मन्त्रीका कामको अनुगमन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय

काठमाडौ‌ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालय तथा मन्त्रीहरूको कामलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन गर्ने भएको छ । सरकारले तयार गरेको मार्गदर्शनको पालना भए नभएकोबारे अनुगमन गर्न मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालय मातहतका निकाय, विभाग, महाशाखा, शाखालगायतको अनुगमन गर्ने, नियम निर्देशिका बनाउने, कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनेलगायतका अनुगमन गर्ने गर्दछन् । अब प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने ती सबै काम ठिक ढंगले भएका छन् कि छैनन् भनेर अनुगमनको पनि अनुगमन सुरु गर्नेछ ।

अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालयलाई २५ असारभित्र कार्य योजना पेस गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । सबै मन्त्रालयले कार्ययोजना पेस गरेपछि १ साउनदेखि नै अनुगमन थालिने प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव विनोद कुँवरले बताए । मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पेस गरेको कार्ययोजनाबमोजिम काम भएको छ कि छैन भनेर नियमित रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनुगमन गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रवक्ता कुँवरले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पूरा गर्न बजेट ल्याएको र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयगत रूपमा कार्ययोजना बनाउने र उक्त योजनालाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनुगमन तथा समन्वयकारी भूमिका निभाउन लागेको बताए । मन्त्रालयहरूले पेस गर्ने कार्य योजनामा कुन काम कति समयभित्र गर्ने भन्नेबारे मसिनो गरी छुट्याएर विस्तृत कार्ययोजना पेस गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयहरूको कार्ययोजना सही नभए त्यसबारे पनि अनुगमन गर्ने तथा उनीहरूले समयतालिका बनाएको कार्ययोजनाअनुसार काम पूरा गर्न गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै अनुगमन गर्न लागेको हो । गत ३ फागुनमा सरकार गठनपछि कतिपय मन्त्रीहरूले राम्रो कार्य सम्पादन गरेको सर्वसाधारणले प्रतिक्रिया दिने गरे पनि कतिपय मन्त्रालयले भने प्रभावकारी रूपमा काम देखाउन नसकेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले आफैंले मन्त्रालयहरूको कामको अनुगमन गर्दा काम प्रभावकारी हुने र समयमै पूरा हुने विश्वास लिएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समयअगाडि मन्त्री तथा सचिवहरू सम्मिलित संयुक्त बैठकमा सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न प्रतिबद्ध हुन निर्देशन दिएका थिए । सोही क्रममा सबै मन्त्रालयलाई कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

गत ३ फागुनमा गठित प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले विकास, समृद्धि र सुशासनलाई मुख्य लक्ष्य राखेर मितव्ययी नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले गत २६ वैशाखमा ४१ बुँदे सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन जारी गरेर मितव्ययिता कायम गर्ने प्रयास गरेको छ ।