माओवादीको महाधिवेसन : दलित प्रतिनिधिले जनाए आपत्ति, महाधिवेसन बहिष्कार गर्ने चेतावनी

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीवाट पहिलो पटक नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ । तर, माओवादीले यसअघि बोल्दै आएको विषेश अधिकार कटौती भएको भन्दै दलित प्रतिनिधिहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

आइतबारबाट राजधानीमा सुरु भएको आठौं महाधिवेशनको दोस्रो दिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दलित समुदायलाई विषेश अधिकार दिनेगरी कुल सदस्य संस्याको १५ प्रतिशत दलित समुदायलाई आरक्षण दिने उल्लेख गरेका थिए । प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक दस्तावेजमा समेत सो उल्लेख थियो । तर, देव गुरुङले पेश गरेको विधानमा भने त्यसलाई कटौती भएको थियो ।

निर्वाचन समितिले केन्द्रीय समितिका १४५ जना खुलातर्फबाट चयन हुने र समानुपातिकतर्फबाट १५४ केन्द्रीय सदस्य चयन हुने तय गरेको छ । समानुपातिकतर्फका १५४ लाई संविधानले तोकेको ८ वटा क्लस्टर अनुसार खसआर्य, दलित, मुस्लिम,, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु, अपाङ्गता भएका र पिछडिएको क्षेत्रमा छुट्याइएको छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार २२ जना दलितहरु मात्रै केन्द्रिय समितिमा पुग्नेछन् । तर दलित समुदायका प्रतिनिधिहरुले भने कुल सदस्य संख्याको १५ प्रतिशत दलितको उपस्थिती हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । कुल सदस्य संख्याको आधा अर्थात् २९९ जनालाई कुल संख्या मानेर त्यसलाई प्रतिशतमा भाग लगाइनुपर्ने आवाज उठाइएका छन् ।

आजको बन्दसत्रमा अन्तरिक विधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा व्यवस्था भएअनुसार हुनुपर्ने माग गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । माओवादीको जारी महाधिवेसनमा १ सय १२ जना दलित समुदायका प्रतिनिधि सहभागी छन् । उनीहरुमध्ये ७५ जनाले हस्ताक्षर गरी अध्यक्ष प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराइका हुन् ।

अग्रगमनको कुरा गर्ने माओवादी आन्तरिक रुपमा प्रतिगमनतर्फ धकेलिएको आरोप लगाउँदै डा. बुद्धि नेपाली, पदम विश्वकर्मा, राजेन्द्र विश्वकर्मा, अनिता परियार, उमिता बराइली, गोविन्द विश्वकर्मा, खिमकुमार विश्वकर्मा, भुवनचन्द्र विक लगायतका ७५ जना दलित प्रतिनिधिहरुले अध्यक्ष प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कमलादीमा जारी महाधिवेसनमा नयाँ विधान पारित भए लगत्तै मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमार्फत माओवादीले नयाँ नेतृत्व चयन गर्न लागेको छ । स्थायी समिति सदस्य देवप्रसाद गुरुङले पेश गरेको विधान मस्यौदा पारित भएसँगै माओवादी केन्द्रले आगामी केन्द्रीय समितिमा ५० प्रतिशत खुल्ला र ५० प्रतिशत पूर्णसमानुपातिक प्रणालीमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने तयारी गरिरहेका बेदा दलित समुदायबाट विरोध आएको हो ।

माओवादीको नयाँ केन्द्रीय नेतृत्व अब २ सय ९९ सदस्सीय हुनेछ भने जसमा १५ प्रतिशत मनोनित प्रक्रियाबाट आउनेछन् । यसअघिको १० प्रतिशतलाई बढाएर मनोनित हुने सदस्यको संख्या १५ प्रतिशत बनाइएको छ।

पुनः बहुपदीय प्रणालीमा फर्केको माओवादीको यस महाधिवेशनले १५ सदस्सीय पदाधिकारी चयन गर्नेछ । जसअनुसार सुरुमा केन्द्रीय समिति चयन हुनेछ भने केन्द्रीय समितिले क्रमशः पोलिट्ब्यूरो, स्थायी समिति र पदाधिकारी चयन गर्ने छ ।

नयाँ विधान अनुसार ५० प्रतिशत पूर्ण समानुपातिकतर्फका लागि युवा, दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, मुस्लिम, थारु, अपांगता भएका ब्यक्ति पिछडिएको क्षेत्र, महिला र युवाको क्लस्टर बनाइएको छ । निर्वाचन समितिले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । आजै उम्मेदवारी दर्ता गरिने कार्यतालिका छ।