मेडिकल शिक्षामा अर्बौं लगानी बालुवामा पानी
काठमाडौं । एमबीबीएस पास गरेको विद्यार्थीले कति पटकसम्म दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा (लाइसेन्सिङ एक्जामिनेसन) का लागि परीक्षा देलान् ? नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीलाई पनि कौतुहल लाग्ने प्रश्न हो यो। खोजी गर्दा चीनबाट एमबीबीएस परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थी ३६ पटकसम्म अनुत्तीर्ण भएको पाइएपछि काउन्सिल पदाधिकारी नै चकित परेका छन्।
३६ पटक असफलताको स्वाद चाखेका ती विद्यार्थी दुई महिनाअघि भएको लाइसेन्स परीक्षामा भने सहभागी थिएनन्। उनले वर्षमा तीन पटकसम्म परीक्षा दिएका थिए।
३६ पटकसम्म असफल हुने ती विद्यार्थीको मोटिभेसनको तारिफ गर्ने काउन्सिलका पदाधिकारी यदि त्यस्तो विद्यार्थी उत्तीर्ण भए कस्तो उपचार गर्थे होलान् ? भन्ने जिज्ञासामा भने मौन छन्।
प्रत्येक पटक असफल नतिजा भोगेका ती विद्यार्थी प्रदेश २ को भएको काउन्सिल स्रोतले जनाएको छ। काउन्सिल पदाधिकारीको एउटै जिज्ञासा छ, १२ वर्षदेखि परीक्षा दिइरहेका ती विद्यार्थी अहिले के गरिरहेका होलान् ?
डाक्टरी पढाइका लागि बर्सेनी नेपालबाट अर्बौं धनराशि विदेश पलायन भएको छ। पढेर फर्किएका सयौँ विद्यार्थी लाइसेन्स परीक्षामा फेल भइरहेका छन्। अवस्था कहालीलाग्दो छ। डेढ महिनाअघि काउन्सिलले लिएको एमबीबीएसको लाइसेन्स परीक्षामा विदेशबाट पढेर आएका विद्यार्थीमध्ये झन्डै १० प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भए।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी विदेश पढ्न जाने अधिकांश विद्यार्थी मेधावी नभएको तर्क गर्छन्।
काउन्सिलका अध्यक्ष डा.धर्मकान्त बास्कोटा भन्छन्, ‘मेडिकल शिक्षा पढ्नका लागि योग्य नै नभएका व्यक्तिलाई पैसाकै बलमा अभिभावकले जसरी भए पनि विदेश पढ्न पठाउँछन्। त्यस्ता विद्यार्थीले लाइसेन्स परीक्षा नै पास गर्न सक्दैनन्।’
विदेशका १० वटा मुलुकबाट एमबीबीएस पढेर आएका कुल पाँच सय २६ जना विद्यार्थीले लाइसेन्स परीक्षा दिएकोमा ५८ जना मात्र उत्तीर्ण भए।
दुई महिनाअघि २०१७ डिसेम्बरमा लिइएको लाइसेन्स परीक्षामा ११ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण हुँदा विदेशमा पढेर आएका विद्यार्थीको योग्यतामा प्रश्न उठेको छ।
एमबीबीएस उत्तीर्ण गर्दासम्म प्रतिविद्यार्थी औसत ५० लाख खर्च हुने गरेको छ। वर्षमा झन्डै साढे चार अर्ब रुपैयाँ मेडिकल शिक्षाका लागि बिदेसिने गरेको छ।
काउन्सिलका अध्यक्ष बास्कोटा बाहिरी मुलुकका मेडिकल कलेजको शैक्षिण गुणस्तर अनुगमन गर्नु पहुँच बाहिरको विषय भएकाले यस्तो नतिजा आएको तर्क गर्छन्। उनी थप्छन्, ‘पढेर आइसकेपछि फेक सर्टिफिकेटका रूपमा हेर्न मिल्दैन। हाम्रो मापदण्डमा प्रवेश गराउनका लागि लाइसेन्स परीक्षा लिनै पर्ने हुन्छ। परीक्षा लिँदा १० प्रतिशत मात्र पास हुनुले कमजोर विद्यार्थी विदेशमा पढ्न गएजस्तो देखियो।’ अन्नपूर्ण पोष्टबाट
प्रतिकृया दिनुहोस