राप्रपाको दोधारे नीति : केन्द्रमा छोड्ने, प्रदेश १ मा लिसो झैं टाँसिरहने !

विराटनगर । विहीबार सम्पन्न भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अनुपस्थित रह्यो । अर्थात् बहुमत पक्षधरले राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहभागी बन्नु हुन्न भनेपछि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन लुरुक्क भएर बहुमतको निर्णय मान्न बाध्य भए ।

त्यसरी नै फागुन १३ गते बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले अध्यक्ष लिङदेनलाई सरकार छोड्न बाध्य बनाएको थियो । पुस १० मा बनेको नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटी (रास्वपा) सहितको गठबन्धनमा एउटा सहयात्री दल थियो राप्रपा ।

तर, माओवादीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्नेगरी नेपाली कांग्रेसहितको नयाँ गठबन्धन बन्दा सबैभन्दा पहिले सरकार छोड्ने दल बनेको थियो राप्रपा । फागुन १३ गते बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकको निर्णय मान्दै केन्द्र र बाग्मति प्रदेशमा समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । तर अन्य प्रदेशहरुमा भने लिसोझै टाँसिएको छ ।

राप्रपाले कर्णाली प्रदेशमा पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । वाग्मतिमा मन्त्री छाडेर सरकारलाई समर्थन दिएको समर्थन फिर्ता लियो । तर कोशी प्रदेशमा राप्रपाबाट सरकारमा सामेल भएका भक्ति सिटौलाले अहिलेसम्म सरकार छाड्ने सुर गरेकै छैनन् ।

राप्रपाको तर्फबाट कोशी प्रदेशमा ६ जना, मधेश १ जना, वाग्मतिमा १३ जना, लुम्बिनी ४, गण्डकीमा २ जना, कर्णाली १ जन र सुदूरपश्चिममा १ जना प्रदेश सांसद छन् । त्यसमध्ये राप्रपाले मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन अझैं फिर्ता लिएको छैन ।

राप्रपाले भने केन्द्रले प्रदेशको निर्णय गर्ने जिम्मा प्रदेशलाई दिइएको बताउँदै आएको छ । ‘केन्द्रमा केन्द्रिय कार्यसम्पादन समितिको निर्णय अनुसार सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिइएको हो’ प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्रदेशमा के गर्ने भन्ने अधिकार प्रदेशलाई नै छ । केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने निर्णय प्रदेशले नै गर्न सक्षम छ । त्यसमा केन्द्रले निर्णय गरिरहनु पर्दैन ।’

प्रवत्ता श्रेष्ठले भने जस्तो राजनीतिक निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशलाई छैन । स्रोतहरुका अनुसार राप्रपाले जहाँ जहाँ नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेको छ, त्यो प्रदेशमा तत्काल समर्थन फिर्ता नलिने नीति लिएको छ । सोही कारण पनि राप्रपाले केन्द्र बाहेकका प्रदेश सरकारलाई समर्थन कायम राखेको छ ।

यसलाई धेरैले एमालेसँगको सम्बन्ध लामो समयसम्म टिकाउन सकिन्छ की भनेर राप्रपाले एमालेलाई तत्काल चिड्याउन चाहेको छैन । त्यसमा पनि राप्रपा अध्यक्ष र एमाले अध्यक्ष ओली पनि झापाकै हुन् । त्यसमा पनि एमालेकै मतले जितेकाले पनि लिङदेनको मन एमालेसँग छ ।

राप्रपाका एक जना केन्द्रिय सदस्य जनकराज पाठकले कार्यसम्पादन समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुुँदा आश्चर्यमा परेको बताउँछन् । ‘पार्टीको उच्च तहवाट भयको निर्णय वागमती प्रदेशले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर, अरु प्रदेशले कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने । यसको पछाडी कसको हात छ ? थाहा भएन । यो मेरो पनि प्रश्न हो’ पूर्व प्रवत्ता समेत रहेका पाठकले भने, ‘त्यति उच्च तहबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन नहुनु भनेको पार्टीभित्र राजनीतिक अराजकता निम्तिनु हो । यसले सकारात्मक सन्देश दिँदैन ।’

केन्द्रमा भएको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा राप्रपाभित्र भिभित्रै विवाद शुरु भएको छ । कार्यसम्पादन समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा न सचिवालयले ध्यान दिएको छ, न त पार्टीका शीर्ष तहले नै । यसको अर्थ भनेको जसरी पनि सत्तामा लिसोझैं टाँसिरहने नै हो ।