सभामुख पदका लागि आज उम्मेदवारी दर्ता गरिँदै, व्यक्ति छान्न एमालेलाई सकस

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदका लागि आज उम्मेदवारी दर्ता गरिँदै छ ।

संघीय संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाअनुसार उम्मेदवारी दर्ताका लागि आज दिउँसो १ बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्मको समय तोकिएको छ । यसपछि आजै अपराह्न सवा ४ बजे उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गरिने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

सभामुख चयन गर्न निर्वाचन बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा हुनेछ । त्यसका लागि बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि संसद् बैठक बोलाइएको छ । संसद् बैठक सुरु भएको १५ दिनभित्र प्रतिनिधि सभा सदस्यमध्येबाट सभामुख चयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तर, अहिलेसम्म पनि सभामुख दाबी गरिरहेका दलहरुले उमेदवार तय गर्न सकेका छैनन् । प्रधनमन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग राष्ट्रपति र सभामुख लिने सहमति गरेको नेकपा एमालेले समेत सभामुखको उमेदवार तोक्न सकेको छैन ।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा पुगेको छ तर कांग्रेसले पनि के गर्ने भन्ने अझै टुग्याएको छैन । सदनको अभूतपूर्व मत लिन सफल भएका प्रधानमन्त्री दाहालले भने सभामुख र राष्ट्रपतिमा पनि राष्ट्रिय सहमति जुटाउने भन्दै छलफल थालेका छन् । मंगलबार बालुवाटारमा विश्वासको मत दिएका सबै पार्टीहरु बोलाएर उनले छलफल पनि गराएका छन्। छलफलमा कुनै सहमति हुन सकेन ।

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गरे पनि एमाले भने आफूले पाउने भनेका पद छोड्ने पक्षमा देखिएको छैन । एमालेमा उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिव छविलाल विश्वकर्मा, स्थायी कमिटी सदस्य देवराज घिमिरे र सांसद विद्या भट्टराई सभामुखका आकांक्षीका रुपमा देखिएका छन् । पूर्वसभामुखसमेत रहेका दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई सभामुखमै दोहोरिन प्रस्ताव आए पनि उनले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकेका छन् ।

प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले सभामुख चुनावबाटै सत्ता गठबन्धन जोखिममा पर्ने र सभामुख आफ्नो वा आफूले चाहेको व्यक्ति बन्ने आकलन गरेका थियो । तर, सभामुख चुनावका लागि मनोनयन दर्ताको समय आइपुग्नै लाग्दासमेत अपेक्षाकृत वातावरण नबनेपछि कांग्रेस उमेदवारको खोजीमै लागेको छैन ।

कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुअघि बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकले सभामु्ख र राष्ट्रपति चुनावमा आफ्ना उमेदवार जिताउन अन्य दलहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेका थियो ।