तयार भयो समाजवादी मोर्चाको १५ बुँदे प्रतिबद्धता, अध्यक्षसहितको संयोजन समिति हुने (प्रतिबद्धतासहित)

काठमाडौं । चार दल सम्मिलित समाजवादी मोर्चा घोषणा हुने भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहितका चार दल मिलेर घोषणा गर्न लागिएको समाजवादी मोर्चाले साझा मुद्दा र लक्ष्य पनि टुंगो लगाएको छ ।

आइतबार बसेको चार दलको बैठकले सोमबार घोषणा हुने समाजवादी मोर्चाको साझा मुद्दा, लक्ष्य, उद्देश्य र प्राथमिकता सहितको १५ बुँदे प्रतिबद्धता तय गरेको छ । सत्तारुढ तीन दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई समेटेर सोमबार समाजवादी मोर्चा घोषणा गर्न लागिएको हो ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुबाटारमा आज बसेको बैठकले मोर्चा घोषणाको निर्णय गरेको जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार भोलि राष्ट्रिय सभागृहमा एक कार्यक्रमकाबीच मोर्चा घोषणा हुनेछ ।

मोर्चाको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति जुटेको छ । समाजवादी मोर्चा बनाउने प्रयास धेरै पहिलेदेखि भए पनि औपचारिकता भने पाउन सकेको थिएन । माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महारले लगातार विभिन्न राजनीतिक दलसँग यसबारेमा संवाद गर्दै आएका थिए । आजको बैठकमा शीर्ष नेताहरुको उपस्थिति थियो । मोर्चामा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समाजवादी पार्टीसमेत सहभागी हुनेछ ।

दलहरुले समाजवादी मोर्चाको नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने र निर्णय प्रक्रिया सहमति र सहकार्यको मान्यता अनुरुप हुने सहमति गरेका हुन् । ‘मोर्चाको नेतृत्व शीर्ष नेताहरूले आलोपालो गर्ने छन् । यस मोर्चाको निर्णय प्रक्रिया सहमति र सहकार्यको मान्यता अनुरूप हुनेछ’ मोर्चाको सहमतिपत्रमा भनिएको छ ।

मोर्चामा सहभागी हुने सदस्य दलका अध्यक्षसहितको एउटा संयोजन समिति हुने र त्यसले आवश्यकता अनुसार उपसमितिहरू बनाएर अन्य दलहरूलाई पनि सहभागी गराउने निर्णय भएको छ । मोर्चामा सहभागी हुने चारवटा दलहरूको बैठकले तयार पारेको समाजवादी मोर्चाको प्रतिबद्धतामा पनि उक्त विषय उल्लेख गरिएको छ ।

‘मोर्चाको नीतिगत निर्णय गर्न सदस्य दलहरूको अध्यक्षसहित तोकिएका प्रतिनिधिहरू रहेको एक संयोजन समिति हुनेछ । उक्त समितिले आवश्यकताअनुसार उपसमितिहरू गठन गरी क्षेत्राधिकार तोक्न सक्ने छ,’ मोर्चाले तयार पारेको सहमतिको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘समितिले समान उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम बोकेका र मोर्चाका अवधारणालाई समर्थन गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग वार्ता गरी यस मोर्चामा सामेल गर्नसक्ने छ । यो मोर्चालाई आवश्यकताअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने छ ।’

मोर्चाका उद्देश्य तथा नीतिगत प्रतिबद्धताहरू

मोर्चाले सङ्घीयता, लोकतन्त्र, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक आर्थिक न्यायसहितको नेपाली विशेषताको समाजवादको स्थापना गर्नु मोर्चाको प्रमुख उद्देश्य हुने जनाएको छ । त्यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि आफ्ना वैचारिक एवं राजनीतिक प्रतिबद्धताहरूलाई १५ वटा बुँदा समेटेको छ ।

१. सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै नेपाली समाजवादको विशेषताहरू पहिचान गरी समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने ।

२. नेपालमा सदियौंदेखि कायम रहिआएको वर्गीय, जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र जात व्यवस्थाजन्य शोषण, उत्पीडन, असमानता र विभेदहरू अन्त्य गर्ने । त्यसका लागि निरन्तर जनपहल र जनदवाव सृजना गर्ने । मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका मधेश, कर्णाली र सेती–महाकालीलगायत पिछडिएको क्षेत्र र जनताको विकास र अवसरलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने ।

३. राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस, दलित, मुस्लिम, थारु, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, विपन्नवर्ग लगायतका सीमान्तकृत समुदायहरूको पहिचानको मान्यता, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने कार्य अगाडि बढाउने ।

४. जनताको नागरिक र राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गराउँदै शान्तिपूर्ण, न्यायसंगत र समावेशी समाजको निर्माण गर्ने ।

५. वित्तीय एकाधिकार तथा दलाल पूँजीवादको शोषण र हस्तक्षेपबाट मुक्त तथा सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक र क्रियाशील भूमिकाका आधारमा समाजवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गर्ने । प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्ने । देशको अर्थव्यवस्थामा नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने ।

६. आन्तरिक र बाह्य लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी देशलाई औद्योगिकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट पूँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीहरूलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने । गरिबी उन्मूलन र रोजगार प्रवर्द्धनको क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन तीनवटै तहको सरकारहरूलाई क्रियाशील बनाउने ।

७. वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति लागू गर्दै कृषि क्रान्तिको माध्यमबाट कृषिको औद्योगीकरण, व्यवसायिकरण र आधुनिकीकरण गरी कृषिमा निर्भर श्रमजीवी जनताको जीवनस्तर सुधार, समृद्ध र समुन्नत बनाउने, उर्जा, जलश्रोत, बन, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, सूचनाप्रविधि, भौतिक पूर्वाधार, यातायातलगायत क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको संवाहकको रूपमा विकास गर्ने ।

८. शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रहरूको रूपान्तरणका लागि राज्यले प्राथमिकता दिने । सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा र आवासमा पहुँचको प्रत्याभूति गराउने । शिक्षालाई जनताको पहुँचभित्र राख्न सामुदायिक शिक्षा प्रभावकारी बनाउने । प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने ।

९. जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदुषण र प्राकृतिक विपत्का कारण उत्पन्न नकारात्मक असरलाई नियन्त्रण गर्ने, जैविक विविधता र पर्यावरणको संरक्षण गर्ने ।

१०. गुणस्तरीय सेवाप्रवाहका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने, अनुगमन र मूल्याङ्कनका परिपाटी स्थापित गर्ने, समग्रिक योजना तर्जुमा गर्ने, शासकीय सुधार गर्ने तथा देशमा देखा परेको अनियमितता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र जस्ता अपराध र विकृतिलाई नियन्त्रण गरी जनतालाई सदाचार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने ।

११.सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयतहका सरकारहरू बीचको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट पार्ने, देशको राजस्व तथा स्रोतसाधनहरू सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्ने र राज्यकातर्फबाट प्रदानगरिने सेवा सुविधाहरू जनतामा पुर्‍याउन प्रदेश तथा स्थानीयतहलाई सक्षम बनाउँदै सङ्घीय समाजवादी प्रणालीलाई समृद्ध गर्ने ।

१२. देशको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितको रक्षागर्न एवं जनताको समृद्धिका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आधार मानी स्वतन्त्र, असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने ।

१३. विगतका विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरूका कारण विभिन्न दलका नेता/कार्यकर्ताहरू माथि लगाइएका मुद्दाहरूको खारेजी र राजबन्दी रिहाइका लागि आवश्यक कानुनी र राजनीतिक पहल गर्ने । विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग भएका सहमति र सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने ।

१४. समाजको विविधतायुक्त चरित्रअनुरूप राष्ट्रिय, लोकतान्त्रिक र बैज्ञानिक संस्कृति प्रवर्धन गर्ने । जाति, भाषा, धर्म तथा संस्कृतिको क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण भेदभावहरूको अन्त्य गरी राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्ने । प्रगतिशील कला, साहित्य र संस्कृतिको विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने ।

१५. समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय सबै प्रकारका शोषण, उत्पीडन र विभेदहरूको अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एवं न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने । श्रम–संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने । श्रमजीवी जनताको पहलकदमीमा आर्थिक समृद्धिको माध्यमबाट आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने ।