अध्यादेश खारेज भएसँगै मन्त्रिपरिषद् बिस्तारको तयारीमा सत्ता गठबन्धन

काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएसँगै सत्ता गठबन्धन आबद्ध दल मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा जुटेका छन् । अध्यादेश फिर्ता भएसँगै दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डाबारे सहमति भएको हो ।

सहमतिअनुसार गठबन्धन आबद्ध नेपाली कांग्रेसले सात मन्त्रालय लिनेछ । यस्तै, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले ६/६ मन्त्रालय लिने सहमति बनेको छ । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा कुल २५ मन्त्री राख्न पाउने छन् ।

असार २९ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री देउवाको मन्त्रिपरिषदमा हाल एक राज्यमन्त्रीसहित ६ जना मन्त्री छन् ।

सरकार बनेको डेढ महिना हुँदा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार विस्तार गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै आइरहेको छ । हाल सरकारमा रहेका केही मन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत हेरफेर हुन सक्ने बताइएको छ ।

सरकारमा हाल कानूनमन्त्री रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सञ्चारमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री देउवाको तयारी छ । प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिमण्डलमा उपप्रधानमन्त्री नबनाउने पक्षमा छन् ।

शीर्ष नेताबीच त्यसबारे समझदारी बनेको हो । शीर्ष तहका नेताहरु पठाउँदा धेरै उपप्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने र त्यसले प्रधानमन्त्रीको काममा असर पर्ने भएकाले त्यो पद नै नराख्ने सहमति बनेको बुझिएको छ ।