सपथ नहुँदै प्रदेश १ सरकारमा मतभेद, माओवादी तत्काल सरकारमा नजाने
एमाले भन्छ, माओवादी असन्तुष्टीले मन्त्रिमण्डल विस्तार रोकिँदैन
विराटनगर । नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बनेको प्रदेश नं. १ सरकार विस्तार हुन नपाउँदै अप्ठेरोमा परेको छ । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय तहमा भएको निर्णय नसच्याएसम्म सरकारमा नजाने निर्णय गरेसँगै नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार अप्ठेरोमा परेको हो ।
नयाँ जनादेश अनुसार केन्द्रमा बनेको गठबन्धन अनुसार आइतबारमात्र माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा प्रदेशमा एमालेका नेता हिक्मत कार्की प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएका थिए । उनले आज सानो मन्त्रिमण्डल गठनको तयारी समेत गरेका थिए ।
प्रदेशसभामा रहेका नेकपा एमालेका ४०, नेकपा माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६ र जसपाको १ जना सांसद गरी ६० सांसदको समर्थनमा कार्की प्रदेश १ को चौथो मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेश १ ले सत्ता साझेदार दलको केन्द्रको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । केन्द्रीय नेतृत्वले भागबन्डा गर्दा प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री पूर्ण कार्यकाल एमालेलाई दिने सहमति गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ ।
आज हुने भनिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा एमालेबाट २, माओवादीबाट १ र राप्रपाबाट १ जना मन्त्री रहेने तयारी थियो । माओवादी केन्द्रले दुर्गाप्रसाद चापागाईंको नेतृत्वमा सरकारमा जाने तयारी थियो ।
सरकारमा सहभागिताका लागि माओवादी केन्द्रले निर्णय पुनरावलोकन हुनुपर्ने सर्त राखेको छ । माओवादी केन्द्र प्रदेश १ संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बाले निर्णय पुनरावलोकन नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने बताए । आधा/आधा कार्यकाल हुनुपर्ने माओवादी केन्द्रको माग छ ।
आङ्बोले केन्द्रको सहमतिले प्रदेशमा माओवादी पार्टीको अपमान भएको बताए । ‘केन्द्रको सहमतिले प्रदेश १ मा माओवादी केन्द्रको अपमान भएको छ,’ उनले भने,‘ निर्णय पुनरावलोकन नभएसम्म हामी सरकारमा सहभागी हुँदैनौं ।’ आङ्बोले मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो हुने बताउँदै आएका थिए । तर आइतबार साझ बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले प्रदेश १ मा पाँच वर्ष नै एमालेलाई दिने सहमति गरेको थियो ।
यद्यपि एमालेले भने माओवादी सरकारमा सहभागी नभएपनि पुर्व निर्धारित सानो आकारको मन्त्रिमण्डल गठनको प्रकृया नरोकिने बताएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक रवतीरमण भण्डारीले केन्द्रको निर्णयलाई आफूहरु मान्न तयार रहेकाले माओवादीले उठाएको बिषय केन्द्रको भएकाले पनि प्रदेश सरकारमा सामेल हुने आफू विश्वस्त रहेको बताए ।
प्रतिकृया दिनुहोस