निर्वाचन बहिष्कार गर्नेमा ३ वटा कम्युनिष्ट र समाजवादी कांग्रेस : कस्तो पर्ला त प्रभाव ?

काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभको निर्वाचन आउन अब १३ दिन मात्रै बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण तयारी पूरा पनि गरिसकेको छ । तर, केही दिनयता निर्वाचन बहिष्कार गर्ने पार्टीहरको संख्या बढ्दै गएको छ ।

पार्टी स्थापना कालदेखि नै नेपाल समाजवादी कांग्रेसले निर्वाचन बहिष्कार गर्दै आएको छ । गोविन्द निरौला अध्यक्ष रहेको नेपाल समाजवादी कांग्रेसले ०७४ सालको निर्वाचन र गत बैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन पनि बहिष्कार गरेको थियो । अहिले मंशिर ४ गते हुने विर्नाचन बहिष्कार गर्दै मेची महाकाली अभियान पनि सञ्चालन गरिसकेको छ ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको साईन बोर्डमा कालोपोतेको सो पार्टीले भौतिक रुपमा निर्वाचन नबिथोल्ने बताएको छ । तर उसका गतिविधिलाई गृह मन्त्रालयले निगरानी गर्न थालेको छ ।

अहिले पनि समाजवादी कांग्रेसले निर्वाचन बहिष्कार गर्दै पर्चा पम्प्लेट बाढिरहेको छ । समाजवादी कांग्रेसका अध्यक्ष गोविन्द निरौलाले अफिलमा भनेका छन्, ‘हामीहरु चुनाव बहिस्कार गर्छौ, जनता समक्ष अनुरोध गर्छौ, तर कुनै सार्बजनिक तथा निजी सम्पतिको क्षती गर्दैनौ । नेपाल समाजवादी कांग्रेसले चाह्यो भने कस्तो सामर्थ राख्दछ, दृश्य स्पष्ट गर्छौ । सरकार देश, जनता र राज्यब्यावस्थाप्रती स्पस्ट बनोस् सजग गराउदँछौ । हामीहरु राज्य व्यवस्थाप्रति परिबर्तनको पक्षमा छौं । बौद्धिक र बैज्ञानिक आन्दोलनबाट नै परिबर्तन हुन्छ निस्चित छौं ।’

यता ३ वटा कम्युनिष्ट घटकले पनि निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ । निर्वाचन बहिष्कारकै लागि चुनावी विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा, विश्वभक्त दुलाल नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपाले कात्तिक ३० गतेसम्मका चुनाव विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपा प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ वैज्ञानिक समाजवादीका संयोजक विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’ र नेकपा अध्यक्ष कट्टेलले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।

राजनीतिक सभाको रुपमा काठमाडौंमा २४ गते, बुटवल र इटहरीमा २६ गते र पोखरामा २८ गते र सुर्खेत र धनगढीमा ३० गते कार्यक्रम राखेका छन् । यस्तै विरोध प्रदर्शन र कोणसभा कात्तिक २६ गतेदेखि २० गतेसम्म राखिएको छ । स्थानीय, जिल्ला र देशव्यापी रुपमा आ–आफ्नो अनुकूलतामा चुनाव विरोधी कार्यक्रम गर्न सक्ने कार्यतालिकामा उल्लेख छ ।

चुनाव बिथोल्ने धम्कीपछि सुरक्षा निकाय झस्किएको छ । यसअघि गुप्तचर संयन्त्रले प्रहरी मुख्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार विप्लव समूहको कार्यशैलीले फेरिएको भन्दै फरक रणनीति बनाएको थियो ।

गृह मन्त्रालयले स्थानीय तहकै निर्वाचनलाई आधार मानेर चुनावलक्षित ‘एकीकृत सुरक्षा रणनीति’ बनाएको छ । पछिल्लो समय विप्लव, वैद्य लगायतका समूहको चेतावनी आएपछि सुरक्षाकर्मी परिचालनमा व्यापकता दिनुपर्ने निष्कर्षमा गृह मन्त्रालय पुगेको छ । तर कुनै अप्रिय घटना नै हुन्छ होला भन्नेमा आयोग पुगेको छैन ।

२०७४ को चुनावमा ९८ हजार म्यादी प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। यसपटक १ लाख १५ हजार भर्ना गरिएको छ । यसबाहेक निर्वाचन सुरक्षाका लागि ७५ हजार नेपाली सेना पनि परिचालन हुनेछन् । ७२ हजार नेपाल प्रहरी र ३५ हजार सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिने छ ।