भाका नाघेको १ महिनाभित्र बैंकले ऋणीबाट हर्जना ब्याज लिन नपाउने (पूर्ण विवरणसहित)

काठमाडौं । आउँदो जेठ मसान्तसम्मका लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा/ब्याज बापतको दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैंकले शुक्रबार यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्योग-व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न २ करोडसम्मको कर्जालाई पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै साना तथा मझौला उद्यमीको हितमा यस्तो निर्णय गरेको हो ।

समीक्षामा साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको ०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेको २ करोड रुपैयाँ सम्मको कर्जालाई उद्योग– व्यवसायको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाइने सुविधा पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।
यसका लागि ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी ०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा र उपायहरु सार्वजनिक गर्दै केही वस्तुहरुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध र प्रतितपत्र खोल्दा राख्नुपर्ने नगद मार्जिन सम्बन्धी व्यवस्था पूर्णरुपले हटाइएको सन्दर्भमा आयात पुनः बढ्न गई बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्न सक्ने सम्भावना रहनुको साथै औसत मुद्रास्फीति अझै पनि लक्ष्यभन्दा माथि रहेकोले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा लिइएको कार्यदिशालाई यथावत राखेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा लिइएका लक्ष्य तथा प्रक्षेपणलाई यथावत राखिएको छ । ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी हुने र भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ । नियामकीय उपाय २०८० जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा/ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरिन भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थाअन्तर्गत निष्कृय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवम् सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्ने लगायतका व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ । गैरबैंकिङ सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एउटै मूल्यांकनकर्ताबाट लगातार एकपटक भन्दा बढी सोही सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्न नपाउने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ ।

२०७९/७० को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा :