कांग्रेसका ११२ जना नेताहरु फेरि समानुपातिकतर्फ सांसद बन्न नपाउने

काठमाडौं । आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका चर्चित नेताहरू नै समानुपातिकतर्फबाट सांसद हुन नपाउने भएका छन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले ०७४ को प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ निर्वाचित व्यक्तिको नाम पुनः समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको रुपमा सिफारिस नगर्न तल्ला तहलाई निर्देशन गरेको हो ।

०७४ मा समानुपातिकबाट निर्वाचित बालकृष्ण खाँण अहिले गृहमन्त्री छन् । अब उनी दोहोरिएर समानुपातिकतर्फ सांसद बन्न पाउने छैनन् । त्यस्तै, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रहेका दिलेन्द्रप्रसाद बडू, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मी र राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ पनि यसपटक समानुपातिकबाट सांसद बन्न पाउने छैनन् ।

हाल उपसभामुख रहेकी पुष्पा गौतमसमेत पुनः समानुपातिकबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न पाउने छैनन् । सहमहामन्त्री किशोर सिंह राठैर, प्रमुख सचेतक चित्रलेखा यादव, सचेतक मीन विश्वकर्मा र नेता सुजाता कोइराला पनि यसपटक समानुपातिकतर्फ सांसद बन्न पाउने छैनन् । यसपटक जिपछिरिङ लामादेखि विनोद चौधरीसम्मका लागि समेत कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद बन्ने ढोका बन्द भएको छ ।

महामन्त्री गगन थापाले ७७ वटै जिल्ला कार्यसमिति, १६५ वटै क्षेत्रीय कार्यसमिति र ३३० प्रदेश कार्यसमितिलाई पठाएको परिपत्रमा समानुपातिकतर्फ ०७४ मा निर्वाचित व्यक्तिलाई पुनः समानुपातिकतर्फ नै उम्मेदवार बनाउन सिफारिस नगर्न पार्टी विधानको व्यवस्थाबमोजिम निर्देशन दिएका हुन् ।

कांग्रेस विधानको नवौं संशोधनले पार्टीको विधानमै एकपटक समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सदस्यले पुनः सोही निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवार नै बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो । विधानको धारा ३३ मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यमा पार्टीको तर्फबाट समानुपातिक आधारमा निर्वाचित व्यक्ति तत्काल त्यसपछिको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा पार्टीको तर्फबाट समानुपातिक आधारमा पुनः उम्मेदवार हुन पाउने छैन ।’

जसअनुसार वर्तमान सरकारका चार मन्त्रीसहित प्रभावशाली नेताहरू नै समानुपातिकबाट सांसद बन्न नपाउने भएका हुन् । कांग्रेसबाट ०७४ मा समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित ४० जना नेताहरुले अब दोहोरिएर त्यही व्यवस्थामार्फत् निर्वाचित हुन पाउने छैनन् ।

प्रदेश १ मा १३ जना, मधेस प्रदेशमा ११ जना, वाग्मती प्रदेसमा १४ जना, गण्डकी प्रदेसमा ९ जना, लुम्बिनी प्रदेसमा १२ जना, कर्णाली प्रदेसमा ५ जना र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ८ जना गरी ७२ जना नेताले उसैगरी समानुपातिकतर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य बन्न पाउने छैनन् ।