यी ७ दलले मात्रै पाए राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता, एकीकृत समाजवादी अझैं संघर्षमै

काठमाडौं । शुक्रबार साँझसम्म ७ वटा राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएका छन् । सत्ता साझेदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बन्न संघर्षरत छ ।

निर्वाचन आयोगका समानुपातिकतर्फका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार शुक्रबार अपरान्हसम्म समानुपातिकतर्फको मतपरिणामअनुसार नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका हुन् ।

मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा ७ दलले राष्ट्रिय दल बन्न पाउने गरी ३ प्रतिशत थ्रेस होल्ड कटाएका छन् । तर प्रत्यक्षमा १० सिट जितेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीको मुस्किल परको छ । उसले अहिलेसम्म २ लाख ९३ हजार मत ल्याएको छ । १ करोड ९ लाख मत खसेर करिब १ करोड ६ लाख सदर भएको अवस्थामा समाजवादीले ३ लाख १० हजारदेखि २० हजार आसपास मत ल्याए मात्रै राष्ट्रिय पार्टी हुन सक्ने अवस्था अहिले देखिएको छ ।

एमालेले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको छ। समानुपातिकतर्फ हालसम्म १ करोड ३ लाख ८२ हजार ७५ मतगणना भइसकेको छ । आज ४ बजेसम्म १ करोड ३ लाख ८२ हजार ७५ समानुपातिकतर्फको मतगणना भएको विवरण आयोगमा इन्ट्री भइसकेको छ । सिष्टममा इन्ट्री भइसकेको आधारमा ७ दलहरुले सदर मतको ३ प्रतिशत मत कटाएका हुन् ।

समानुपातिकतर्फ हालसम्म १ करोड ३ लाख ८२ हजार ८५ मतगणना भइसकेको छ । जस अनुसार एमालेले सबैभन्दा बढी २७ लाख ७३ हजार ९९९ मत पाएको छ । नेपाली कांग्रेसले २६ लाख ४४ हजार २४१, माओवादी ११ लाख ६१ हजार २५६, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ११ लाख १९ हजार ९९६ मत पाएका छन् । यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ५ लाख ८५ हजार ९२१, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ४ लाख २० हजार ९३१ र जनमत पार्टीले ३ लाख ९४ हजार ३४५ मत पाएका छन् ।

प्रवक्ता वाग्लेले दोलखा, बाजुरा र स्याङ्जा जिल्लामा भने मतगणना चालू रहेकाले त्यसको परिणाम आउन बाँकी रहेको प्रस्ट्याए । आयोगले ४ दिनभित्र समानुपातिकतर्फको मतगणना कार्य सम्पन्न हुने अनुमानसमेत गरेको छ ।

दलहरुले पाएको मत संख्याअनुसार उनीहरुले बन्दसूचीमा पठाएका समानुपातिक सांसदहरु निर्वाचित हुनेछन् । त्यसका लागि आयोगले दलहरुले प्राप्त गरेको संख्या पठाउने र दलहरुले आफूले बन्दसूचीमा पेस गरेका नामावलीको क्रमसंख्या तलमाथि नहुने गरी निर्वाचन आयोगमा नामावली पठाउनेछन् । त्यसो गर्दा एक तिहाई महिलाहरुको संख्या भने राजनीतिक दलहरुले पठाउनै पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि आयोगका प्रवक्ता वाग्लेले स्मरण गराए ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनअन्तर्गत मंसिर ४ गते मतदान भएको थियो । बाजुरा, स्याङ्जा र दोलखामा भने विवादका कारण मतगणना ढिला भएको हो । दोलखाका १० मतदान केन्द्रमा बिहीबार पुनस् मतदान भएको थियो ।