सरकार गठनको ‘गाईजात्रा’मा कसको कति दोष ?

प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभाको सबै परिणाम आइसकेको छ। समानुपातिकतर्फको मतगणना पनि सकिएको छ।  मतपरिणामअनुसार एमाले र माओवादी सम्मिलित वाम गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत आएको छ।

तर चुनावपछि घटनाक्रम सलल जानु पर्नेमा दलहरुले राजनीतिलाई गिजोलेका छन्। नयाँ सरकार गठनको विषय विवादमा परेको छ।

मात्रा फरक भए पनि यो विवादमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, वाम गठबन्धन, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रपति कार्यालय सहभागी छन्।

सबैभन्दा पहिला बुँदागत रूपमा विवादको सिलसिला हेरौं।

१. अहिलेको विवाद राष्ट्रिय सभा गठनमा अल्झिएको छ। यो विवाद चुनावपछि सुरू भएको होइन, तीन महिना पहिले नै रोपिएको हो।

२०७४ भदौ २८ गते संसदमा राष्ट्रिय सभा विधेयक दर्ता भएको थियो। सुरुमा दर्ता हुँदा सो विधेयकमा राष्ट्रिय सभाको चुनाव बहुमतीय प्रणालीबाट हुने उल्लेख थियो।

तर विभिन्न कोणबाट राष्ट्रिय सभामा समाजका प्रतिष्ठित, गन्यमान्य व्यक्ति हुने भन्ने ‘स्पिरिट’ भएकाले बहुमतीय प्रणाली ठिक भएन भन्ने कुरा उठ्यो। २०४८ सालमा पनि राष्ट्रिय सभा एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट बनेको नजिर देखाइयो।

केही दिनपछि सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्य एकल संक्रमणीय प्रणालीमा छानिने संशोधन हाल्यो।  त्यतिबेला दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव पनि सकिइसकेको थियो। दुबै चुनावमा एमालेले धेरै गाउँ/नगर जितेको थियो।

सरकारले हालेको संशोधनमा प्रतीपक्षी एमालेले असहमति जनायो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिले नै सहमति भइसकेको कुरामा संशोधन मान्य नहुने बताए।

एमालेले राष्ट्रिय सभासम्बन्धी विधयेक संसदमा पेस गर्न नदिने अडान लियो।

त्यतिबेला कांग्रेस र माओवादीको संसदमा बहुमत त थियो तर एमालेले लैजान नदिने भनेपछि विधयेक संसदमा प्रस्तुत भएन।

निर्वाचनसम्बन्धी अन्य ऐन बने पनि राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी  ऐन बन्न सकेन।

२. ऐन बन्न नसकेपछि संसद विघटन भयो। सरकारले एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली राखेर राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश कात्तिक ७ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा पठायो।

सरकारले अध्यादेश पठाएको झन्डै दुई महिना हुन लाग्दा पनि राष्ट्रपति कार्यालयले न यसलाई जारी गरेको छ न त चित्त नबुझेको कुरा के हो भनी सरकारलाई लेखिपठाएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयको अनौपचारिक भनाइमा संविधानमा बहुमतीय र समानुपातिक गरी दुई ओटा मात्र निर्वाचन प्रणाली छ। तर अध्यादेशमा एकल संक्रमणीय प्रणाली उल्लेख छ। संविधानबाहिरको कुरा भएको अध्यादेश संविधानको रक्षक भएकाले राष्ट्रपतिले जारी गर्न सक्दैनन्।

कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित संसदीय प्रणालीको सामान्य प्रचलन मन्त्रिपरिषदबाट पास गरेर पठाएका अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्ने हो। त्यो अध्यादेश ठिक वा बेठिक संवैधानिक वा असंवैधानिक जे भए पनि त्यसको जस/अपजस मन्त्रिपरिषद्लाई जान्छ। राष्ट्रपतिलाई जाँदैन।

त्यसैले मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले ‍ ठिक वा बेठिक भन्ने अधिकार छैन। संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२)मा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुबै सदनलाई दिनु पर्ने उल्लेख छ। राष्ट्रपतिलाई चित्त नबुझे विधेयक पेश भएको १५ दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानले अध्यादेश जारी गर्ने र फिर्ता पठाउने बारे केही बोलेको छैन।

राष्ट्रपति कार्यालयले त्यो अध्यादेश फिर्ता पठाएन, दुई महिनादेखि त्यसमा केही निर्णय नगरी आफैंसँग राख्यो। राष्ट्रपति कार्यालयको गल्ती यहीँनेर देखिन्छ।

राष्ट्रपति कार्यालयले त्यतिबेलै अध्यादेशबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको भए त्यही बेला यसबारे बहस हुन्थ्यो, निर्णयमा पुग्ने समय हुन्थ्यो।

३. प्रत्यक्षतर्फको मतगणना केही दिनअघि सकिएको छ। समानुपातिकतर्फको मतगणना पनि आइतबार सकिएको छ। निर्वाचन आयोगले अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न बाँकी रहे पनि वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याएको छ। यो मतपरिणामसँगै एमालेका धेरै नेताहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्ने माग गरिरहेका छन्।

एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री देउवा सत्तालिप्साका कारण अझै केही महिना पदमा टाँसिरहन चाहेको आरोप लगाएका छन्।

संविधानतः नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि शेरबहादुर देउवाको हैसियत कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको हो। उनले अहिले राजीनामा दिनु र नदिनुको कुनै अर्थ छैन।

उनले राजीनामा नदिँदैमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया रोकिने पनि होइन।

प्रक्रियागत हिसाबले निर्वाचन आयोगले अन्तिम मतपरिणामको जानकारी राष्ट्रपतिलाई दिन्छ। त्यसैका आधारमा राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छन्। नयाँ प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहणमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि जान्छन्। सपथग्रहणपछि नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सिंहदरबार गएर पदभार ग्रहण गर्छन्।

त्यसैले देउवाले राजीनामा दिने/नदिने भन्ने विषय असान्दर्भिक छ। नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया राष्ट्रपति कार्यालयले सुरु गर्ने हो, त्यसलाई चाहेर पनि बालुवाटारले रोक्ने बाटो हुन्न।

४. अहिले विवादको केन्द्रमा राष्ट्रिय सभा गठन रहेको जस्तो देखिन्छ। कांग्रेसले राष्ट्रिय सभाको गठन नभई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने तर्क गर्दै आएको छ भने एमालेले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रिय सभाको गठन आवश्यक नपर्ने तर्क गरेको छ।

नयाँ सरकार गठनसम्बन्धी संविधानको धारा ७६को उपधारा १ मा लेखिएको छ– राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ।

सोही धाराको उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलका स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ।

संविधानले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसक्नु पर्ने सीमा तोकेको छ।

संविधानको यही धारा उल्लेख गर्दै नयाँ सरकार गठनमा राष्ट्रिय सभाको अावश्यकता नभएको एमालेको जिकिर छ।

साथै एमालेले २०४८ को चुनावपछि प्रधानमन्त्री पहिला नियुक्त भएको र नयाँ सरकारले जारी गरेको ऐनअनुसार राष्ट्रिय सभा गठन भएको नजिर पेश गरेको छ।

प्रधानमन्त्री देउवाले नै त्यतिखेर गृहमन्त्रीका रूपमा राष्ट्रिय सभा गठन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको एमालेले स्मरण गराएको छ।

परोक्ष रूपमा राष्ट्रिय सभा यो विवादको केन्द्रमा रहेपनि तात्कालीक रूपमा यो विवाद निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गर्ने अन्तिम मतपरिणाममा अल्झेको छ। आयोगले राष्ट्रिय सभामा दलको प्रतिनिधित्व एकिन नभई आफूले अन्तिम मतपरिणाम प्रकाशित गर्न नसक्ने सार्वजनिक रूपमै बताइसकेको छ।

संविधानको धारा ८४ को उपधारा ८ अनुसार संघीय संसदमा प्रत्येक दलले आफ्नो प्रतिनिधित्वको एक तिहाइ महिला सांसद पठाउनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ।

