भ्रमण निर्देशिका विपरित सात महिनामै दोस्रो राजकीय भ्रमण

काठमाडौं । एक वर्षमा एउटा देशमा एकपटक मात्रै राजकीय भ्रमण हुने कानुनी व्यवस्थाविपरीत नेपालका प्रधानमन्त्री सात महिनामा दोस्रोपटक भारत भ्रमणमा जाँदै छन् । राजकीय भ्रमणलाई मर्यादित बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको विशेष व्यवस्थाविपरीत हुने यस्ता भ्रमणले राष्ट्रको मर्यादालाई कमजोर बनाइरहेको छ ।

नेपाल सरकारका अति विशिष्ट तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले गर्ने विदेश भ्रमण, दिवा तथा रात्रिभोज एवं उपहारसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ को दफा १० ले स्पष्ट भनेको छ, ‘एक वर्षमा एउटा देशमा एउटा राजकीय भ्रमण हुनेछ ।’ प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवा गत ९ भदौमा दिल्ली गएका थिए ।

त्यसको सात महिना १४ दिनमा शुक्रबार प्रधानमन्त्रीका रूपमै केपी ओली दिल्ली पुग्दै छन् । त्यस्तै, यसअघि ओली नै प्रधानमन्त्रीकै रूपमा ७ फागुन ०७२ मा दिल्ली पुगेका थिए । ६ महिनापछि ३० भदौ ०७३ मा प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत पुगेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा योबाहेक अन्य व्यवस्था पनि मिचिएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर सक्रिय अवस्थामा रहेको उक्त निर्देशिका अनुसार राजकीय भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो श्रीमती, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव वा सहसचिव, आफ्ना परराष्ट्र मामिला सम्वन्धी सल्लाहकार एक जना, आफ्नो निजी चिकित्सक, प्रधानमन्त्रीले चोहेको एकजना सहयोगी, दुर्इ जना सुरक्षाकर्मी वा एडिसी र अर्को एक जना सहयोगी लान पाउँछन् ।

तर प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा मुख्य सचिवसमेत सहभागी हुने भएका छन् । यस्तै प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार, प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार लाने व्यवस्था निर्देशिकामा छैन । नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालले प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको निर्देशिका कार्यान्वयन नगरि भ्रमण दल बनाएर कानुन उल्लंघनको अगुवाइ गरेको आरोप लगाएका छन् ।

उनले सरकारले निर्देशिका बनाउन र आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्न सक्ने तर निर्देशिका यथावत राखेर त्यसको उल्लंघन गर्न नसक्ने बताए । पूर्व सचिव त्रितालले प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमण निर्देशिका विपरित टोली लिएर भारत गए त्यो कानुनी भ्रष्टाचार हुने टिप्पणी गरेका छन् ।

‘मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको निर्देशिका, नियमावली पनि कानुृन हो, जतिवेलासम्म त्यो निर्देशिका खारेज गरिदैन, त्यस विरुद्ध अर्को निर्णय गर्न सक्दैन, पूर्व सचिव त्रितालले भने, मन्त्रिपरिषदले निर्देशिका परिवर्तन गर्ने अधिकार राख्छ तर भएको निर्देशिका उल्लंघन गर्ने अधिकार राख्दैन ।’ नयाँ पत्रिकाबाट