सर्वोच्चको आदेश सरकारले टेरेन

काठमाडौं । सरकारले सर्वोच्च अदालतका कतिपय आदेशहरु अटेर गरेको पाइएको छ । सर्वोच्चले २०५६ जेठ ३१ गते थापाथली प्रसुतिगृह छेउको पाञयनघाटदेखि बागमती किनारमा काुनन मिचेर बाटो बनाएको देखिएकाले निर्माण रोक्नु र अनधिकृत बाटो निर्माण कार्य गर्न गराउन नदिनु भन्ने आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चले धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वको स्थान संरक्षण गर्न पनि आदेश दियो । स्थानीय प्रशासन र काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको थियो ।

सोही बर्ष असार २९ मा बागमती नदीको स्वच्छता कायम राख्न सरकारमा नाममा परमादेश जारी भयो । तर दुवै आदेश कार्यान्वयन भएनन् ।

सरकारले कानुन मिचेरै बाटो निर्माणको कार्य जारी राखेको छ भने धार्मिक सांस्कृतिक महत्वका स्थानहरुको संरक्षण नभएको भन्दै स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन् ।