कांग्रेसको घोषणा पत्रले भन्छ, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम चाल्ने छैनौं

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले १ वर्षभित्र संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने घोषणा गरेको छ । शनिबार प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनावको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै संविधान बनेपछि ७ वर्षसम्म जारी हुन नसकेको शिक्षा ऐन १ वर्षभित्रै जारी गर्ने प्रतिबद्धता कांग्रेसले जनाएको हो ।

कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्र मै असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ । घोषणापत्रमा कांग्रेसले भनेको छ, जसमा दलभित्र वा दलहरुको विवादका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्ने उल्लेख छ । के गर्छौं के गर्दैनौं भन्ने प्रतिज्ञामा कांग्रेसले भनेको छ, दलहरुको आन्तरिक विवाद र फरक दलहरको बीचमा उत्पन्न हुनसक्ने द्वन्द्व वा विवादका कारण प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम चाल्ने छैनौं ।’

२०७४ यता शिक्षामन्त्री पिच्छे विधेयकको मस्यौदा तयार भए पनि संसदमा पेस भएर ऐन जारी हुन सकेको छैन । यो अवधिमा माओवादी केन्द्रका देवेन्द्र पौडेल र गिरिराजमणि पोखरेल, एमालेबाट कृष्णगोपाल श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री बनेका छन् भने तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । ऐनमा नै शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता कांग्रेसले जनाएको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने समेत घोषणा गरेको छ । विगतका शिक्षा नीतिहरु, अभ्यास र कांग्रेसले तयार गरेको शिक्षा नीतिलाई समेत अध्यययन गरी संघीयता अनुरुपको राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको हो ।

कांग्रेसले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि आफ्नो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको भन्दै कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमा अवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्ने बताएको छ ।

कांग्रेसले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहोन नगर्ने प्रतिज्ञा पनि घोषणापत्रमै गरेको छ । कानुनी सीमाभन्दा बाहिर गएर वा आर्थिक प्रलोभन वा व्यक्तिगत प्रभावमा परेर कुनै पनि निर्णय नगर्ने, संविधानको मर्म र भावनजा विपरित प्रेश र स्थानीय सरकारका अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्ने पनि उसको प्रतिज्ञा छ ।

कांग्रेसले संघीय संसद र प्रदेशसभाले बनाउन बाँकी रहेका कानुनहरु एक वर्षमा बनाउने, सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचार, सामाजिक विचलन वा फैजदारी कसुरको आरोप लागेमा तत्काल पदमुक्त गरी छानबिन गर्ने, संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम अविलम्ब गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ । साथै उसले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको अध्ययनहरुका आधारमा अनावश्यक विभाग र संस्थानहरु खारेज गर्ने, सार्वजनिक संस्थानहरुलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने लगायतका प्रतिज्ञा पनि घोषणापत्रमै गरेको छ ।

उच्चशिक्षाका विद्यार्थीलाई भविष्यको आम्दानी र प्रचलित मुद्रास्फ्रीतिका आधारमा सस्तो व्याजको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण कार्यक्रम अभ्यासमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन विगतका सरकारले पनि घोषणा गर्दै आए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको कार्यक्रम हो । घोषणापत्रमा सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने नीति ल्याउने उल्लेख छ । २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएर स्थापित चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने कांग्रेसले प्रतिबद्धता जनाएको छ । आयोगका पदाधिकारीले भने सरकारले नै हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

सातवटै प्रदेशमा चिकित्सा शास्त्र संकायको विभिन्न विधाको पढाई हुने गरी शिक्षण अस्पताल स्थापना गरिने घोषणा कांग्रेसले गरेको छ । डा. गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौता र चिकित्सा शिक्षा ऐनमा समेत २०८० सालभित्र प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गरिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी शिक्षण अस्पताल स्थापना गर्न सरकारले नै ढिलासुस्ती गर्दै आएको गुनासो छ ।