अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नियमित रूपमा संसदमा जवाफ दिनुपर्ने

काठमाडौँ । सरकार प्रतिनिधि सभाको समन्वयलार्इ बलियो बनाउन संसदको नियमावली परिवर्न हुन लागेको छ । संसदमा हुने छलफलमा सरकारका मन्त्रीहरु गम्भिर नदेखिने परिपाटीलार्इ अन्यगरी संसदमा हुने छलफलको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमावली परिवर्तन गर्न लागिएकाे बतार्इको छ ।

सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउन प्रतिनिधि सभामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्न लागिएको हाे । सरकारका मन्त्रीहरूसँग प्रत्यक्ष सवालजवाफ तथा सांसदले उठाएका विषयको सम्वन्धीत मन्त्रीहरुले अनिवार्य जवाफ दिने व्यवस्था सहितको मस्यौदा तायार हुन लागेको बताइएको छ ।  

नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलका अनुसार अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नियमित रूपमा संसदमा जवाफ दिनुपर्नेछ । त्यस्तै सांसदहरूले समय लिएर बोल्दा उठाएका विषयमा समेत जवाफ अनिवार्य उत्तर दिनुपर्नेछ।

सरकारका मन्त्रीहरूले अब सांसदले शुन्य र विशेष समयमा उठाएका विषयको जवाफ संसदमा दिनुपर्नेछ। त्यसका लागि उनीहरूलाई पाँच दिनको समय दिइनेछ। सांसदहरूले वर्णानुक्रमअनुसार संसदमा बोल्न शुन्य समयमा १ मिनेट समय पाउँछन्।

दलीय आधारमा प्राप्त हुने समय लिएर विशेष समयमा बोल्न पाउँछन्। यस्ता समयमा सांसदले उठाउने सडक, खानेपानी र विभिन्न समसामयिक प्रश्नमा सरकारले मौनता राख्ने गरेको थियो। अब भने सरकारका मन्त्रीहरूले जवाफ दिनैपर्ने व्यवस्था नियमावलीमै गरिन लागेको हो।

संसदको नियमावलीमा सरकारका मन्त्रीहरूसँग सवालजवाफ गर्ने व्यवस्था थप गरिने भएको छ। अब सांसदहरूले लिखित र मौखिक रूपमा पनि संसदका बैठकमा सांसदलाई प्रश्न सोध्न पाउनेछन्। मन्त्रीहरूले उनीहरुको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ।

सांसदहरूले संसदको बैठक सञ्चालन भएको अवस्थामा प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेश्रो हप्ताको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सिधा सवाल जवाफ गर्न पाउनेछन्।

प्रधानमन्त्रीलाई बढीमा १० सांसदले मात्र एकपटकमा प्रश्न सोध्न पाउनेछन्। यस्तो सवाल जवाफको समय एक घन्टा हुनेछ। प्रश्न सोध्ने सांसदले पहिला नै सभामुख समक्ष नाम दिनुपर्ने हुन्छ। नामसँगै प्रश्नसमेत सभामुखलाई बैठकको एक घण्टा अघि बुझाउनु पर्नेछ। सभामुखले बैठकमा नाम बोलएपछि सांसदले १ मिनेटभित्र प्रश्न राखिसक्नु पर्ने हुन्छ। लगत्तै प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्नेछ। सांसदले प्रश्न गर्दा काल्पनिक र अनुमानित समस्याको समाधान माग्न पाउने छैनन्। त्यस्तै संसदकै समितिमा विचारधीन विषयमा पनि जवाफ माग्न पाउने छैनन्। सांसदहरूले छोटो र स्पष्ट प्रश्न सोध्नु पर्ने व्यवस्था नियमावलीमै गरिएको छ।