यातायातको सिन्डिकेट फेरि फर्कंदै, मन्त्री नै सिन्डिकेट फर्काउन सक्रिय

काठमाडौ‌ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ यातायातको सिन्डिकेट फर्काउन सक्रिय भएका छन् ।

यातायात मन्त्री महासेठको ईच्छाविपरित गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र यातायात व्यवस्था विभागको सक्रियतामा यातायात क्षेत्रको विकृति हटाउन विभागले गत १८ चैतदेखि कारबाही थालेको थियो ।

तर, सिन्डिकेटविरुद्ध निर्णायक कारबाहीमा उत्रिएका तत्कालीन महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईलाई ३१ वैशाख ०७५ मा मन्त्री महासेठले मन्त्रालय ताने । मन्त्रालयमा हाजिर गराइएका भट्टराईलाई बस्ने कोठा र कुर्सीसमेत नदिएर यातायात मन्त्रीले भट्टराईलाई मानसिक तनाव दिइरहेका छन् ।

त्यसैले सहसचिव भट्टराई बिहान १० बजे हाजिर गर्न मन्त्रालय पुग्ने गरेका छन्, तर गर्ने काम र बस्ने ठाउँ नभएकाले ११ बजे नै फर्कने गरेका छन् ।

भट्टराईलाई हटाएपछि यातायात व्यवस्था विभाग करिब २ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । मन्त्रालयले कायममुकायम महानिर्देशकका रूपमा प्रेमकुमार सिंहलाई पठाएको छ । तर, कामुको नेतृत्वमा रहेको विभागले सिन्डिकेटविरोधी कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन ।

निजामती सेवा ऐनले कुनै पनि कर्मचारीलाई एक महिनाभन्दा बढी पदीय जिम्मेवारी नदिई राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, ‘विशेष जिम्मेवारी’ दिने भनेर पत्रमै लेखेर मन्त्रालय बोलाइएका भट्टराईलाई करिब दुई महिनादेखि जिम्मेवारविहीन रूपमा राखिएको छ ।

यता, यातायात मन्त्रीकै सक्रियतामा फेरि सिन्डिकेट फर्काउने तयारी गरिएको छ । देशभर शक्तिशाली ५ वटा यातायात समितिसहित करिब ४ सय सार्वजनिक यातायात समिति एनजिओका रूपमा अहिले पनि बहाल छन्  ।

४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयअनुसार असार मसान्तसम्म ती समिति कम्पनीमा दर्ता र नवीकरण हुनुपर्ने हो । तर, तोकिएको समय सकिन ८ दिन बाँकी छँदा अरनिको यातायात समितिबाहेक अन्य कुनै पनि समिति कम्पनीअन्तर्गत दर्ता हुन आएका छैनन् ।

सरकारी निर्णय उल्ट्याएर पुनः एनजिओका रूपमा यातायात समिति दर्ता र सञ्चालन गर्ने कसरतमा यातायात व्यवसायी छन् । यातायात व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कमाएको नाफाबाट एक रुपैयाँ पनि कर तिरेका छैनन् र तिर्न चाहँदैनन् ।

त्यसैले यातायात समितिलाई एनजिओका रूपमा गैरनाफामूलक, गैरव्यापारिक र गैरराजनीतिक संस्थाका रूपमा व्यवहार होस् भन्ने चाहिरहेका छन् । उनीहरूको यो प्रयासमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय चुपचाप छ ।