्रीज्यूको निर्देशनले विपदको समयमा पीडितलाई राहत प्रदान गर्ने योजनामा ठेस लागेको छ ।

एफएममा ४३ शेयर सदस्य छौं । जसले पैसा कमाउन हैन, केही सामाजिक काम गर्न सकिन्छ, सचेतना बाँढ्न सकिन्छ भनेर आर्थिक भौतिक लगानी गरेका छौं । शेयर सदस्य, शुभचिन्तक, देश बिदेशमा रहेका हाम्रा श्रोताबाट एफएमले यो संकटमा केही राहत जुटाउन सक्छ । हामी बैधानिक हुन खोज्दा चुकेका छौं । बैँकमा खाता नखोली राहत संकलन गर्दा, प्रशासनको शैलीमा बढ्दा हामी राहत रकम पनि जुटाउन सक्दैनौं भने मनोमानी ढंगले रकम उठाएर जिल्ला दैवी प्रकोप समितिमा पठाउँदैमा हामी कसरी बैध हुन सक्छौं ?

प्रशासनको सम्पर्कमा नआई राहत संकलन गर्नेलाई कुनै बन्देज छैन । उठाएर केही बाँडे जस्तो गर्दै बाँकी रुपैंया भट्टिमा उडाए पनि हुन्छ । आखिर रोकावट त बैधानिक कार्य गर्नेहरुलाई नै हैन र गृहमन्त्रीज्यू ? गाउँघर देश बिदेशमा रहेका कल्याणकारी मन बोकेका महानुभाव पनि तपाईको एकद्वार प्रणाली, एक महिनापछि पनि नपुग्ने, आफ्नो गाउँघरमा पुग्ने ग्यारेन्टी नभएको ठाउँमा सहयोग गर्न चाहन्छन् त अब के गरौं ? कसैले आफ्नो गाउँठाउँमा सहयोग गर्छु भन्दा ‘हामीले भनेजस्तो भनेकै ठाउँमा गर, नत्र नगर’ भन्न मिल्छ ? राहत रकम दुरुपयोग भयो भन्दै ‘खाता नखोली लुसुलुसु अवैधानिक रुपमा पैसा भेला गर अनि ल्याएर मलाई दे म बाँड्छु’ भन्ने यो कस्तो प्रशासन हो ? गृहले चाहने हो भने अवैध चलखेललाई रोक्न एवं हामीलाई पारदर्शी बनाउन कुनै आइतबार कुर्नुपर्दैन । राहतको सही वितरण हाम्रै क्षेत्रमा हुने छ ।

बैशाख १२ को गोरखा भूकम्प र त्यसले गरेको बिध्वंसमा राजधानी तथा अन्य सहरमा करोडौंको महलमा बसे पनि गाउँको घरजग्गा र पुराना र थोत्रा घर देखाएर राहत रकम लुट्ने गोरखा र सिन्धुपाल्चोकका राजनीतिक दलका कतिपय कार्यकर्ताले गरेजस्तै अवस्था सिर्जना हुन नदिनेमा सजग रहने हाम्रो प्रण छ । अन्त्यमा प्रशासनको अनुमति कुरेर नबस्ने तर कसले कति सहयोग गरे, क–कसले पायो भन्ने सूची ईलाका प्रशासनमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छौं । कमल गाउँपालिकाको ढ्यांग्री डुबेका बेला त्यहाँ हुर्किएको खेलेको कसैले म मेरो गाउँकै लागि केही गर्छु भन्छन् भने एकद्वार प्रणालीमा जानैपर्छ भन्न हामी सक्दैनौं । जसलाई पनि आफूले चाहेको ठाउँमा सहयोग गर्ने छुट छ ।

सक्नुहुन्छ हामीलाई वैधानिक ढंगले राहत कार्यमा जुट्ने वातावरण निर्माण गरिदिनुस् । हामी पारदर्शी नै बन्न चाहन्छौं । होइन भने यो कल्याणको कर्म भए पनि प्रशासनको स्वीकृति बिना गरिएको कार्य अवैध नै हो भने जेल जाउँला । चिसो सिमेन्टको भुईमा कोर्रा खाँदै १५ दिन बसेपछि हाम्रा आँखा खुल्लान् । बिना स्वीकृति गर्न लागिएको यो काम अवैध नै हो त्यसैले गृहमन्त्रीज्यू अवैध कार्य गर्नेमाथि कारबाही होस् ।

भट्टराई एफएम प्लस ८९.१ मेगाहर्जका प्रबन्ध निर्देशक हुन् ।