यस्तो हुनेछ १० वर्षमा नेपाली कांग्रेसले देखेको नेपाल

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसलाई त्यसै पनि पुँजीपति वर्गको पक्ष पोषण गर्ने पार्टी भनिन्छ । तर, नेपालको हकमा सम्पूर्ण परिवर्तनहरु नेपाली कांग्रेस बिना सम्भव भएको छैन ।

राणा शाषनविरुद्ध हतियार उठाएको नेपाली कांग्रेसले पञ्चायतका विरुद्ध पनि त्यत्तिकै संघर्ष गरेको थियो । पछिल्लो समयमा १० वर्षसम्म सशस्त्र संघर्ष गरेको तत्कालीन माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई गणतन्त्र ल्याउन नेपाली कांग्रेस जतिको हात अन्य पार्टीको छैन भन्दा पनि हुन्छ ।

यति ठूलो भुमिका खेलेको नेपाली कांग्रेसले अबको १० वर्षमा कस्तो नेपाल बनाउन चाहेको छ त ? मंगलबार सार्वजनिक गर्ने आफ्नो चुनाी घोषणा पत्रमा कांग्रेसले अबको १० वर्षपछिको नेपाल समृद्ध नेपाल हुने २० बुँदे परिकल्पना गरेको छ ।

कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा आर्थिक समृद्धि, पर्यटन विकास, युवा उद्यम, कृषिको आधुनिकीकरणजस्ता एजेण्डा समेटेरको छ । कांग्रेसले जेष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने बाचा घोषणापत्रमा गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा जेष्ठ नागरिक सेवा आश्रम बनाउने र आवास, भोजनदेखि सबै सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने बताएको छ ।

कांग्रेसले नेपाली समाज र राज्यलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन संकल्प पनि व्यक्त गरेको छ । अख्तियार, सतर्कता केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउने, भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाउन सामाजिक, राजनीतिक अभियान चलाउने उसले बताएको छ ।

यस्तो छ कांग्रेसको २० बुँदे लक्ष्य
१. अधिकांश नागरिक मध्यम–वर्गीय, निजी उद्यम र व्यवसाय(मैत्री भएको गतिशील लोककल्याणकारी राज्य हुनेछ ।

२. द्रुत र फराकिलो आर्थिक बृद्धि हासिल भई अर्थतन्त्रको आकार प्रचलित मुल्यमा रु. १०० खर्बको हाराहारीमा पुग्ने र लाखौं नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।

३. कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा औसत पाँच प्रतिशत (वाषिर्क रु. १ खर्बदेखि ५ खर्व बराबरको विदेशी प्रत्यक्ष लगानी भित्रिनेछ । अर्थतन्त्रमा नेपाली उत्पादनमूलक उद्योगको अंश ५ बाट १५ प्रतिशत पुगी अन्तर्रा्ष्ट्रिय उत्पादन सञ्जालमा गाँसिएको हुनेछ ।

४. गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको हिस्सा ३ प्रतिशतभन्दा कम हुनेछ । जीवनचक्रका जोखिमपूर्ण अवधिहरुमा केन्द्रित भई सशर्त नगद हस्तान्तरण, न्यूनतम रोजगारी ग्यारेन्टी र आधारभूत आय निश्चित गरिएको बृहत सुरक्षा प्याकेजको कार्यान्वयन हुनेछ ।

५. नेपालमा कुपोषण र भोकमरी निर्मूल भएको हुनेछ ।

६. औपचारिक क्षेत्रका श्रमजीवी कोही पनि गरिबीको रेखामुनि नभएको र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा सञ्जालमा आवद्ध गराई निवृत्तिभरणको व्यवस्था भएको हुनेछ ।

७. सबै युवाहरु साक्षर भएका र कुनै न कुनै विषयमा सीप र दक्षता हासिल गरेका हुनेछन् ।

