विवादित नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन दलहरु सहमत

काठमाडौं । सरकारले नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । नागरिकता, संक्रमणकालीन न्याय, विकास तथा सुशासनसँग सम्बन्धित विधेयक संसद्‌मा लैजानबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलाएको राजनीतिका दलका नेता र सचेतकहरूको बैठकमा समझदारी बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार सबै राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र दलका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने तयारी रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार बिहान बालुवाटारमा संसद्को बिजनेस र विधेयक अगाडि बढाउनेबारे संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत माग्दै गदौ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ६ महिनाभित्र नागरिकता कानुन बनाउने बाचा गरेका थिए । आफ्नो बाचा अनुसार नै नागरिकता ऐन बनाउने आफ्नो चाहना रहेको दलका प्रतिनिधिहरु समक्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखेका छन् । गृहमन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सम्हालिरहेका छन् । नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने मन्त्रालय पनि गृह मन्त्रालय हो ।

२०७४ मा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको गत असोजमा सकिएको थियो । प्रतिनिधिसभा कार्यकाल सकिएसँगै २७ विधेयक निष्क्रिय भएका थिए । ती विधेयक अब संसद्‌मा प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढ्ने भएका छन् ।

अघिल्लो कार्यकालमा मुख्यत विदेशी बुहारीको विषयमा दलहरुका विषयमा कुरा मिलेको थिएन । तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमालेले नेपाली पुरुषसँग बिबाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै नेपाली नागरिकता (वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता) दिनुपर्ने विषयमा अडान लिएको थियो ।

सरकारमा सँगै रहँदा माओवादी केन्द्रले पनि यही विषयमा आफ्नो अडान राखेको थियो । तर, पनि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेपछि ०६३ अनुसार नै विवाह गरेर आए लगत्तै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधानको निरन्तरताको पक्षमा माओवादी केन्द्र रहेको थियो । अहिले फेरि एमाले र माओवादी सरकारमा छन् ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेका ५ विधेयक पनि निष्क्रिय भएका थिए । कतिपय विधेयक अघिल्लो संसद्को कार्यकाल सुरु भएलगत्तै दर्ता भएर पनि पारित नगरी प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको थियो । त्यस्ता विधेयकमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, शान्तिसुरक्षा विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक थिए । जो सरकारले ०७५ मै दर्ता गरेको थियो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पहिलो संशोधन विधेयक, २०७७, कर्जा सूचना विधेयक र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, निकासी पैठारी नियमन विधेयक, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण विधेयक, सैनिक, सार्वजनिक खरिद, भन्सार विधेयक संसद्‌मा दर्ता मात्रै भएका थिए । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, नेपाल विशेष सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित नगरेका कारण निष्क्रिय भएका थिए ।

सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक विधेयक, धितोपत्रसम्बन्धी, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक, नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि निष्क्रिय भएका थिए । प्रतिनिधिसभाको नयाँ कार्यकाल सुरु भएसँगै अब विधेयक अगाडि बढाउने समझदारी राजनीतिक दलहरूबीच भएको हो ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसद्लाई व्यवस्थित गर्ने र विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । उनले अब विधेयकहरूलाई सदनको बिजनेसमा अगाडि बढाउने समझदारी भएको र शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विधेयक, जनजिविका, सुशासनसँग सम्बन्धित विधेयकलाई संसद्‌मा लैजाने समझदारी भएको जानकारी दिए ।