वृद्धभत्ता पाउने उमेर घट्ने, कर्मचारीको तलब बढ्ने !
इन्धनमा विभिन्न शीर्षकमा लगाइँदै आएका करमध्ये १० रुपैयाँ फिर्ता लिइने
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट आज सार्वजनिक गर्दै छ । अपराह्न चार बजे बस्ने संघीय संसदको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आय-व्ययको विवरण प्रस्तुत गर्ने छन् । संविधानमै १५ जेठमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ ।
हिजो शनिबार प्रतिनिधि सभाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको थियो । सरकारको सोही नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आज बजेट सार्वजनिक गर्दैछ ।
स्रोत र खर्च क्षमता बिर्सेर सरकारले छुट सुविधा, तलब तथा भत्ता वृद्धि र मतदाता रिझाउने कार्यक्रमसहित ठूलो आकारको बजेट ल्याउने भएको छ ।
यस वर्षको बजेट आगामी निर्वाचन लक्षित हुने छ । यसै वर्ष हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदातालाई खुसी पार्ने प्रयासबाट बजेट ल्याउन लागेको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत् निजामती कर्मचारीहरुको तलब बढाउने तयारी गरेको छ । महँगी बढ्दै गएकाले तलब पनि बढाउनुपर्ने माग कर्मचारीहरुको छ । तर देश आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेकाले सरकार दबाबमा छ ।
यसअघि योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजकत्व रहेको स्रोत समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा १७ खर्ब ४५ अर्ब निर्धारण गरेको थियो । तर, त्योभन्दा ठूलो आकारमा बजेट आउने बताइएको छ ।
यो वर्ष सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, कर्मचारी, उद्योगी/व्यवसायी, कृषक र युवालाई लक्षित गरी तलब/भत्ता वृद्धि, कर छुट, राहत, अनुदान लगायतका कार्यक्रम बजेटमा ल्याउन लागेको छ । सरकारले कर्मचारीको तलब सामान्य बढाउने र वृद्धभत्ता पाउने उमेर पनि घटाउन भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वृद्धभत्ता पाउने उमेरलाई ७० वर्षबाट घटाएर ६५ वर्ष बनाउने यसअघि नै बताएका थिए । तर बजेटमा ६५ नभई ६८ वर्ष उमेर पूरा भएकालाई वृद्ध भत्ता दिने गरी तयारी छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । उक्त बजेट पूरै खर्च हुन नसक्ने भएपछि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत आकार घटाउँदै १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँको बनाइएको छ । उक्त बजेटसमेत पूरै खर्च हुन सक्ने स्थिति छैन
बजेट जेठ १३ सम्म करिब ६० प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पूरै बजेट सक्न डेढ महिनामा ८ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ, जुन सम्भव छैन । यो वर्षकै खर्च गर्न नसकेको सरकारले झन् आकार बढाएर बजेट ल्याउन लागेको हो ।
इन्धनमा विभिन्न शीर्षकमा लगाइँदै आएका करमध्ये १० रुपैयाँ फिर्ता लिइनेछ । यो निर्णयसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण स्वचालित प्रणालीमा आधारित गराइनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन सस्तो हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा विभिन्न शीर्षकमा कर लगाइएको थियो । हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अकासिएको इन्धनको भाउका कारणले चौतर्फी मूल्यवृद्धिमा असर गरेको छ । हाल पेट्रोल प्रतिलिटर १८० रुपैयाँ पुगेको छ । डिजेल प्रतिलिटर १६३ रुपैयाँ छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस