एक वर्ष नपुगी सचिव–सहसचिवलाई सरुवा गर्न नपाइने

काठमाडौं । सरकारले सचिव तथा सहसचिव तहका कर्मचारीलाई एक वर्ष नपुगी सरुवा गर्न नपाईने गरी कानुन बनाउँदैछ ।

‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनाइएको विधेयक’ को ‘सरुवा र काज’ परिच्छेदको (५) मा ‘राजपत्रांकित विशिष्ट र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई कम्तीमा एक वर्ष नपुगी अर्को कार्यालय सरुवा नगरिने’ प्रस्तावित छ ।

मन्त्री र सचिवबीच मनमुटाव हुनेबित्तिकै वा मन्त्रीले भनेअनुसारका काम गर्न असमर्थता जनाउनेबित्तिकै हटाउने प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो। कतिपय मन्त्रीले आफूअनुकूलको काम गराउन पनि जतिबेलै आफूले चाहेका सचिव ल्याउने र हटाउने गरेका छन् ।

अहिलेको व्यवस्थामा भने सचिवलाई जुनसुकै बखत सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ। सहसचिवलाई दुई वर्ष पुगेपछि मात्र सरुवा गरिने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

‘नयाँ व्यवस्थाले सचिव, सहसचिव सरुवामा हुने बेथिति रोक्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले बताए । ‘छिटो-छिटो हुने सरुवा रोकिँदा मन्त्रालयको कामले पनि गति लिनेछ र प्रभावकारी परिणाम आउने विश्वास लिएको उनको भनाई छ ।

हाल नेपाल सरकारका ७१ सचिव र प्रशासन–प्राविधिक गरी करिब ६ सय सहसचिव छन् । संघीयता कार्यान्वयन गर्न सचिव र सहसचिवलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा पनि खटाइएको छ ।

सातवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिवलाई प्रमुख सचिव बनाएर खटाइएको छ भने त्यहाँका मन्त्रालयहरूमा सहसचिवलाई नै सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

प्रशासनविद् काशीराज दाहालले मन्त्रीले आफूअनुकूलका सचिव रोज्ने र तान्ने प्रवृत्ति रोक्न यो कानुनले सहयोग गर्ने प्रतिक्रिया दिए । सचिव–सहसचिवलाई छोटो समयमै सरुवा गर्दा उनीहरूले नयाँ कार्यालयमा गएर प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने, नयाँ कार्यालय बुझ्न समय लाग्ने र कार्यसम्पादन पनि प्रभावकारी नहुने भएकाले सरुवालाई थप वैज्ञानिक बनाउन एक वर्षको सीमा प्रस्ताव गरिएको हो ।

दाहाल अध्यक्ष रहेको ‘प्रशासन सुधार आयोग’ ले पनि २०७० मा क्षमता, योग्यता, विज्ञता, अनुभव, नेतृत्व गुण र कार्यसम्पादनको कौशल हेरेरमात्र सचिवलाई मन्त्रालयमा सरुवा गर्न सुझाएको थियो ।

दाहाल प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सामान्य प्रशासनमन्त्री र मुख्य सचिव सदस्य रहेको समितिले सचिवको क्षमता, अनुभव, कार्य सम्पादन शैली, नेतृत्व गुण, सम्बन्धित विषयवस्तुको गहनतालाई आधार मानेर मन्त्रालय तोक्नसमेत सुझाव दिएको थियो ।

मूल्यांकन, कारबाही, पुरस्कार वा विभूषणको प्रणालीमै वैज्ञानिकता नभएकाले एक वर्ष नपुगी सरुवा नगर्ने प्रस्ताव उत्तम भएको विश्लेषण प्रशासकहरूको छ । सहसचिवबाहेकका निजामती कर्मचारीलाई भने दुई वर्ष पूरा नभई अर्को कार्यालयमा सरुवा नगरिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

यस्तै, भौगोलिक हिसाबले सुगम र दुर्गम जिल्लालाई क देखि घसम्म वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कर्मचारी सरुवा गर्दा क वर्गको भौगोलिक क्षेत्रबाट घ वर्गको भौगोलिक क्षेत्र, घ बाट ख, ख बाट ग र ग वर्गको भौगोलिक क्षेत्रबाट क वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा चक्रीय आधारमा सरुवा गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकलाई कानुन मन्त्रालय पठाइएको छ ।

विधेयकमा काज खटाइने अहिलेको परम्परालाई पनि निरुत्साहित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘निजामती कर्मचारीलाई निजको विशिष्ट ज्ञान, सीप, योग्यता र अनुभवको उपयोग गर्न आवश्यक परेको अवस्थामा बाहेक काजमा खटाइने छैन,’ विधेयकमा प्रस्ताव छ ।

त्यस्तो काज पनि बढीमा तीन महिना र वर्षमा एकपटक मात्र खटाइने उल्लेख छ । काज सकिएपछि आफू कार्यरत निकायमा हाजिर नभए तलब भुक्तानी नै रोकिनेसमेत व्यवस्था छ । अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्यत्र जहाँ पनि खटाउन सक्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।