डा. केसीको अनशनबाट पछि हट्यो सरकार, चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता

काठमाडौं । सरकारले संसदमा पेश गरेको चिकित्सा शिक्षा प्रतिष्थापन विधेयक फिर्ता लिएको छ । विधेयक संसदमा पेश गरेपनि पास गराउन नसकेपछि सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। प्रतिस्थापन विधेयक अध्यादेश भन्दा फरक व्यवस्था गरि ल्याइएको भन्दै डाक्टर गोविन्द केसी जुम्लामा अनसन बसेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि प्रतिस्थापन विधेयकको विपक्षमा देखिएपछि संसदमा दर्ता भएरपनि संसद बैठकमा टेबुल हुन सकेको थिएन।

बुधबार राती अबेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सार्वजनिक रुपमा व्यापक आलोचना भएपछि संसदमा दर्ता गरिएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता लिएर संशोधनसहित लैजाने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रीपरिषद्ले सार्वजनिक पद धारण गर्ने स्थानीय तहका वडा सदस्यदेखि माथिका सम्पूर्ण पदाधिकारीले स्थानीय तहमा नै सम्पति विवरण बुझाउनु पर्ने, अभिलेख राख्नु पर्ने र स्थानीय तहका पदाधिकारीको जिल्ला समन्वय समितिमा सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राख्नु पर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

त्यसैगरी स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समिति तथा प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको सम्पति विवरण प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ।

बैठकले प्रदेश नम्बर २ का आन्तरिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्रीलाई अमेरिका भ्रमणको स्वीकृति दिने, निक्षेप सुरक्षणको सिमा वृद्धि गरि राजपत्रमा प्रकाशन गर्न अर्थमन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने, नेपाल चीन व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकल सम्बन्धी वार्तामा भाग लिन ९ सदस्यीय टोली बेइजिङ पठाउने र हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी समेत दिने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी, मालपोतको सातौं संशोधन नियमावली २०७५ स्वीकृत गर्ने, कारागार नियमावली २०२० को अनुसूची ३ मा संशोधन गर्ने, सैनिक सेवा पहिलो संशोधन नियमावली पहिलो संशोधन २०७५ स्वीकृत गर्नुको साथै नेपाल र म्यानमार सरकारबीच कुटनीतिक र सरकारी राहदानी बाहक अधिकारीलाई प्रवेशआज्ञा छुट दिने सम्बन्धी सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकले सूचना तथा सञ्चारमन्त्रालय र अर्थमन्त्रालय अन्र्तगतका संघमा रहने कार्यालयहरुको संगठन तथा दरबन्दीहरु स्वीकृत गरेको छ।