प्रदेश १ सरकारमा दलित सहभागिता ‘जिरो’, २ जना महिलाले पाए ‘कथित गोल्डेन’ अवसर

विराटनगर । अहिले प्रदेश नं. १ मा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बनेको लामो समयपछि आज मन्त्रिमण्डल बिसतार गरिएको छ । दलीय भागबण्डा मिलाउन १३ जना मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्री बनाउँदा पनि राई नेतृत्वको सरकार समावेशी बन्न सकेन ।

आज विस्तार भएको प्रदेश एकको मन्त्रीपरिषदमा १४ जनाको टिममा जम्मा दुई जना महिलाले अवसर पाए । तर, प्रदेश नं. १ मा दलित समुदायका एक जनाले पनि अवसर पाउन सकेनन् ।

संविधानले महिलालाई नेतृत्व तहमा पुर्याउनका लागि हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता कम्तिमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट उल्लेख गरे पनि प्रदेश सरकारमै त्यो कुराको कार्यान्वायन भएको छैन ।

प्रदेश १ जना को १४ मन्त्रीमा ८ जना जनजाति छन्, यो कुल मन्त्रालयको ५७ प्रतिशतभन्दा बढि हो । मधेसी समुदायबाट २ जनालाई मन्त्री बनाइएको छ । जसमा जयराम यादव र ओमप्रकाश सरावगी छन् । ४ जना खस आर्य समुदायवाट आफनो मन्त्रीमण्डलमा प्रतिनिधित्व गराएका
१४ जनाको मन्त्रीमण्डल बन्दा पनि दलित भने समेटिएका छैनन् । दलहरुले एक जना पनि दलितलाई मन्त्रीमा सिफारिस नगर्नुलाई बिभिन्न क्षेत्रबाट नकारात्मक रुपमा टिप्पणी पनि शुरु भएको छ ।

प्रदेश १ मा गठबन्धनका २ जना मात्रै दलित सांसद छन् । २ जना पनि महिला नै हुन् । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सुनसरीकी उमिता बराइलीलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएको भए पनि अन्तिम समयमा उनको नाम अटाउन सकेन ।

त्यसो त मोरङकी कल्पना सरदार नेपाली कांग्रेसकी प्रदेश सांसद हुन् । उनी मधेशी दलित समुदायभित्र पर्छिन् । उनलाई पनि कांग्रेसले मनित्रपरिषदमा पठाउने हिम्मत नगर्दा प्रदेश १ सरकारमा दलित सहभागिता ‘शुन्य भएको छ ।

विस्तारित मन्त्रीपरिषदमा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेतृ खिनु लङवा लिम्बु र संघिय लोकतान्त्रिक मन्चकी बिष्णुमाया तुम्बाहाम्फेबाहेक अन्य पार्टीले महिलालाई मन्त्रीको लिष्टमा हालेका छैनन् । अहिलेको समुहमा महिलाको सहभागिता १४ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । तथापि जनजातिको भने बर्चश्व छ । मुख्यमन्त्री सहित अधिकांश मन्त्रीहरु जनजाति छन् ।