संवैधानिक आयोगसम्बन्धी ३ विधेयक पारित  

काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्को बुधबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगसम्बन्धी अलग अलग ३ विधेयकलाई पारित गरेको छ ।

संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दफाबार छलफलपछि प्राप्त प्रतिवेदनसहितको विधेयकको परिमार्जित रुपलाई आजको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

ती विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छन् । नेपालको संविधानअनुसार तीे संवैधानिक आयोग हुन् ।

दलित आयोगसम्बन्धी विधेयकको छलफलमा भाग लिँदै सांसद्हरूले ‘दलित’ शब्दकै प्रयोग हटाउनुपर्ने र त्यसको ठाउँमा दमित शब्द हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

कतिपय सांसद्ले शब्दको भन्दा पनि असामाजिक र अपहेलित जीवन व्यतीत गरिरहेकाहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन विधेयक केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

सांसद्हरू डिल्लीप्रसाद काफ्ले, चूडामणि जङ्गली, भक्तबहादुर विश्वकर्मा, अफीलाल उखेडा, कमला विश्वकर्मा, श्यामकुमार श्रेष्ठ काभ्रे र अनिता परियारले विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिए ।

जवाफमा उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी दिन समयसापेक्ष रुपमा परिमार्जन गर्दै लगिने बताए । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत

यसैगरी, बैठकमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतकसूर र सजाय पहिलो संशोधन, विधेयक २०७४ लाई प्रस्तुत भएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सो विधेयक सदनसमक्ष प्रस्तुत गरे । सो प्रस्तावलाई प्रस्तुत नगर्न नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापा मगरले संयुक्त रुपमा प्रस्तुत गरे ।

सभामुख ओनसरी घर्तीद्वारा प्रस्तुत सदनका विभिन्न समितिका सदस्य हेरफेरसम्बन्धी प्रस्तावमा बैठकले सहमति जनाएको थियो । संसद्को अर्को बैठक यही साउन २० गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।