सत्ताको चाबी हातमा हुँदा जनयुद्ध र जनआन्दोलनका सहिदहरूलाई संस्थागत गर्दै प्रचण्ड सरकार

काठमाडौं । आज संसदको दोस्रो ठूलो दल सरकारबाट बाहिरिएको छ । अहिले मात्रै नेकपा माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टी सरकारमा सहभागी छ । आफ्नो हात जगन्नाथ भनेझैं माओवादीले आफ्नो पहुँच भएका बेला जनयुद्धलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको छ ।

यही फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका अवसरका सरकारी विदा दिँदा चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको अल्पमतको सरकारले शहीद घोषणा गरेकाहरुको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यसअघि मन्त्रिपरिषदबाट शहीद घोषणा भइसकेको तर राजपत्रमा नाम प्रकाशित गर्न बाँकीहरुको नाम प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारबाट नेकपा एमालेसहितका दलहरू बाहिरिएपछि माओवादी केन्द्रका प्रधानमन्त्रीसहित पाँच र जनमत पार्टीका एक मन्त्री मात्रै छन् ।

मन्त्रिपरिषद्‍को सोमबारको बैठकले ‘जनयुद्ध’ र जनआन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूको नाम राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले २०६५ पुस ९ गते छ हजार ३४४ जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणा राजपत्रमा प्रकाशित नभएका कारण सार्वजनिक हुन सकेको थिएन । त्यसैलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो ।