सत्य निरुपणसम्बन्धी संशोधित विधेयक आज प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिँदै

काठमाडौं । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आजै प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

द्वन्द्वकालीन घटनाका आधारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध कारबाही माग गर्दै मुद्दा दर्ता भएपछि सरकारले शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउन गठित आयोगलाइ अघि बढाउन लागेको हो ।

संसदको अघिल्लो कार्यकालमा संसदमा यो विधयेकमा दफावार छलफल भएर पनि पारित हुन सकेको थिएन । तत्कालीन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) ले ३१ असार २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न गठन हुने ३ सदस्यीय विशेष अदालतको फैसला अन्तिम हुने उल्लेख छ ।

यसमा नेकपा एमाले, द्वन्द्वपीडित, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विरोध जनाएका थिए । त्यसैले संसदमा दफावार छलफल भइसकेको विधेयक पुनः संसदीय समितिमा फिर्ता पठाइएको थियो । त्यसयता विधेयक अलपत्र अवस्थामा थियो ।

२०७१ माघमा बनेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग अहिले पदाधिकारीविहीन भएर करिब निष्क्रिय अवस्थामा छन् । यी आयोगले स्थापनाको ८ वर्षमा पीडितबाट उजुरी संकलनबाहेक अन्य उल्लेख्य काम गरेका छैनन् । सत्य निरूपण आयोगमा करिब ६२ हजार र बेपत्ता आयोगमा करिब २५ सय उजुरी संकलित छन् ।

नेपालमा २०५२ देखि ६२ सम्म चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई पनि संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रमार्फत टुंग्याउने सहमति सरकार र तत्कालीन विद्रोही दल माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ भएको थियो । अन्तरिम संविधान २०६३ ले ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर त्यसको ८ वर्षपछि सरकारले भने २०७१ माघ २८ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको हो ।