थ्रेस होल्डको लफडा : पुरानालाई सहज, नयाँ दललाई तगारो

काठमाडौं । भोली अर्थात् मंशिर ४ गते आगामी ५ वर्षका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि प्रतिनिधि छान्ने दिन । ओलीकै दिन प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फकै उम्मेदवार छान्ने दिन पनि हो । तर, सबै ठाउँमा सही प्रतिनिधि छान्न सम्भव छ भन्ने होइन ।

यो निर्वाचनमा ८५ दलले समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका सबै दलले समानुपातिक सिट भने पाउने छैनन् । तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाका कारण समानुपातिकबाट संसदमा प्रवेश गर्न दलहरुलाई सहज छैन । किनभने निर्वाचन आयोगमा बन्दसुचीमानाम पेश गर्ने सबै दलहरुले थ्रेस होल्ड कटाउन सक्ने अवस्था छैन ।

प्रतिनिधिसभामा १ सय १० र प्रदेशसभामा २ सय २० सिटमा समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद निर्वाचन हुन्छन् । संविधानको धारा ८४ को उपधारा २ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विषयमा उल्लेख छ । समानुपातिकतर्फ सिट पाउन जम्मा सदर मतको कम्तीमा तीन प्रतिशत मत ल्याउनु अनिवार्य छ ।

देशलाई नै एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर दलहरुलाई प्राप्त मतलाई एक मुष्ठ गणना गरी कुल सदर मतको तीन प्रतिशत मत ल्याउने दललाई मात्रै समानुपातिक सिट बाँडफाँटमा सहभागी गराइन्छ । समानुपातिक सिट बाँडफाँटका लागि विशेष सुत्रको प्रयोग गर्ने व्यवस्था रहेको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ ।

यस्तै राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता प्राप्त गर्नसमेत समानुपातिकबाट थ्रेस होल्ड अर्थात् कम्तीमा ३ प्रतिशत मत पाउनुपर्छ भने प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जित्नुपर्छ । यी मापदण्ड पूरा नगर्ने पार्टी अर्थात् समानुपातिक तर्फबाट मात्रै वा प्रत्यक्षबाट मात्रै निर्वाचित भएका सांसद स्वतन्त्रको हैसियतमा रहने व्यवस्था छ ।

तीन प्रतिशतको थ्रेस होल्ड पार नगर्ने दलले प्राप्त गरेको मत गणना हुँदैन । उक्त मत खेर जान्छ । संविधानसभाका निर्वाचनमा जस्ले पनि दल दर्ता गर्ने र निर्वाचनमा भाग लिने गरेकाले दलहरुको संख्या आवश्यका भन्दा धेरै भएपछि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएको थियो । २ हजार ७४ सालको निर्वाचनमा पहिलो पटक थ्रेस होल्डको नियम लागु गरिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाका लागि तीन प्रतिशत थ्रेस होल्ड कायम गरिएको थियो भने प्रदेशसभाका लागि त्यसको आधा अर्थात् साँढे एक प्रतिशत मात्रै मत ल्याएमा समानुपातिक सिटका लागि पर्याप्त हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । पुराना र ठूला दलहरुलाई थ्रेस होल्ड कटाउन सहज भए पनि नयाँ पार्टीहरुलाई भने थ्रेस होल्ड प्रमुख बाधकका रुपमा देखिन्छ ।

राष्ट्रिय मान्यता पाउने पार्टीले संसदीय दलको कार्यालय, प्रमुख सचेतक, सचेतकले पाउने सरकारी सुविधा पनि उपभोग गर्न पाउँछन् । तर, अहिलेसम्मको आँकलन अनुसार पूराना ठूला दलसहित ७ देखि ८ वटा पार्टीले थ्रेस होल्ड कटाउने देखिएको छ ।