कराते महासंघको ८ वर्ष लामो विवाद अन्त्य हुँदै

काठमाडौं । फरक फरक अस्तित्वमा रहेका दुई नेपाल कराते महासङ्घको विवाद अन्त्य हुने भएको छ। लामो समययता राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त अस्तित्वमा रहेका दुई महासङ्घ निर्वाचनमार्फत एक हुने विषयमा सहमतिमा पुगेका हुन्। 

युवा तथा खेलकूद मन्त्रायले गठन गरेको विवाद समाधान समस्या सहजीकरण समितिले अस्तित्वमा रहेका दुवै कराँते सङ्घलाई नयाँ निर्वाचनमार्फत विवाद समाधान गर्न सहमत गराएको हो। राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त कराते महासङ्घ दावा गुरुङको नेतृत्वमा छ भने पुरेन्द्रविक्रम लाखे नेतृत्वमा रहेको अर्को महासङ्घलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले मान्यता दिएको छ।

राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त कराते महासङ्घका अध्यक्ष गुरुङले कराते खेलको विकासका लागि आफू जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार रहेको बताए। “लामो छलफलपछि हामी एउटै महासङ्घ बनाउन समहत भएका छौँ, बुधबार तदर्थ कमिटी सार्वजनिक गर्छौं”, उनले भने। अर्का अध्यक्ष लाखेले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदकको सम्भावना भएको कराते खेललाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको दाबी गरेर खेलाडीको भविष्यलाई अन्धकारमा डोर्याउनुभन्दा समयमै सचेतना अपनाएर दूरदर्शी निर्णय गर्ने बेला भइसकेकाले आफूहरू एउटै महासङ्घ बनाउन सहमत भएको बताए।

सहमतिअनुसार तीन महीनाभित्र नयाँ निर्वाचन गर्ने कार्यादेशसहित शम्भु आचार्यको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय तदर्थ कमिटी गठन भएको छ। समितिको सहसंयोजकमा दावा लामा उपाध्यक्षमा पुरेन्द्रविक्रम लाखे, महासचिवमा हरिचरण केसी, सहमहासचिवमा ओमकृष्ण प्रसाईं, सचिवमा बीआर मित्र र श्याम शेर्पा, कोषाध्यक्षमा सानुलाल श्रेष्ठ छन्।

सन् २०११ मा तत्कालीन राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप)का सदस्य सचिव युवराज लामाले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको मान्यताप्राप्त नेपाल कराते महासङ्घ अस्तित्वमा हुँदाहुँदै राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त भन्दै आफ्नो संरक्षकत्व तथा दावा गुरुङको अध्यक्षतामा नेपाल कराँते महासङ्घ पुनरगठन गरेका थिए।

दुईवटा कराँते महासङ्घ अस्तित्वमा रहँदा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा चिनिएको नेपाली कराँतेको प्रर्दशन निरन्तर ओरोलो लागिरहेको छ। अहिले नेपालमा कराँतेको स्तर  घट्दै गए पनि २०५६ सालमा नेपालमा भएको आठौँ दक्षिण एशियाली खेलकूद (साग)मा करातेले १४ स्वर्ण पदक हासिल गरी इतिहास रचेको थियो।

सन् २०१४ मा करातेबाट दुई टोली भएर एशियाली खेलकूद प्रतियोगितामा सहभागी भएको लज्जास्पद इतिहास नेपाली खेलकूदमा छ। करातेको विवादका कारण १२ ‍औं दक्षिण एसियाली खेलकूदमा यसलाई समावेश गरिएको थिएन।      
    
सङ्घको विवादका कारण खेलक्षेत्रमा नतिजा निकाल्न नसकेको निष्कर्शसहित युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले सङ्घको विवाद समाधानका लागि गत मङ्सिर १७ गते राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्का उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिनाको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो।

राखेपका उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिनाको संयोजकत्वमा रहेको खेल सङ्घमा देखिएको विवाद समाधान गर्न गठित समितिले गत साता मात्र मोर्डन पेन्टाथलन सङ्घको विवाद समाधान गरेको थियो। समितिले गत माघ ९ गते नेपाल जिम्न्यास्टिक सङ्घको पुनरगठन गरेको थियो।     सङ्घको विवादका कारण महत्वपूर्ण खेलका गतिविधि अघि बढ्न सकेका छैनन्। उसु र तेक्वान्दोजस्ता खेलको विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन।

समितिले उक्त सङ्घसँग पनि निरन्तर छलफल गरिरहेको र केही साताभित्र विवाद समाधान हुने समितिका अर्का सदस्य युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका सहसचिव अणप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए। “उनीहरूसँग भएको छलफल सकारात्मकरूपमा अगाडि बढेको छ, केही दिनमा हामी पुनः छलफल गर्छौं र विवाद समाधान गर्छौं”, उनले भने। 

मन्त्रालयले उपाध्यक्ष तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सहसचिव अणप्रसाद न्यौपाने र राखेपको खेलकूद विकास विभाग प्रमुख कुलबहादुर थापा सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। एउटै खेलको दुईवटा खेल सङ्घ हुँदा विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता कसले गर्ने भन्ने विवाद बढी हुने गरेको छ।

यता हालै मन्त्रालयले तयार गरी राष्ट्रियसभामा पेश गरेको ‘खेलकूदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मा समेत एउटै प्रकृतिका दुईवटा खेल सङ्घ हुन नपाइने व्यवस्थासँगै खेल सङ्घको विवाद अन्त्य गर्नु वा खारेजीमा जानुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ।