गणितीय खेल : कहिलेसम्म रहला देउवा सरकारको आयु ?

काठमाडौं । नयाँ संविधान अनुसार सबै चरणको निर्वाचन पर्सि सकिँदैछ । तथापि शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको सरकार भने कम्तिमा पनि एक महिनाभन्दा बढी टिक्ने भएको छ ।

त्यसमा पनि नयाँ सरकार गठनमा देखिएका विभिन्न अल्झन र राजनीतिक दलहरुको सत्ताप्रतिको मोहका कारण यो सरकारको आयु अझैं बढ्न सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ ।

खासगरी अहिले वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने भनिएको भए पनि एकाथरी शक्ति केन्द्रहरुले वाम गठबन्धन फुटाएर एमाले र मधेशी मोर्चा मिलाएर सरकार बनाउन चाहेको छ । यदि यो अवस्था आयो भने देउवा सरकारको म्याद थपिँदै जाने छ ।

प्रदेश सभा सांसदको शपथपछि मात्र पहिलो बैठक आह्वान गरिएकै प्रक्रिया अपनाउँदा छिटोमा फागुनको तेस्रो सातापछि मात्रै केन्द्रमा नयाँ सरकार बन्ने छ । तर, वाम गठबन्धन एकताको कुरा नटुंगिएको अवस्थामा भने चैतको पहिलो साता मात्रै देशले नयाँ सरकार पाउन सक्छ ।

निर्वाचन आयोगले ५ फागुनभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने छ । त्यसको बढीमा तीन दिनभित्र राजपत्रमा प्रकाशित हुने प्रावधान छ । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ९३ अनुसार ३० दिनभित्र संघीय संसद्को पहिलो बैठक आह्वान गर्नुपर्ने छ ।

तर, राष्ट्रपतिले बाटोको म्यादसहित ७ देखि १५ दिनको समयसीमा राखेर सकेसम्म छिटो बैठक आह्वान गर्ने सम्भावना प िछ । यदि त्यसो भयो भने मात्र देशले फागुनको दोस्रो सातादेखि तेस्रो साताभित्र नयाँ सरकार पाउने छ ।

संविधानमा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र पहिलो बैठक आह्वान हुने व्यवस्था भएकाले छिटोमा २४ फागुनदेखि ढिलोमा चैतको पहिलो सातासम्म सरकार बन्न सक्छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रतिनिधिसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

५ फागुनलगत्तै परिणाम सार्वजनिक हुने भएकाले वाम गठबन्धनको सिफारिसमा नयाँ प्रधानमन्त्री तत्काल नियुक्त हुन पनि सक्छन् । एमाले र माओवादीका नेताहरूले यो धाराअनुसार शपथबिनै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर संसद्को पहिलो बैठक आह्वान गर्न सकिने र संसद्लाई अन्य बिजनेस दिन सकिने अडान राख्दै आएका छन् ।

०४८ सालपछि पटक–पटक यस्तै अभ्यास र परम्परा रहेकाले राष्ट्रपतिले संविधानकै व्यवस्थाअनुसार परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने उनीहरूले तर्क गर्दै आएका छन् ।