राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्मा नियम विपरीत अनुदान र कर्मचारी

काठमाडौँ । राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप) मा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गर्नेदेखि नवीकरण नभएको खेल सङ्घलाई समेत आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६५औँ वार्षिक प्रतिवेदनले राखेपभित्र ती कार्य भएको औँल्याएको हो ।

राष्ट्रिय खेल सङ्घ कार्य सहजीकरण कार्यविधि, २०७० मा समयमा नवीकरण नगराउने सङ्घलाई परिषद्बाट कुनै पनि सुविधा तथा सिफारिश उपलब्ध गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भएपनि आव २०७३÷७४ मा नवीकरण नभएका खेलकूदका सङ्घहरुलाई परिषद्ले रु ६४ लाख अनुदान उपलब्ध गराएको पाइएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

यसैगरी परिषद्मा अर्थ मन्त्रालयबाट २०६१ साल वैशाख २५ गते प्राप्त पत्रानुसार ७५० स्थायी र २५० जना करारसमेत एक हजार जना रहने गरी दरबन्दी स्वीकृत भएकामा आव २०७४÷७५ मा करारतर्पm दरबन्दीभन्दा ९६ जनालाई बढी खर्च गरेकाले दरबन्दीअनुसार मात्र खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ । परिषद्को कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने सङ्गठन संरचना र दरबन्दी परिषद्ले निर्धारण गरेबमोजिम हुने र दरबन्दी घटबढ गर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था विपरीत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी कार्यसम्पादन तथा अनुभवका आधारमा बढुवा भएका १०९ कर्मचारीको समायोजन भएको नदेखिएकाले दरबन्दीअनुसार केन्द्र, क्षेत्र र जिल्लामा कर्मचारी पदस्थापना गर्न भनिएको छ । साथै शहरी क्षेत्र तथा सुविधा सम्पन्न स्थानमा बढी कर्मचारी केन्द्रित रहेको देखिएको छ ।

त्यसैगरी परिषद्को आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३३ मा बर्खान्तमा खर्च नभई बाँकी रहेको रकम ‘फ्रिज’ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारबाट ससर्त अनुदानअन्तर्गत निकासा प्राप्त भई परिषद्अन्तर्गत जिल्ला खेलकूद विकास समितिलाई निकासा दिएकामा जिल्लाबाट खर्च नभई फिर्ता गरेको रु ८५ लाख ४२ हजार रकम परिषद्ले सङ्घीय सञ्चितकोष फिर्ता नगरी समितिको खातामा मौज्दात देखाएको पाइएको छ ।

परिषद्मा २०७५ असार मसान्तसम्म रु एक अर्ब १५ करोड ४६ लाख ६७ हजार पेश्की बाँकी रहेकाले उक्त पेश्की असुल फछ्र्यौट गर्न थप सक्रिय गर्न परिषद्लाई निर्देशन दिएको छ । परिषद्को आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, २०६२ को नियम ७२ देखि ८१ सम्म पेश्की दिँदा प्रयोजन खुलाउने, पहिलेको पेस्की फछ्र्यौट नहुँदै थप पेश्की दिन नहुने, पेश्की लिनेको विस्तृत विवरण खुलाई तोकिएको समयमा फछ्र्यौट गर्ने, पेश्कीको अनुगमन आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखाबाट हुनुपर्ने र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा कानूनबमोजिम कारवाही हुने उल्लेख भए पनि पेश्की रकम बर्सेनी बढ्दै गएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।