प्रधानमन्त्री ओलीका चुनौती

काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एक वर्ष ६ महिना २२ दिनपछि फेरि सत्तामा पुगेका छन् । अघिल्लोपटक भन्दा यसपटक उनी शक्तिशाली छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका सामु चुनौती पनि प्रशस्तै छन् ।
ओली अघिल्लोपटक माओवादी केन्द्रसहित अन्य साना दलको समर्थनमा सामान्य बहुमत बनाएर सत्तामा पुगेका थिए ।

यसपटक भने ओलीले वाम गठबन्धन (एमाले र माओवादी केन्द्र) को करिब दुईतिहाइ बहुमतका साथ सत्ताको नेतृत्व गरेका छन् । ओलीका लागि माओवादीसँगको सहकार्य ठूलो शक्ति र कमजोरी दुवै रहनेछ ।तीनवटै तहमा दुई दल स्पष्ट बहुमत छ । स्थानीय तहको चुनावमा एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा रहँदा एमाले पहिलो र माओवादी तेस्रो भएको थियो । प्रदेश तथा संघीय संसद्का लागि चुनावी गठबन्धन गरेका दुई दलले ६ वटा प्रदेशमा सरकार निर्माण गरेका छन् भने संघीय प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभामा यी दलको दुईतिहाइ सांसद छन् ।

माओवादीसँगको सम्बन्ध मुख्य र पार्टीभित्रको गुट व्यवस्थापन ओलीका सहायक चुनौती हुन् । त्यस्तै चुनाव जित्न अघि सारेको अजेन्डा कार्यान्वयन, विपक्षीको भूमिका, मधेसका समस्या तथा बाह्य रुपमा भारत र चीनबीचका सन्तुलन कायम राखिरहनु नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीका चुनौती हुन् ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीका लागि वाम गठबन्धनलाई पार्टी एकतासम्म कसरी पुर्याउन भन्ने मुख्य चुनौती हो,’ राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले भने, ‘पार्टीभित्रकै पनि सबैलाई समेटेर लैजानुपर्नेछ ।’ओलीमाथि सरकारलाई पूर्णता दिनुभन्दा पहिले एकीकरण प्रक्रियालाई किनारा लगाउनुपर्ने दबाब छ । आफूसँग प्रधानमन्त्री ओलीले केही माओवादी मन्त्रीहरुलाई शपथ ग्रहण गराउन चाहेका थिए । तर पार्टी एकीकरणका विषयमा सहमति जुटिनसकेको भन्दै माओवादी बाहिर बसेको छ ।

एमाले र माओवादी पार्टीबीचको एकीकरण प्रक्रिया सहज रुपमा अघि बढेको छैन । दुवै पार्टीका नेतृत्व मात्रै नभएर संगठन संरचना र सैद्धान्तिक विषयलाई पार लगाउन त्यति सहज देखिँदैन ।‘माओवादीसँग पार्टी एकताका विषयमा सहमति जुट्न सकेन भने सरकार लामो समयसम्म जान समस्या हुन्छ,’ सुवेदीले भने, ‘पार्टीभित्र पनि अहिले अर्को पक्षलाई बेवस्ता गरेर सकिएला तर सधंै यस्तो हुन सक्दैन ।’

विगतमा पनि एकल बहुमत ल्याएको सरकार बाह्य चुनौतीभन्दा पार्टीभित्रकै झगडाका कारण ढलेको थियो । २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार तत्कालीन कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई पक्षलाई पेलेर जान खोज्दा साढे तीन वर्षमा मध्यावधि चुनावमा गएको थियो । त्यसैगरी २०५६ को आमनिर्वाचनपछि गठित सरकार पनि बाह्यभन्दा पनि कांग्रेसभित्रै आन्तरिक कहलका कारण ढलेको थियो।

पछिल्लो समयमा एमालेभित्र फरक समूहका रहेकाले प्रदेश सरकार गठन गर्दा संस्थापनबाट पेलिएको ठानेका छन् । तर यसपटक मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा ओलीले तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एक जना माधव नेपाल निकट नेतालाई स्थान दिएका छन् ।वाम गठबन्धनले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासका नारा लिएर चुनावको नतिजा आफ्नो पक्षमा पारेको होे । त्यसैले चुनावी नारा कार्यान्वयन गर्नु सरकारका लागि अर्को चुनौती हो ।राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल नयाँपन के दिन सक्छन्, त्यसमै सरकारको भविष्य निर्धारण हुने बताउँछन् ।

‘स्थायित्व मात्रै विषय होइन, पञ्चायती व्यवस्थामा स्थायित्व थियो र तर पनि देश समृद्ध र विकसित भएन,’ बरालले भने, ‘सरकारले के नयाँ दिन सक्छ । देशलाई समृद्धितर्फ कसरी लैजान सक्छ त्यो महत्वपूर्ण विषय हो । त्यसमै यसको भविष्य निर्धारण हुनेछ ।’एमालेले चुनावका बेला पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने र मुलुकमा रेलसेवा सुरु गर्ने नारा दिएको थियो । त्यस्ता नारा अहिलेकै संयन्त्रबाट पूरा गर्नका लागि कठिन हुन निश्चित छ । त्यसैले नाक चुच्चे रेलदेखि नेपाली झन्डासहितका पानीजहाजसम्मका कुरा मजाकको विषयमात्र हुन सक्नेछन् ।

‘माओवादीको साथ रहिरहँदा सरकारका लागि आफूले बाँडेका सपना पूरा गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती राष्ट्रिय स्तरमा रहन्छ,’ सुवेदीले भने, ‘विपक्षी कांग्रेस र मधेसमा रहेको असन्तुष्टि पनि यसमा हुनेछ ।’
संख्यात्मक हिसाबले अहिले कमजोर देखिएको कांग्रेस सत्ताको पुरानो खेलाडी हो । केही समयका लागि चुप भए पनि सरकारलाई कुन स्थानमा अप्ठ्यारो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई कांग्रेसले राम्ररी बुझेको छ । मधेस पनि सरकारका लागि चुनौती हो ।

६ प्रदेशमा वाम गठबन्धनले एकलौटी सरकार बनाउँदा प्रदेश २ मा भने सरकार बनाउन सकेन । एमालेका लागि मधेस आन्दोलनको रिक्ततालाई कम बनाउँदै लैजान सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ ।
त्यस्तै भारत र चीनको बढ्दो प्रतिद्वन्द्वीतामा आफूलाई कसरी सन्तुलनमा राखन सक्छ त्यसमा सरकारका भविष्य निर्धारण हुनेछ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा हुने जुनसुकै परिवर्तनलाई भारत र चीनबीच प्रतिद्वन्द्वीताका रुपमा हेर्ने गरिन्छ ।‘चीन र भारतबीचका बढ्दो प्रतिस्पर्धामा आफूलाई कसरी सन्तुलनमा राख्न सक्छ त्यसले पनि सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने छ,’ सुवेदीले भने । नागरिक दैनिकबाट