एजेण्डाविहीन दलहरुका मौखिक घोषणा पत्रमा मत माग्दै, सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले फेरियो चुनावी प्रचार शैली

काठमाडौं । चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक पार्टीका नेताहरु विना एजेण्डा चुनाव प्रचार प्रसार गरिरहेका छन् ।

यही असोज २३ गते उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि चुनावी अभियान थालेका धनकुटाका राजनीतिक पार्टीका नेताहरु चुनावी अभियानमै छन् । जनताको घर आँगनमा पुगिरहेका छन् । तर उनीहरुले अहिलेसम्म जनतालाई चुनावी एजेण्डा दिन सकिरहेका छैनन् । चुनावी घोषणा पत्रविनै उधारो विकासे आश्वासन बाढिरहेका छन् । अहिलेसम्म सबै उम्मेदवारहरुले जनतालाई चुनावी घोषणा पत्र दिन सकिरहेका छैनन् ।

यतिसम्मकी जिल्लामा पछिल्लो समय बलियो उपस्थिती जनाएका स्वतन्त्र उम्मेदवारले समेत मौखिक आश्वासनकै भरमा भोट मागिरहेका छन् ।त्यसमा पनि उम्मेदवारहरुले विना एजेण्डा नै नेपालमा सामाजिक सञ्जालमार्फत चुनावी प्रचार अभियानमा लागेका छन् । उनीहरुको एजेण्डा के हुन् भन्ने स्पष्ट नभए पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दो छ । प्रचार–प्रसारका लागि समय कम लाग्ने र सबैको पहुँचमा हुने भएकाले यसको प्रयोग बढ्दो छ ।

सामाजिक सञ्जालको यहि बढ्दो लोकिप्रियताले गर्दा यो पटकको चुनावी प्रचारको शैली पनि परिर्वतन भएको छ । सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता बढेसँगै नेपालमा प्रचारको शैली फेरिदै गएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मैदानमा उत्रिएका उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जाललाई प्रचारको माध्याम बनाएका छन् ।

भित्ता कोर्ने, पर्चा पम्प्लेट बाँड्ने लगायताका परम्परागत विधिलाई कम गर्दै दल तथा नेताले आसन्न निर्वाचनको प्रचारप्रसारको माध्यम सामाजिक सञ्जाल नै प्रभावकारी मानेका छन् । बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्मको समाजिक सञ्जालमा बाढ्दो प्रयोगको फाइदा उठाउँदै दलहरुले समाजिक सञ्जाललाई प्रचारको माध्यम बनाएका छन् ।

नेपालमा फेसबुक, टिकटक, ह्वाट्स एप, ट्वीटर, भाइबर लगायतका समाजिक सञ्जाल बढी लोकप्रिय छन् । त्यसमा पनि फेसबुक र टिकटकलाई उम्मेदवारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । नेपालमा फेसबुक प्रयोगकर्ता १ करोड २३ लाख छन् । त्यस्तै ६० लाख टिकटक प्रयोगकर्ता छन् । २५ लाख इन्स्ट्राग्राम प्रयोगकर्ता हुँदा ट्वीटर प्रयोगकर्ता भने न्युन छन् अर्थात् नेपालमा ५ लाखले ट्वीटर चलाउँछन् ।

एक करोड २० लाखभन्दा बढी जनसंख्या सामाजिक सञ्जालमा आवद्ध रहँदा उम्मेदवारको प्रचार शैली फेरिएको हो । हरेक व्यक्तिले प्रत्यक्ष जानकारी पाउने भएकाले पनि नेताहरु सामाजिक सञ्जाललाई प्रभावकारी मान्छन् ।

यतिवेला प्रचार–प्रसारमा प्रयोग भएका सामग्री बुस्ट गर्ने चलन पनि सुरु भएको छ । अर्थात सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाललाई रकम तिरेरै धेरैभन्दा धेरै माझ आफ्ना सामग्री पुराउने गरिन्छ । आफ्नो क्षेत्र छुट्याएर होस् वा आफूसँग नजोडिएका मतदातासम्म पुग्न सहज हुने माध्यामका रुपमा सामाजिक सञ्जाललाई लिने गरिन्छ ।

अहिले उम्मेदवार सामाजिक सञ्जालबाट मतदातासँग मत र अतिरिक्त सहयोगका लागिसमेत अपिल गरिरहेका छन् । यसले छापाखानालाई भन्दा सामाजिक सञ्जालका विज्ञलाई भ्याइनभ्याइ छ । सामाजिक सञ्जालको प्रचार मात्रै उनिहरु सिमित भने छैनन् ।

जनताका घर दैलोमा पनि उनिहरु लागेका छन् । घरदैलो गर्दा ताका आफ्नो दौडधुप सामाजिक सञ्जालबाट सँगसँगै प्रचार गरिरहेका छन् । आसन्न निर्वाचनमा २ हजार ४ सय १२ जनाले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन् । तीमध्ये केहि बाहेक अधिकांसले सामाजिक सञ्जाललाई प्राथमिकताका साथ प्रयोग गरिरहेका छन् ।

हालसम्म राजनीतिक पार्टीहरुको घाोषणा पत्र पनि नल्याइसक्दा सामाजिक सञ्जाल चुनाव प्रचार प्रसारको मुख्य माध्यम बनेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार जति सहज र सुलभ छ, त्यति नै यसमा जोखिम र नकारात्मक पक्ष पनि छन् । सामाजिक सञ्जालमा प्रचार मात्रै नभएर दुस्प्रचारको सम्भावना पनि त्यत्तिकै हुन्छ । धेरै ग्राहकको विवरण राखेका व्यावसायिक कम्पनीको मिलेमतोमा तथ्यांक दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम रहेकाले डिजिटल प्रचार शैलीको नियमन आवश्यक रहेको विज्ञ बताउँछन् ।

निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमा हुने निर्वाचन केन्द्रित गलत सूचना प्रवाहलाई सामाजिक सञ्जाल मेटामार्फत अनुगमन र नियमन गर्ने भएको छ । तर फेसबुकबाट हुनसक्ने दुस्प्रचार, तथ्यहीन एवम् घृणायुक्त सामग्री तथा आचारसंहिताविपरितका क्रियाकलाप रोक्नेलगायतका विषयमा समन्वय गरेको निर्वाचन आयोगले अन्य सामाजिक सञ्जाल अथवा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत् हुने प्रचारको नियमन गर्न भने चुनौती छ ।