चोरी परीक्षण उत्तीर्ण प्रणाली रोक्न नयाँ कार्यविधि ल्याइने

काठमाडौँ । स्वदेशी विश्वविद्यालयबाट एमफिल र विद्यावारिधि पीएचडी गर्ने विद्यार्थीको लागि चोरी परिक्षण उत्तीर्ण प्रणाली रोक्न नयाँ कायविधि ल्याउने भएको छ ।

अब बौद्धिक चोरी परीक्षण उत्तीर्ण गरेपछि मात्रै उपाधिको मान्यता पाउने भएका छन् ।

एउटाले तयार गरेको शोधपत्र थेसिस अर्कोले सार्ने प्रवृत्ति बढेपछि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले मुलुकका सबै विश्वविद्यालयले पालना गर्नुपर्ने गरी एमफिल र पीएचडी उपाधिको न्यूनतम मापदण्ड र कार्यविधि ल्याएको हो ।

आयोगले पारित गरिसकेको कार्यविधिमा  विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले पनि सहमति जनाइसकेको आयोगले जनाएको छ । कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘शोधलाई अन्तिम स्वीकृति दिनुपूर्व विश्वविद्यालयले व्यवस्था गरेबमोजिम बौद्धिक चोरी परीक्षण उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ ।’

विद्यार्थीले तयार गरेको थेसिसलाई स्वीकृत गर्नुअघि सफ्टवेयरमा राखेर अन्यत्रबाट सारेको हो वा होइन, पत्ता लगाउने व्यवस्था गर्न लागिएको आयोगका अनुसन्धान महाशाखा निर्देशक दीपककुमार खड्काले जानकारी दिए ।

‘जसले डिग्री प्रदान गर्ने हो, उसैले त्यो परीक्षण गर्ने कार्यविधि बनिसकेको छ । ‘परीक्षण प्रविधि महँगो पर्ने भएकाले आयोगले विश्वविद्यालयहरूलाई अनुदान दिएर जाँच गर्ने व्यवस्था हुनेछ ।

यो प्रविधि खरिद गर्न २० देखि ६० हजार अमेरिकी डलर पर्ने उनले बताए । भारतमा यो प्रविधिबाट परीक्षण गरिन्छ । नेपालमा पनि यस्तो परीक्षण गर्न कानुनी आधार बनिसक्यो,’ उनले भने, ‘अब सफ्टवेयर ल्याउन मात्र बाँकी छ ।’

आयोगले एमफिल र पीएचडी उपाधिका लागि सबै विश्वविद्यालयलमा एकरूपता ल्याउन न्यूनतम मापदण्ड समेटिएको कार्यविधि ल्याएको हो ।

यसअघि विश्वविद्यालय अनुसार फरक–फरक मापदण्ड थिए । एउटै विश्वविद्यालयमा पनि विभागपिच्छे फरक मापदण्ड थियो ।

कार्यविधिमा एमफिल र पीएचडी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाको योग्यता र पूर्वसर्त, सुपरिवेक्षक र उम्मेदवारको न्यूनतम योग्यता, अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको न्यूनतम योग्यतालगायत विषय तोकिएको छ । एमफिल र पीएचडी उपाधि लिने प्रक्रिया र सर्त पनि कार्यविधिमै तोकिएको छ ।

‘अर्काको चोरेर पास गर्नेको संख्या बढेको छ । इन्टरनेटबाट कपी गरेर थेसिस तयार गर्ने काम रोक्न यो कार्यविधिले सघाउनेछ,’ कार्यविधि तयार गर्ने समितिका संयोजक प्राध्यापक महेश बास्कोटाले भने, ‘एक जना प्राध्यापकले कति जना विद्यार्थीलाई गाइड गर्ने भन्ने पनि कार्यविधिले स्पष्ट गरेको छ ।’

प्राध्यापक वासुदेव काफ्लेले यो कार्यविधिले थेसिस सार्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने बताए । ‘एमफिल र पीएचडी थेसिसमा चोरी गर्ने प्रवृत्ति हटाउन खोजेका हौं,’ उनले भने, ‘यो कार्यविधिले विश्वविद्यालयहरूको एमफिल र पीएचडीमा एकरूपता ल्याउने पनि प्रयास गरेको छ ।

’कार्यविधि विश्वविद्यालयहरूका लागि मानक बन्ने पनि उनले बताए । कार्यविधिले कतिपय विश्वविद्यालयहरूको क्षमता वृद्धि गर्नुका साथै गुणस्तरमा समेत सुधार हुने उनको विश्वास छ ।

‘कतिपय विश्वविद्यालयका विभागले यो मापदण्डभन्दा राम्रो गरेका छन्,’ प्राध्यापक बास्कोटाले भने, ‘एउटा विश्वविद्यालयको डिग्रीमा बदनामी भयो भने देशका सबै विश्वविद्यालयले बदनाम हुन सक्छ । त्यसैले बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।’

एमफिल सञ्चालन गर्ने संस्थामा तीन वर्षदेखि ९पूर्णकालीन वा आंशिक रूपमा निरन्तर कार्यरत विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त उपप्राध्यापक तहदेखि माथिका कम्तीमा ६ जना प्राध्यापक हुनुपर्ने प्रावधान पनि कार्यविधिमा छ ।

एक प्राध्यापकले एमफिलमा ६ जना, पीएचडीमा ५ जनाको मात्रै सुपरिवेक्षण गर्न पाउने एमफिल वा पीएचडी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाले निर्देशिका बनाएको हुनुपर्ने, अनुसन्धान समिति अनुसन्धान निर्देशन, सुपरिवेक्षण, मूल्यांकन, गुणस्तर नियन्त्रण, आचारसंहिता र सुरक्षा जोखिम व्यवस्थापनका लागि तोकिएको जिम्मेवारी सहितको बहुसमितीय संरचना बनाएको हुनुपर्ने कार्यविधिले तय गरेको छ ।

एमफिलमा एक प्राध्यापकले कति जनालाई गाइड गर्ने भन्ने सर्त पनि तय भएको छ । एक पटकमा प्राध्यापकले ६ जना, सहप्राध्यापकले ५ जना र उपप्राध्यापकले ४ जना विद्यार्थी शोधार्थीको अधिकतम सुपरिवेक्षण गर्न मिल्ने सीमा तोकिएको छ ।

पीएचडीमा एक पटकमा प्राध्यापकले ५ सहप्राध्यापकले ४ जना र उपप्राध्यापकले ३ विद्यार्थी शोधार्थीको अधिकतम सुपरिवेक्षण गर्न मिल्ने सीमा कार्यविधिले तोकेको छ । यसअघि यो संख्या तोकिएको थिएन ।

त्यस्तै एमफिल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालयले कम्तीमा पाँच वर्ष स्नातकोत्तर कार्यक्रम र पीएचडी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेले स्नातकोत्तर र एमफिल पाँच वर्ष सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने नियम बनाइएको छ ।

एमफिल कार्यक्रम पूर्णकालीन वा आंशिककालीन कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गर्न सकिनेछ । पूर्णकालीन एमफिल न्यूनतम १८ महिना र आंशिक ३६ महिनाको हुने समय तोकिएको छ । विद्यावारिधि कार्यक्रम न्यूनतम ३ वर्ष वा त्यहीसरह क्रेडिट घण्टाको हुनुपर्ने निर्धारण गरिएको छ ।