संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्‌‌मा पेस गर्ने ९ दलको तयारी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्‌‌मा पेस गर्ने ९ दलले निर्णय गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको ९ दलको बैठकले शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना अनुसार नै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्नु पर्नेमा जोड दिएको छ ।

संविधानविपरीतका गतिविधि र तिनलाई सहयोग गर्ने क्रियाकलापहरु लोकतन्त्रविरोधी अवान्छित रहेको ठहर गर्दै नौ दलले संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रक्षाका लागि एकजुट भई अगाडि बढ्ने दृढता समेत व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका ९ दलले संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम अबिलम्ब पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । पछिल्लो समयमा संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा उठेका धारणाबारे आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै ९ दलले भनेका छन्, ‘द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम कानून बन्ने गरी संसदको यसै अधिवेशनबाट पूरा गरिने छ ।’

संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सम्मानित सर्वोच्च अदातलको फैसलाबमोजिम कानुन बन्ने गरी संसद्को‌ यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने छ । कानुन निर्माणका साथै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन गरिने छन् ।

कानून निर्माणका साथै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी आयोग गठन गरिने भन्दै ९ दलले देशकै महत्वपूर्ण एजेण्डाका रुपमा रहेको सबैको साझा विषयलाई उचित निष्कर्षमा पु¥याउन सबैको सकरात्मक भूमिका र सहयोग आवश्यक रहेको पनि बताएका छन् ।