एमालेको विधान महाधिवेशन सर्‍यो, टुंगियो महाधिवेसनमा सहभागी हुनेको संख्या

काठमाडौं । एमालेको विधान महाधिवेशन सरेको छ । असोजको ४, ५ र ६ गते हुने भनिएको विधान महाधिवेशन असोज १५, १६ र १७ गतेका लागि सरेको हो ।

एमाले प्रचारप्रसार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले समय अभावका कारण विधान महाधिवेशन सारिएको बताए । विधान महाधिवेशनमा पार्टीका विभिन्न कमिटी तथा निकायबाट करिब ३ हजार प्रतिनिधिले भाग लिने छन् ।

एमालेको विधानले प्रतिनिधि परिषद सदस्यहरु विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, एमालेमा प्रतिनिधि परिषद बनेको छैन । एमालेको नवौं महाधिवेशनपछि प्रतिनिधि परिषद सदस्यको चुनाव नै भएको छैन ।

प्रतिनिधि परिषद गठन नभएकाले विधानको बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था गरेर एमालेले प्रतिनिधि छनोट गर्ने भएको हो । त्यसका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधानको बाधा अड्काउ फुकाउने छ ।

उनका अनुसार विधान महाधिवेशनका लागि असोज ३ र ४ गते स्थायी समिति बैठक बस्ने छ । उक्त बैठकमा विधान मस्यौदा, राजनीति र सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ । स्थायी कमिटीको बैठकबाट आएका सुझावलाई समेटेर असोज ८ र ९ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा तीनवटा प्रतिवेदन पेस हुनेछ ।

उक्त प्रतिवेदन केन्द्रीय कमिटीबाट पारित गरेर विधान महाधिवेशनमा लगिने छ। यस्तै एमालेले संसद अवरुद्धको रणनीतिलाई केही परिमार्जन गरि यथावत राख्ने स्थायी कमिटीले निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि भोलि १२ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाइएको भट्टराईले बताए ।

स्थायी कमिटीको बैठकले विधान महाधिवेशनमा कोको सहभागी हुने भन्ने पनि टुंगो लगाएको छ, जसअनुसार करिव ३ हजार सहभागी हुने एमालेले जनाएको छ ।

एमाले विधान महाधिवेशनमा पार्टी केन्द्रीय कमिटी, अनुशासन आयोग, लेखा परीक्षण आयोग, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र सदस्य सहभागी हुने उनको भनाइ छ । यस्तै केन्द्रीय विभागका सचिवसहित १५ सदस्य, सल्लाहकार परिषद र जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका पदाधिकारी र सदस्यले पनि विधान महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने छन् ।

प्रदेश र सो सरहका कमिटी, विशेष कमिटी, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य पनि विधान महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने भट्टराई बताए । निर्वाचन क्षेत्रबाट महिला,दलित खुला एक सदस्य, जनसंगठनका पदाधिकारी मध्येबाट १० जना र पार्टी सदस्य रहेका संघीय संसदका सदस्यले विधान महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै पार्टी सदस्य रहेका प्रदेशसभा सदस्य, एमालेबाट निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख र एकता प्रक्रिया र विभिन्न ठाउँबाट छुटेका १० प्रतिशत मनोनित गरिने उनको भनाइ छ ।