गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य निती जारी : आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क  

224814306 4098107666951443 8824538821165794251 n 1524x1536

काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक स्वास्थ्य नीति निर्माण गरेको छ । सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निति २०७८ जारी गरेको हो ।

मुख्यतः हरेक स्वास्थ्य सस्थामा स्वास्थ्यकर्मी पुर्याउने उद्धेश्यका साथ नयाँ स्वास्थ्य नीतिमा एक चिकित्सक,स्वास्थ्यकर्मी एक सस्था नीति अबलम्वन गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मधु अधिकारीले जानकारी दिइन् ।

मन्त्री अधिकारीका अनुसार यो स्वास्थ्य नितिले बिशेष गरि नेपालको राजनितिक परिबर्तनका लागि भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन,मधेश तथा थारुहट आन्दोलनका क्रममा भएका शहिद तथा बेपत्ता, घाईते अपाङ्गता भएका ब्याक्ति तथा परिवारको स्वास्थ्यको सुनिश्चित गर्ने उद्धेश्यले प्रदेश मातहतका अस्पताल मार्फत निःशुल्क उपचारको ब्यबस्था मिलाउने कुरा नितिमै उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरि आधारभुत स्वास्थ्य सेवालाई नागरीकको मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरिसकेको सन्र्दभमा प्रदेशका जनताको स्वास्थ्य संबन्धी मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्दे कार्यान्वयन गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको हुने ब्यबस्था निति मार्फत गरिएको छ ।

संघियताको मर्म बमोजिम संघ र स्थानिय तह संग सहकार्य गर्दे समतामुलक गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रबाहमा आमनागरीककोे सर्बब्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यको आरम्भ पनि प्रदेश स्वास्थ्य नितिले गरेको बताइएको छ । स्वास्थ्य बिमा लागु भएका अस्पतालहरुमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम लागु गरि स्वास्थ्य बिमालाई थप प्रभावकारी बनाउन संयन्त्र र्निमाण गरिने कुरालाई नितिमा जोड दिइएको छ ।

प्रदेश भित्र पाईने बिभिन्न जडिबुटीहरुलाई उत्पादन गर्न प्रोत्साहनकोे निति लिइएको छ । ब्यक्तिको आयआर्जनका लागि पनि जडिबुटी उत्पादन तथा प्रसारण लाई जोडेर लैजाने महत्वपुर्ण बिषय नितिमा राखिएको स्वास्थ्य मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिइन् । प्रदेशलाई चाहिने स्वास्थ्यकर्मी तथा बिशिष्ट दक्ष जनशक्तिका लागि छात्रबृत्तिको ब्यबस्था मिलाईने कुरा नितिमा उल्लेख छ ।

गण्डकी प्रदेश पर्यटकहरुको प्रमुख गन्तव्य स्थल भएको अन्र्तराष्ट्रिय पर्यटकिय चिकित्सा केन्द्रको रुपमा स्थापना गर्दे पर्यटकमैत्रि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने, किशोरीका लागि आईरन लगायतका आबस्यक तत्वको उपलब्धता लगायतका बिषय पनि नितीमै राखिएको छ । त्यसैगरि सरकार द्धारा एक पालिकाः एक ग्रामिण अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रम लागु गरिनेछ ।

 प्रदेश स्वास्थ्य निति २०७८का मुलभुत बिशेषता

भौगोलिक, सामाजिक, साँस्कृतिक आर्थिक परिवेशका साथै विद्यमान स्वास्थ्य सेवामा देखिएका समस्या, चूनौती अवसरलाई मध्यनजर गर्दै  सम्पूर्ण नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, उपभोग गुणस्तरियता कायम राख्नका लागि प्रदेश सरकारले देहाय बमोजिमका नीतिहरु अवलम्बन गरेको

१. निस्शुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाईने

. प्रजनन स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, किशोरावस्थाको स्वास्थ्यमा सुधार गरी खोप पोषण सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउदै लगिनेछ

. विशेषज्ञ विशिष्टिकृत ९मुटु, मृगौला, कलेजो, क्यान्सर मानसिक रोग स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरी गुणस्तरीय सेवामा सवैको पहुँच वृद्धि गर्दै लगिनेछ

४. मुख, नाक, कान, घाँटी आँखा सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवालाई वर्तमान स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा एकीकृत गरी सञ्चालन गरिनेछ

५. सिप मिश्रित, विशेषज्ञ विशिस्टीकृत सहितको दक्ष जनशक्तिबाट सेवा दिईनेछ

६. स्वास्थ्य संस्थामा औषधी, औषधीरचिकित्साजन्य सामग्री तथा भ्याक्सीनको अटुट रुपमा  आपूर्तिको व्यवस्था गरिनेछ

७. एक चिकित्सकरस्वास्थ्यकर्मी, एक संस्था नीति अबलम्बन गरिनेछ

. आयुर्बेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालाई प्रवर्दन गरिनेछ

९. गैरसरकारी, निजी, सामुदायिक, सहकारी साझेदारीको अवधारणा अवलम्बन गरिनेछ

१०. स्वास्थ्य प्रणालीमा सुशासन कायम गरिनेछ

११. स्वास्थ्य योजनालाई तथ्य परक बनाईने   योजना बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई जोड दिएनेछ

१२. पूर्ण  डिजिटल अभिलेख प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गरिनेछ

१३. स्वास्थ्य सेवामा लगानी वृद्धि गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकको व्यक्तिगत खर्च क्रमशः घटाउँदै लगिनेछ

१४. स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सुदृधीकरण गर्दै गुणस्तरीय बनाउदै लगिनेछ

१५. मेडिकल पर्यटनको नीति अवलम्बन गरिनेछ

१६. विपद तथा महामारीजन्य रोगको नियन्त्रण गर्ने तथा रोकथाम गरिनेछ

१७. मानसिक रोग, नसर्ने रोग, जलवायु परिवर्तनद्वारा सिर्जित रोगको रोकथाम, नियन्त्रण उपचारका लागि प्राथमिकता दिईनेछ

   १८. बढ्दो शहरीकरण, आन्तरिक तथा बाह्य बसाईसराई जस्ता विषयहरुको समयानुकुल व्यवस्थापन गर्दै यस बाट हुने जनस्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या समाधान गरिनेछ

प्रतिकृया दिनुहोस

साताको लोकपृय

आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू, को कसलाई लागू हुन्छ आचारसंहिता ?

Election acharsanghita

काठमाडौं । आगामी यही मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता ल...