कोशी प्रदेशमा माओवादी बाहिरिएसँगै हिक्मत कार्कीको सरकार अल्पमतमा, नयाँ बन्न पनि कठिन

विराटनगर । प्रदेशको बजेट आउने बेलामा नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ । बदलिएको राजनीतिक परिस्थित कारण देखाउँदै माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको हो ।

सरकारबाट बाहिरिएसँगै हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार पाँच महिनामै अल्पमतमा परेको छ । मंगलबार माओवादी केन्द्र प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबोसहित बसेको बैठकले कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पार्टीको निर्णयसँगै कोशी प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट सहभागी दुई जना मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । यसरी राजीनामा दिनेहरुमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईं र पर्यटन, वन तथा वातवरणमन्त्री जीवन आचार्य छन् । उनीहरुले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई राजीनामा बुझाएका छन् ।

यसअघि नै जसपाले मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ । गत जेठ १६ गते सुनसरीको इटहरीमा बसेको जसपाको प्रदेश समितिको बैठकले कार्की नेतृत्वको सरकारबाट फिर्ता आउन मन्त्रीलाई निर्देशन पनि गरिसकेको छ ।

जसपाकी एक मात्र सांसद निर्मला लिम्बूले पनि स्वास्थ्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको भन्दै पत्र सार्वजनिक गरेकी थिइन् । एमाले संसदीय दलका नेता कार्की माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा गत पुस २४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । यता माओवादी केन्द्र र जसपाले साथ छोडेसँगै कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । उनीहरु गत पुस २५ गते मन्त्री नियुक्त भएका थिए । माओवादीबाट चापागाईंले पार्टीको नेतृत्व गरेर मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारमा गएका थिए ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । हालको सरकारसँग अब नेकपा एमालेको ४० र राप्रपा ६ गरी ४६ मत छ । हालको प्रतिपक्षमा नेपाली कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्र (सभामुख बाहेक) १२, नेकपा एकीकृत समाजवादी ४ र जसपा १ को गठबन्धनमा पनि ४६ सांसद छन् । दुवै पक्षसँग सहज बहुमत जुटाउन कठिन हुँदा अब बन्ने नयाँ सरकारलाई बुहमत जुटाएर सरकार निर्माण गर्न त्यति सहज भने छैन ।

प्रदेशसभामा ६ सिट रहेको राप्रपा सामेल भए कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी सहितको गठबन्धनले सहज रूपमा सरकार गठन गर्न सक्छ । तर अहिले नै राप्रपा ‘कन्भिन्स’ हुने छाँटकाँट देखिँदैन । यदि राप्रपाले अब बन्ने सरकारलाई समर्थन जनाए गठबन्धनको पक्षमा प्रदेशसभामा ५२ सिट पुग्छ ।