कोरोना नियन्त्रण गर्न प्रदेश १ सरकार चन्दा उठाउँदै, तर मन्त्री कुसियतले किन्न थाले २ करोड ७ लाखको गाडी

काठमाडौं : बजेट अभावले प्रदेशवासीलाई राहत वितरण रोकिएको वेला प्रदेश १ का एक मन्त्रीले दुई करोडबराबरको गाडी खरिद गर्न लागेका छन् । लकडाउनका वेला आफ्ना लागि दुई करोड सात लाख ५० हजारको गाडी किन्न लागेका मन्त्री जगदीश कुसियत प्रदेश १ सरकारको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार समितिको आपूर्ति व्यवस्था संयोजक पनि हुन् ।

कोभिड संक्रमणले आर्थिक क्षति पुर्‍याउने भएकाले गाडीलगायतका विलासिताका सामग्री खरिद नगर्ने स्पष्ट नीति भए पनि प्रदेश १ का वन, वतावरण, उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री कुसियतलाई सरकारी नीतिले प्रभावित गरेको छैन ।

देशमा ११ चैतबाट लकडाउन सुरु भएको हो भने मन्त्री कुसियतले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयले पहिलोपटक १८ चैतमा सूचना प्रकाशित गरेर गाडी खरिद गर्न टेन्डर मागेको थियो । यो देशमा कोभिड संक्रमण फैलिएर जनताले दुःख पाए पनि खरिद प्रक्रिया रोकिएन । बरु, १२ जेठमा मन्त्रीका लागि दुई करोड सात लाखको गाडी खरिद गर्ने टुंगो लागेको छ । यही वेला मन्त्रालयका लागि ८५ लाख मूल्यबराबरका दुईवटा पिकअप भ्यान पनि खरिद हुँदै छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता अनिरुद्धकुमार साहले प्रदेशका अन्य मन्त्रीहरूले चढेअनुसारको गाडी मन्त्री कुसियतले पनि चढ्न लागेकाले यसलाई अन्यथा मान्न नहुने बताए । ‘अहिले मन्त्रीज्यू पुरानै गाडी चढिरहनुभएको छ, अरू मन्त्रीको नयाँ गाडी छ । सबैको समान होस् भनेर नयाँ गाडी खरिद गर्न लागिएको हो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

तर, प्रदेश १ को सरकारले कोरोनाको संक्रमण रोकथाम तथा उपचारका लागि सहयोग जुटाउन ‘प्रदेश १ कोरोना जनसुरक्षा कोष’ स्थापना गरेको छ । महामारीविरुद्धको लडाइँमा सरकारलाई सहयोग गर्दै विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिले कोषमा दुई–चार लाखदेखि दुई–चार हजारसम्म सहयोग गरेका छन् ।

१९ जेठसम्म यो कोषमा १९ करोड ४३ लाख ३६ हजार पाँच सय ८० रुपैयाँ जम्मा भएको छ । त्यसमध्ये खर्च भएकोबाहेक १९ जेठसम्म यो कोषमा ११ करोड ५७ लाख ७६ हजार चार सय ३० बाँकी छ ।

एक–एक रुपैयाँ जुटाउन प्रदेश सरकारले सार्वजनिक रूपमै अपिल गर्दै आएको छ । प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले १२ चैतमा सूचना निकाल्दै ‘प्रदेश १ कोरोना जनसुरक्षा कोष’मा रकम जम्मा गर्न व्यक्ति र संघसंस्थालाई आह्वान गरेको थियो । सहयोग कसरी जुटाइएको छ भने प्रदेश संग्रहालय धनकुटामा कार्यरत कर्मचारीले एकमुष्ट १९ हजार सात सय ९६ रुपैयाँ कोषमा जम्मा गरेका छन् ।

प्रदेश १ मा अहिलेसम्म एक सय ६८ मा संक्रमण देखिएको छ भने ४८ जना निको भएर घर फर्केका छन् ।

प्रदेश १ को सरकारका अनुसार प्रदेशमा बुधबारसम्मको अवस्था हेर्दा क्वारेन्टाइन बेड संख्या १० हजार दुई सय २०, आइसोलेसन बेड संख्या चार सय २८, आइसियू संख्या चार सय ४४ मात्रै छ ।

प्रदेशमा पिपिई सेट तीन सय ६१ मात्रै मौज्दात छन् ।

उता कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले किनेको एक करोड ७२ लाखको भुक्तानीको विषयमा अन्योल कायमै छ । गाडी किन्न सूचना निकालेर सहमति मागेको भन्दै प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको छ भने गाडी बिक्रेताले ताकेता गरिरहेको छ ।

प्रदेशका आर्थिक योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने गाडीको भुक्तानीका लागि आफूले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव नलगेको स्प्पष्ट पारेका छन् ।
‘मैले त्यस्तो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको छैन, अर्को कुरा सभामुखले गाडी किन्नुभन्दा अघि नै खरिद निर्देशिका संशोधन भएको हो । पहिलेको निर्देशिकामा क, ख, ग वर्गीकरण गरिएको थियो ।  नयाँ पत्रिका दैनिकमा गणेश लम्सालले लेखेका छन् । तर, सरकारी पदाधिकारीबीच वर्गीकरण किन गर्ने भनेर त्यो प्रावधान हटाइएको हो,’ उनले भने ।

पहिलेको निर्देशिकामा बढीमा ७० लाखसम्मको गाडी किन्न सकिने भन्ने थियो, तर अहिले सभामुखले एक करोड ७२ लाखको गाडी किनेका छन् जसको भुक्तानी भएमा बेरुजु र भ्रष्टाचार ठहर हुन सक्ने भनेर कर्मचारी हच्किएका छन् ।