८. प्रत्येक नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गरिएको हुनेछ । औसत नेपालीको आयु ७७ वर्ष नाघ्ने, शिशु मृत्यु दर ३३ (प्रति १००० जीवित जन्म) बाट घटेर एकल अंकमा सीमित हुने र मातृ मुत्युदर २५८ (प्रति एक लाख जीवित जन्म) बाट घटेर ५० पुगेको हुनेछ ।

९. १५,००० मेगावाट भन्दा बढी ऊर्जाको उत्पादन हुनेछ । आन्तरिक खपत भन्दा बढी ऊर्जा निर्यात गरिनेछ र नेपालको अन्तर्रा्ष्ट्रिय छवि ‘शत प्रतिशत स्वच्छ उर्जामा आधारित वातावरण मैत्री अर्थतन्त्र’ को हुनेछ । प्रमुख पर्यटकीय नगरहरुमा शतप्रतिशत र अन्य सहरहरुमा वहुसंख्यक सवारी साधन विद्युतीय हुनेछन् ।

१०. काठमाडौं–मधेस एक्सप्रेसवे लगायत ४ देखि ६ लेनका १००० कि.मी भन्दा बढी द्रुतमार्ग, ५०० कि.मी. भन्दा बढी रेल्वे लाइन, ५०,००० भन्दा बढी किमी कालोपत्रे सडक सञ्जालले राष्ट्रलाई जोडेको हुनेछ ।

११. पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु निर्माण भएका हुनेछन् । प्रत्येक बर्ष ३२ लाखभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्रिनेछन् र पचास लाख नेपालीहरुले पर्यटन उद्योगमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् ।

१२. तराई–मधेश र पहाडका १८ लाख हेक्टरभन्दा बढी खेतीयोग्य जमीन बाह्रै महिना सिञ्चित हुनेछन् । प्रमुख तरकारी र खाद्यान्नहरुमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्नेछ । हालको कृषि उत्पादकत्व दोब्बर भएको हुनेछ ।

१३. मोबाइल फोन र इन्टरनेटको पहुँच सबै नेपाली जनतामा पुगेको हुनेछ ।

१४. सोह्र वर्षभन्दा माथिका सबै नेपालीको बैंक खाता हुनेछ भने ऋण लिएका ८० प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरीको स्रोत औपचारिक वित्तीय क्षेत्र हुनेछ ।

१५. नेपालको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या व्यवस्थित, सुविधा सम्पन्न, आधुनिक सहरहरुमा बसोबास गर्नेछ ।

१६. सुरक्षित आवासमा बस्ने नेपाली घरपरिवारको हिस्सा तीन गुणाले बृद्धि हुनेछ । सबै नयाँ भवनहरु अनिवार्यरुपले भूकम्प–प्रतिरोधी हुनेछन् । बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्राकृतिक विपदका कारण अकालमा मृत्यु हुनेको संख्या न्यून हुनेछ ।

१७. नेपालको ४५ प्रतिशत भू–भाग वनले ढाकेको हुने र जलवायु परिवर्तन र अल्प(कालीन जलवायु प्रदुषकहरुको नकारात्मक प्रभावलाई यथासम्भव न्यूनीकरण गरिएको हुनेछ ।

१८. सबै तहका सरकारी निकाय निजी क्षेत्र र सामाजिक संस्थाहरु वातावरण संरक्षण, आर्थिक विकास तथा सामाजिक सेवामा तत्परताका साथ सहकार्य गरेका हुनेछन् ।

१९. सबै छिमेकी राष्ट्रहरुसंग असल सम्वन्ध र सार्वभौम समानताका आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्वन गर्दै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई मुलुकको विकास मूलधारमा समाहित गर्न उनीहरुको सीप र पूँजीको अधिकतम उपयोग भएको हुनेछ ।

२०. संसदीय लोकतन्त्रको जगमा समावेशी, न्यायपूर्ण, उत्तरदायी, भ्रष्टाचाररहित शासन व्यवस्था सुदृढ भएको हुनेछ ।