रेशम चौधरी छुटाउन सिके राउतको साथ, भयो संयुक्त संघर्ष गर्ने १२ बुँदे सहमति
![Janamat nagarik unmukti](/uploads/2079/Push/janamat-nagarik-unmukti.jpg)
काठमाडौं । रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबीच कार्यगत एकता भएको छ । दुवै पार्टीले उठाउँदै आएको थरुहट, मधेसका साझा धारणा र मुद्दाहरूलाई संयुक्त रूपमा उठाउने गरी कार्यगत एकता भएको हो ।
दुवै दलहरुले आइतबार १२ बुँदे सहमति गर्दै संयुक्त रुपमा टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भइ बन्दी जीवन बिताउँदै आएका रेशम चौधरीको रिहाइका लागि पहल गर्ने भएका छन् ।
‘टीकापुर घटनाका राजबन्दीहरु लगायत माननीय रेशम चौधरीको रिहाइको पहल द्विपक्षबीच सम्झौता भएकै दिनबाट सुरु गर्ने,’ सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ । सहमति पत्रमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा। सीके राउतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक तथा संरक्षक रेशम चौधरी भने टीकापुर घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भई यतिबेला डिल्लीबजारस्थित कारागारमा छन् । जनमत पार्टीले २०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनबाट संघीय संसद्मा ६ सिट पाएको छ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ४ सिट पाएको छ ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गराएको थियो । मंसिर ४ गतेको निर्वाचन राउत नेतृत्वको पार्टीका लागि पहिलो निर्वाचन पनि थियो ।
जनतासँग सरोकार राख्ने मुद्दाहरुमा सरकारलाई दबाब दिन तथा आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, थारु, ओबिसी, अल्पसंख्यक तथा महिलमैत्री राजनीतिक वातावरण तयार गराउन दुई पार्टीबीच मोर्चाबन्दी गरिएको उनीहरुले बताएका छन् ।
आइतबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले १२ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
संयुक्त जारी प्रेस विज्ञप्तिमा टीकापुर घटनाको राजबन्दीहरु लगायत रेशम चौधरीको रिहाइको लागि दुवै पक्षले पहल गर्ने, सरकारले ल्याएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ लाई संसद्बाट पारित गराइ प्रभावकारी कार्यान्वयनमा दबाब दिने, थरुहट र मधेस आन्दोलनसम्बन्धी लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पहल गर्ने, विभिन्न आन्दोलनमा सहभागी भएका नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीका आस्थाका बन्दीहरूलाई लगाइएको झुट्टा मुद्दाहरू फिर्ता लिन कानुनी प्रक्रियामार्फत सरकारलाई दबाब दिने उल्लेख छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस