प्रदेश नं. १ को नाम अब कोशी प्रदेश : कोशी प्रदेशको पक्षमा ८२ मत, विपक्षमा ४ मत

बिराटनगर । लामो समयको रस्साकस्सीपछि प्रदेश नं. १ ले कोशी प्रदेशको नाम पाएको छ । संघीयताको ५ वर्ष लामो अभ्यासपछि प्रदेश सभाले दुई तिहाई बहुमतका साथ प्रदेशको नाम कोशी राख्ने प्रस्ताव पास गरेको हो ।

कोशी प्रदेशको पक्षमा ८२ जना प्रदेश सांसदले मतदान गरेका थिए भने विपक्षमा ४ जना प्रदेश सांसदले मतदान गरेको र ६ जना अनुपस्थित रहेका थिए ।सत्तारुढ नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, र राप्रपा तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यले कोशीको पक्षमा मतदान गरेका छन् ।

विपक्षमा जम्मा ४ मत परेको छ । एकीकृत समाजवादीका चार सदस्यले विपक्षमा मत हारेका हुन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई र प्रदेश सांसद कमलप्रसाद जबेगुले संयुक्तरूपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रदेशसभा बैठकमा राजेन्द्रकुमारले उक्त संशोधन प्रस्ताव टेबल गरेपछि बहुमत ध्वनी मतले अस्वीकृत भएका थिए ।

कोशीको विपक्षमा रहेकी जनता समाजवादी पार्टीका एक्ला प्रदेशसभा सदस्य एवं मन्त्री निर्मला लिम्बुले भने मतदान गर्न पाइनन् । मतदान प्रक्रिया सुरु हुने बेला बाहिर परेकी उनी प्रदेशसभाको ढोका बन्द हुँदा रोकिएकी हुन् ।

कोशी प्रदेशको प्रस्तावमाथिको छलफलमा १५ जना प्रदेश सांसदले भाग लिएका थिए । प्रदेश सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ उक्त प्रस्तावका प्रस्तावक एमालेका प्रदेश सांसद रामबहादुर मगरले जवाफ दिएका थिए ।

प्रदेश नामकरणका लागि ६२ जना सांसद आवश्यक हुन्छ । प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसको २९, माओवादीको १३, राप्रपाको ६, नेकपा एसको ४ र जसपाको १ जना सांसद छन् ।

प्रदेशको राजधानी भने पहिलो कार्यकालमै तोकिएको थियो । २३ वैशाख २०७६ मा प्रदेशसभाले स्थायी राजधानी विराटनगर तोकेको थियो । नाममा भने सहमति नै जुट्न सकेन । दलहरुबीच सहमति नजुट्दा प्रदेशसभामा प्रस्ताव नै गएन । अरु ६ वटा प्रदेशले नाकामरण गर्दा पनि प्रदेश १ को प्रदेशसभाले पहिलो कार्यकालमा नाम दिन सकेन ।

यो पटक नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेपछि कोशी नाम अनुमोदन भएको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले नामाकरणका लागि एक महिनादेखि निरन्तर छदफल थालेका थिए । त्यसक्रममा एमाले र कांग्रेस नेताहरु कोशी नाम राख्न सहमत भए । तर भूगोलका आधारमा नाम राख्दा आन्दोलन उठ्ने देखेर सहमतिलाई प्रदेशसभाले निर्णय गर्ने दिन मात्र सार्वजनिक गरेका थिए ।

दुबै दल पहिलो कार्यकालमा पनि भूगोलकै आधारमा प्रदेशको नाम राख्ने पक्षमा थिए । तर पहिचानको आधारमा नाम राख्नुपर्ने माओवादी केन्द्रसहित साना दलहरु अडानमा रहे । उनीहरुको साथ विना दुई तिहाई नपुग्ने भएपछि कांग्रेस र एमाले रोकिएका थिए । यो पटक दुबै दल एक ठाउँमा उभिँदा दुई तिहाई पुग्यो भने ६ प्रदेशसभा सदस्य भएको राप्रपा पनि कोशीमा सहमत देखियो ।