कम्युनिस्ट राजनीतिमा ‘ब्रेक थ्रु’

काठमाडौं । नेपालका दुई शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले-माओवादी केन्द्रले पार्टी एकताको औपचारिक घोषणा गरेका छन्।हालै सम्पन्न निर्वाचनमा संसद्मा पहिलो र तेस्रो ठूलो दल बनेका यी दुवै पार्टीका अध्यक्षसहित एकता संयोजन समितिमा रहेका सबै नेताले एकताको सातबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै सोमबार मध्यराति पार्टी एकता घोषणा गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको एकता संयोजन समिति बैठकमा पार्टी नेतृत्व, कार्यदिशालगायत विषयमा सहमति जुटेपछि एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र निर्माण गर्ने अठोटसहित नेताहरूले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। एकतापछि एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र निर्देशक सिद्धान्त माक्र्सवाद-लेनिनवाद बनाउने गरी दुई पार्टीले कम्युनिस्ट आन्दोलनकै इतिहासमा ‘आइस ब्रेक’ गरेका हुन्।

कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको ६८ वर्षको इतिहासमा एमाले-माओवादीको एकता ठूलो परिघटना हो। एकताको प्रारम्भिक आधारको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरपछि नेताहरूले यसलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मात्र नभई देशको सुशासन, स्थायित्व र विकासकै लागि ऐतिहासिक परिघटना भनेका छन्।

२००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको थियो। तर २०१९ सालको तेस्रो महाधिवेशनसँगै कम्युनिस्ट पार्टीमा विभाजनको शृंखला कोरिएपछि यी दुई पार्टीले फरक-फरक स्कुलिङमा पार्टी चलाउँदै आएका थिए। सोमबार एकताको घोषणा गरेका यी दुई पार्टीको ५५ वर्षपछि पुनर्मिलन भएको हो।

अब यी दुई पार्टीले अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन र अन्तरिम विधान तयार पारी एकीकृत पार्टी सञ्चालन गर्नेछन्। एमालेले अँगाल्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीले अँगाल्दै आएको ‘माओवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ सम्बन्धी विषयलाई दुवै पार्टीले एकताको महाधिवेशनसम्म छलफलका रूपमा लगेर आवश्यक परिमार्जन र विकास गर्ने गरी टुंगोमा पुर्‍याउने समझदारी पनि बनाएका छन्।

यसअघि एमाले र माओवादीले एक-अर्काले अँगाल्दै आएको सिद्धान्त स्वीकार नगर्दा एकता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। यी दुई पार्टीबीच अहिलेसम्मका उपलब्धिको रक्षा र विकास तथा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय सुदृढ गर्दै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमार्फत समाजवादको आधार निर्माण गर्ने गरी एकीकृत पार्टीको कार्यनीति बनाउने समझदारी भएको छ। दुवै पार्टीको इतिहासको सम्मान गर्दै बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा समान धारणा रहेको निचोड निकालेर एकता गर्न उनीहरू तयार भएका हुन्।

वाम पार्टी एकताले प्रजातान्त्रिक धारको नेतृत्व गर्दै आएको कांग्रेसलाई भने ठूलै धक्का पुगेको छ। यी दुई पार्टीले एकताका लागि १२ वर्षदेखि पहल गरे पनि सार्थक हुन सकिरहेको थिएन। तर असोज १७ मा तत्काल चुनावी तालमेल र लगत्तै एकता गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिमा दुई पार्टी पुगेका थिए। प्रतिनिधिसभाको कुल २७५ सिटमा एकतापछि १७४ सिट अर्थात् ६३.२७ प्रतिशत सांसद हुनेछन्।

संयुक्त नेतृत्व, आलोपालो प्रधानमन्त्री

एकीकृत पार्टीको नेतृत्व दुवै पार्टीका अध्यक्षले संयुक्त रूपमा गर्ने भित्री समझदारी पनि यी दुई पार्टीले बनाएका छन्। लिखित समझदारीमा यो विषय उल्लेख नभए पनि नेताहरूबीच समझदारी भएको एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताए। ‘पार्टीको बैठकमा आलोपालो अध्यक्षता गर्र्ने र सरकारमा साढे दुई-साढे दुई वर्ष आलोपालो नेतृत्व लिने सहमति हामीबीच भएको छ,’ बैठकपछि नेता खनालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘पार्टी एकताकै लागि यो एउटा महत्वपूर्ण ब्रेक थु्र हो।’

एमालेकै अर्का नेता प्रदीप ज्ञवालीले एकीकृत पार्टीको नेतृत्व भने द्विअध्यक्षात्मक प्रणालीका आधारमा दुवै अध्यक्षले संयुक्त रूपमा गर्ने समझदारी भएको बताए।

‘एकीकृत पार्टीमा दुई जना (ओली र दाहाल) अध्यक्ष हुनुहुनेछ, द्विअध्यक्षात्मक प्रणालीमा उहाँहरूले संयुक्त रूपमा पार्टीको नेतृत्व गर्नुहुनेछ’, ज्ञवालीले अन्नपूर्णसँग भने।

दुई कार्यदल गठन

एमाले-माओवादीले एकीकृत पार्टी सञ्चालन गर्न दुई छुट्टाछुट्टै कार्यदल पनि सोमबारको बैठकबाटै गठन गरेका छन्। एकीकृत पार्टीको अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पार्न नौ सदस्यीय समिति गठन भएको छ। समितिमा माधव नेपाल, भीम रावल, प्रदीप ज्ञवाली, रघुजी पन्त, नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, शक्ति बस्नेत, पम्फा भुसाल र देवेन्द्र पौडेल छन्।

त्यस्तै, अन्तरिम विधान र संगठनात्मक ढाँचा तयार पार्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ। कार्यदलमा रामबहादुर थापा, ईश्वर पोखरेल, वर्षमान पुन, सुरेन्द्र पाण्डे, वेदुराम भुसाल, रघुवीर महासेठ र गिरिराजमणि पोखरेल छन्।यादव पनि बालुवाटार

एमाले-माओवादीबीच पार्टी एकताको छलफल चल्दै गर्दा संघीय फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बालुवाटार पुगेका थिए। एमाले नेता अग्नि खरेलका साथमा बालुवाटार छिरेका उनी ओली-दाहालसँग छुट्टै एक घण्टा छलफल गरी खरेलकै गाडीमा बाहिरिएका थिए। उपेन्द्रसँग छलफल चल्दै गर्दा एकता बैठक भने केही बेर रोकिएको थियो। ओली-दाहालसँग उपेन्द्रको छलफल सरकारमा सहभागिताका विषयमा केन्द्रित रहेको नेताहरूले बताएका छन्। अन्नपूर्ण पोस्टबाट