बेपत्ता पारिका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण सम्बन्धी विधेयक दर्ता

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय अवरुद्ध भएकै कारण नियमित फौजदारी न्याय प्रक्रिया रोक्न नहुने भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएलगत्तै सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा पेश गरेको छ ।

सरकारले बिहीबार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी केही घण्टामै संघीय संसद सचिवालयमा विधेयक पेश गरेको हो । गत भदौमा संसदमा पेश भएको विधेयकको तुलनामा विहीबार पेश भएको विधेयकमा तीनवटा प्रावधान हेरफेर गरिएको छ ।

गत भदौमा पेश भएको विधेयक राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा अलपत्र परेको थियो । त्यो विधेयकमा प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफल भएको थियो । छलफलकै क्रममा विशेष अदालतको फैसलामाथि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने प्रावधानको चर्को आलोचना भएपछि माओवादी नेताहरु विशेष अदालतबाट टुंगिएका मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन मिल्ने प्रावधान थप्न सहमत भएको थियो ।

संसदको अघिल्लो कार्यकालमा संसदमा यो विधयेकमा दफावार छलफल भएर पनि पारित हुन सकेको थिएन । तत्कालीन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) ले ३१ असार २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न गठन हुने ३ सदस्यीय विशेष अदालतको फैसला अन्तिम हुने उल्लेख छ ।

यसमा नेकपा एमाले, द्वन्द्वपीडित, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विरोध जनाएका थिए । त्यसैले संसदमा दफावार छलफल भइसकेको विधेयक पुनः संसदीय समितिमा फिर्ता पठाइएको थियो । त्यसयता विधेयक अलपत्र अवस्थामा थियो ।

२०७१ माघमा बनेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग अहिले पदाधिकारीविहीन भएर करिब निष्क्रिय अवस्थामा छन् । यी आयोगले स्थापनाको ८ वर्षमा पीडितबाट उजुरी संकलनबाहेक अन्य उल्लेख्य काम गरेका छैनन् । सत्य निरूपण आयोगमा करिब ६२ हजार र बेपत्ता आयोगमा करिब २५ सय उजुरी संकलित छन् ।

नेपालमा २०५२ देखि ६२ सम्म चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई पनि संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रमार्फत टुंग्याउने सहमति सरकार र तत्कालीन विद्रोही दल माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ भएको थियो । अन्तरिम संविधान २०६३ ले ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर त्यसको ८ वर्षपछि सरकारले भने २०७१ माघ २८ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको हो ।