प्रत्यक्षतर्फ राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक दलका कति महिला निर्वाचित भए भन्ने एकीन नभई आफूले दलहरुलाई समानुपातिकतर्फ कति महिला पठाउनुपर्छ भनेर भन्न नसक्ने आयोगले जनाएको छ। त्यसैले राष्ट्रिय सभाको गठनपछि मात्र आयोगले दलहरुलाई समानुपातिकमा उनीहरुले प्राप्त गरेको सिट संख्या र उनीहरुले पठाउने पर्ने महिला, दलित, जनजाति आदिको संख्या तोकेर पठाउँछ।

निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम राष्ट्रपति कार्यालयमा नपठाई राष्ट्रपतिले कुनै दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने छैनन्।

५. एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले शनिबार आफ्नै निवासमा रिपोटर्स क्लबले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै देउवा सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखबाट आफ्ना पार्टीका प्रदेश सभा सांसदले सपथ नलिने घोषणा गरेका छन्।

प्रदेश सभा सदस्य र सो प्रदेशका गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले मतदान गरेर राष्टिय सभामा सो प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ८ जना सांसद चुन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

प्रदेश सभासद्को सपथ नलिइकन प्रदेश सभा बैठकमा भाग लिन वा प्रदेश सभासद्का हैसियतले कुनै मतदानमा भाग लिन प्रदेश सभा सदस्यले पाउने छैनन्।

अध्यक्ष ओलीले यसो भन्नुको अर्थ निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा गठन अगाडि नै अन्तिम मतपरिणाम राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनु पर्छ भन्ने अडान हो। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा गठन नभई प्रतिनिधि सभाको अन्तिम परिणाम प्रकाशित गर्न नसक्ने आफ्नो सार्वजनिक अडानबाट आयोग पछि हट्यो भने मात्र ओलीले चाहेजस्तो राष्ट्रिय सभा गठनबिनै उनी प्रधानमन्त्री हुने मार्गप्रशस्त हुनेछ।

प्रतिनिधि सभामा मात्रै प्रत्येक दलबाट महिलाहरूको एक तिहाइ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी अन्तिम मतपरिणाम राष्ट्रपति कार्यालयलाई पठायो भने राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछन्।

७. अहिलेको सारा विवादको मूल केन्द्र राष्ट्रिय सभाको चुनाव एकल संक्रमणीय आधारमा गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने हो। एमालेले संविधानमा बहुमतीय र समानुपातिक गरी दुई वटा निर्वाचन प्रणालीको मात्र व्यवस्था रहेकाले एकल संक्रमणीय प्रणालीमा राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्नु असंवैधानिक हुने तर्क गरेको छ।

सरकारको तर्क प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि मात्र प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु हुने हो भन्ने छ। संविधान मै राष्ट्रिय सभाको चुनाव ऐनले तोकेअनुसार हुनेछ भनेर लेखिएको छ।

हामीले संविधान हेयौं।

संविधानको धारा ८४ मा प्रतिनिधि सभाको गठन प्रत्यक्ष र समानुपातिक चुनाव प्रणालीबाट हुने लेखिएको छ।

तर राष्ट्रिय सभाको चुनाव यो प्रणाली अनुसार हुनेछ भन्ने संविधानमा लेखिएको छैन। धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ।

यही धाराको उपधारा (६)मा राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ।

२०४७ सालको संविधानमा राष्ट्रिय सभाको चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट हुनेछ भन्ने स्पष्ट लेखिएको थियो।

८. यो विवाद कचपल्टिएको मूल कारण के हो त?

यसका पछाडि प्रमुख दुई कारण छन्।

पहिलो, राष्ट्रिय सभामा आफ्नो पार्टीको प्रतिनिधित्वको विषय। दोस्रो, पार्टीहरुको ‘इगो’ र समस्या परेपछि त्यसलाई सुल्झाउनेभन्दा गाली गलौजमा उत्रेर त्यसलाई थप गिजोल्ने प्रवृत्ति हो।

दोस्रोबाटै सुरु गरौं, राष्टिय सभा गठनको ऐन या त पार्टीहरूले सहमतिका आधारमा गर्नुपथ्र्यो या बहुमतले ऐन बनाउनु पथ्र्यो। बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीमार्फत् राष्ट्रिय सभा गठन गर्ने पहिलेको सहमति कांग्रेसले तोड्यो। बहुमत पु¥याएर ऐन जारी गर्न पाउने सरकारको अधिकार एमालेले रोक्यो।

निर्वाचन अगाडि नै सहमति वा संसदको बहुमतले यो ऐन पारित गर्नैपर्थ्यो।

ऐन पारित नभएपछि यो समस्या आउँछ भन्ने छर्लंगै थियो। सरकारले आफ्नो सजिलो हेर्यो, अध्यादेशमार्फत् कानुन बनाउने बाटो रोज्यो।

सरकारले पठाएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपति कार्यालयले रोक्नु हुँदैनथ्यो। र त्यो त्यो अध्यादेश रोक्न राष्टपतिलाई एमालेलगायतका दलले प्रेरित गर्नु हुँदैनथ्यो।

राष्ट्रिय सभामा कुन दलका कति सांसद पुग्छन् भन्ने झिनो विषयमा दलहरू अल्झिएकाले समस्या बल्झिएको हो।

समस्या आइसकेपछि सबै पार्टीहरु एक ठाउँमा बसेर अझै पनि यसको समाधानको बाटो खोज्नै पर्छ। तर समाधानको बाटो नखोजेर निर्वाचन परिणाम आउन सुरु भएदेखि नै दलहरु गालीगलौजमा उत्रिएका छन्।

निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सहज हुनुपर्नेमा राजनीति गाईजात्राजस्तो भएको छ।

अब पहिलो विषय हेरौं, आखिर केका लागि यत्रो झगडा भइराखेको हो? बहुमतीय आधारमा राष्ट्रिय सभाको चुनाव भयो भने वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएका २ नम्बरबाहेक ६ वटा प्रदेशमा उसैका उम्मेदवारले चुनाव जित्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ।

एकल संक्रमणीय आधारमा चुनाव गरायो भने कांग्रेसका पनि केही उम्मेदवार राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित हुन्छन्। जुन आधारमा चुनाव गराए पनि राष्टिय सभामा वाम गठबन्धनकै बहुमत हुने पक्का जस्तै छ। कांग्रेसका केही उम्मेदवारले राष्टिय सभामा जितेर वाम गठबन्धनको केही बिग्रनेवाला छैन, त्यस्तै प्रतिनिधि सभामा ठूलो हार ब्यहोरेको कांग्रेसले औंलामा गन्न सकिने सांसद राष्ट्रिय सभामा पठाएर केही तात्वीक फरक पनि पर्ने छैन।

त्यसैले कांग्रेसले बहुमतीय आधारमै राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्ने पहिलेको सहमति मानेको भए हुन्थ्यो। अथवा एमालेले २०४८ सालको नजिरलाई मानेको भए पनि हुन्थ्यो। त्यतिबेला कांग्रेसको बहुमत हुँदा पनि एमालेका केही उम्मेदवार राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएका थिए।

तर दुबै दलले सानो मन गरे। देशका लब्धप्रतिष्ठित र गन्यमान्य मानिस सदस्य हुने भनिएको राष्ट्रिय सभा गठन नहुँदै खिचातानी सुरु गरे।

९.अब के हुन्छ?

अहिलेको समस्या समाधानका तीन विकल्प छन्।

पहिलो, राष्ट्रपतिले सरकारले पठाएको अध्यादेश जारी गर्ने।

दोस्रो, निर्वाचन आयोगले पहिलेको अडान छोडेर परिणाम सार्वजनिक गर्ने। यसो गर्दा राष्ट्रपतिलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सजिलो हुन्छ। यसको संवैधानिक व्यवस्थाबारे पछि कुरा हुन सक्छ।

तेस्रो, दलहरुले सहमति गरेर बाटो खोल्ने। ठूलाठूला राजनीतिक विवाद सल्टाउँदै यहाँसम्म आइपुगेका दलहरूले साँच्चै चाहे भने यो विवाद पनि सजिलै मिलाउन सक्छन्।

साभार सेतोपाटीबाट