इपिजी बैठक सुरु, १९५० को सन्धि परिमार्जनको नेपाली प्रयास

काठमाडौँ । नेपाल–भारतबीच गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को अन्तिम बैठक शुक्रबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको छ । बैठकमा सन् १९५० को सन्धि परिमार्जन गर्न सहमति जुटाउने नेपाली पक्षको तयारी छ ।

नेपाल–भारतबीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत अन्य सन्धि, सम्झौता, सहमति र समझदारीका सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धानका लागि दुई बर्षअघि इपिजी गठन भएको थियो।

गठनताका नै दुबै देशका इपिजीले सहमतिमा प्रतिवेदन सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्ने र इपिजीले दिएको सुझाव प्रतिवेदनलाई प्रतिवेदनलाई दुबै देशले स्वीकार गर्ने सहमति भइसकेको छ । त्यसैले, इपिजीले सन् १९५० को सन्धिका सम्बन्धमा कस्तो प्रतिवेदन दिन्छ भन्ने विषय सबैको चासोको विषय बन्न पुगेको छ।

सन् १९५० को सन्धि भारत अनुकूल छन्। त्यसैले, लामो समयदेखि नेपालले पुनवलोकन गरी नयाँ सन्धिले सन् १९५० को सन्धि प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो। नेपालको त्यही मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी केपी शर्मा ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल–भारतबीच इपिजी गठन भएको थियो।

विवादास्पद सन्धि
राणाकालको अन्तिम समय भएको यो सन्धि भएदेखि नै विवादमा पर्दै आएको छ। राणा इतर शक्तिले यसलाई राणा शासन जोगाउन भारतसँग गरेको सन्धिको रुपमा बुझेको थियो। यसबाहेक सन्धिमा हस्ताक्षर दुबै देशको समान तहबाट नभएकाले पनि यो सन्धिप्रति नेपाली पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो।

खासगरी सन्धिको २, ५, ६ र ९ नम्बर धाराप्रति नेपालले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। त्यसमध्ये बुँदा नं २ मा ‘दुबै सरकार परस्परमा कायम रहेको मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना रहने गरी कुनै छिमेकीसँग गम्भीर खटपट वा विवाद उत्पन्न भएका एक अर्कालाई जानकारी दिने प्रतिवद्ध छन्’ भन्ने उल्लेख छ।

अर्को विवादास्पद छ ५ नं धारामा नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार, विष्फोटक सामाग्री या गोलीगठ्ठा, कलपूर्जा आदि स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र भारतीय भूमि भएर आयात गर्ने अधिकार रहने र यो प्रबन्धलाई कार्यरुप दिन दुबै सरकारले परस्परमा परामर्श गरी एउटा कार्यप्रणाली तय गर्ने उल्लेख छ।

धारा ६ मा ‘दुबै सरकार नेपाल र भारतबीच विद्यमान असल छिमेकीपन र मित्रताको प्रतीकस्वरुप एकले अर्को देशका नागरिकहरुलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलाहरुमा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलाहरुमा दिइने सहुलियत र ठेक्का पट्टाहरुमा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्ने’ उल्लेख छ।

‘नेपाल र भारत दुबै देशका सरकारहरु समान आधारमा एक अर्को देशका नागरिकहरुलाई आ–आफ्नो भू–भागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोवारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरु प्रदान गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने’ सन्धिको धारा नं ७ मा उल्लेख गरिएको छ।

होला परिमार्जन?
इपिजी गठनताका नै यसको प्रतिवेदन सर्बसम्मतिका साथ तयार पार्ने भनिएको थियो। यसको मतलब के हो भने, सन् १९५० को सन्धि लगायतका विषयमा यसले दिने प्रतिवेदन पनि दुबै पक्षको सहमतिका आधारमा नै तयार हुनेछ। प्रतिवेदन सहमतिका आधारमा तयार पारिने भनिएपनि सन्धि परिमार्जनका सम्बन्धमा दुई पक्षबीच अझै सहमति जुट्न सकेको छैन।

नयाँ सन्धिमा हस्ताक्षर दुबैतर्फको समान तहमा गर्ने पक्षमा भारत सहमत छ। तर, धारा ५ मा उल्लेखित हातहतियार, विष्फोटक सामाग्री या गोलीगठ्ठा, कलपूर्जाका सम्बन्धमा भारतीय कर्मचारीतन्त्र सो प्रावधान हटाउने विषयमा त्यति सकरात्मक छैन। यस्तै स्थिति नेपालले परिवर्तन गर्न उठाएको अन्य धाराहरुका सन्दर्भमा पनि छ।

खासमा इपिजीमा रहेका भारतीय सदस्यहरु नेपालले १९५० को सन्धिका सन्दर्भमा उठाएका विषयसँग सहमत छन्। तर, उनीहरुलाई अप्ठेरो भारतीय कर्मचारीतन्त्रको छ, जो अहिलेपनि १९५० को सन्धिलाई यथावत नै राख्न चाहन्छ। यस्तो सोच राख्ने भारतीय कर्मचारीतन्त्रलाई नजरअन्दाज गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने स्थितिमा इपिजीमा रहेका इपिजीमा रहेका भारतीय सदस्यहरु छैनन्।

इपिजीको कार्यकाल २ बर्ष तोकिएको छ, जुन आगामी २० असारमा सकिँदैछ। त्यसैले, कार्यकाल नसकिँदै सर्वसम्मतिको प्रतिवेदन दिनुपर्ने चुनौति इपिजीका सदस्यहरुलाई छ र यसैका लागि उनीहरु अन्तिम बैठकमा छन्। आज र भोलि हुने बैठकबाट सहमतिको प्रतिवेदन तयार पार्ने कुरामा दुबै पक्ष आशावादी रहेपनि भारतीय पक्षलाई परेको अप्ठेरो हेर्दा सहजै सहमतिको प्रतिवेदन तयार हुनसक्ने स्थिति देखिन्न।