प्रदेश २ को नामाकरण र भाषा तत्काल तोक्न माग, मधेस र हिन्दी अस्वीकार्य

काठमाडौ‌ं । प्रदेश २ को सरकारले प्रदेशको नाम मधेश र कामकाजी भाषा हिन्दी ल्याउने तयारी गरिरहेको बेला मधेश र हिन्दी भाषा स्विकार्य नहुने स्थानीय राजनीतिज्ञ एवं वुद्धिजिवीहरुले चेतावनी दिएका छन् । 

प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रदेशको नामकरण गर्दा मधेसको विकल्प खोज्नुपर्ने तथा हिन्दी भाषालाई कुनै हालतमा मान्यता दिन नहुने अडान राख्दै आएका छन्। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राजपा प्रदेशको नाम मधेस र भाषा हिन्दी राख्ने पक्षमा छन्।

आइतबार जनकपुरमा मैथिली विकास कोषले आयोजना गरेको ‘प्रदेशको नामकरण तथा भाषा’ सम्बन्धी बहसमा बोल्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले प्रदेश २ को नामकरण र सरकारी कामकाजको भाषा अविलम्ब टुंगो लगाउन माग गरे । सरकारले प्रदेशको नामकरण र भाषा तोक्ने सवालमा बहस गर्न डराइरहेको यादवले बताए ।

‘प्रदेशको नाम मधेस र भाषा हिन्दी हुनुपर्ने एकथरी आवाज सुनिँदैछ,’ यादवले भने, ‘मधेस नाम र हिन्दी भाषा दुवैप्रति हाम्रो स्पष्ट विमति छ। सरकारले यो प्रस्ताव ल्याए हामी कडा प्रतिवादमा उत्रिन्छौं।’

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता रामचन्द्र मण्डलले प्रदेशको नाम मिथिला–भोजपुरा र भाषा मैथिली तथा भोजपुरी तोकिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे। मिथिला र मैथिलीविरुद्ध कुनै तर्क नरहेको उल्लेख गर्दै मण्डलले थपे, ‘प्रदेशको भूगोल र बसोबास गर्ने भाषाभाषीले सम्मानित महसुस गर्नेगरी तथा मिथिला र भोजपुराको अस्तित्वको सम्मान हुनेगरी निर्णय हुनुपर्छ।’

माओवादीकै अर्का नेता रामचन्द्र झाले हिन्दी भाषालाई कुनै पनि बहानामा प्रदेशको कामकाजी भाषा कायम गर्न नहुने बताए । हिन्दी भाषाले प्राथमिकता पाएसँगै मैथिली, भोजपुरीलगायतका स्थानीय मातृभाषाको पतन हुने दाबी गर्दै झाले यसप्रति सचेत रहन मैथिल समुदायलाई आह्वान गरे।

साहित्यकार प्राध्यापक राजेन्द्र विमलले प्रदेशको इतिहास, भूगोल, वेद र पुराणलाई आधार मानेर प्रदेश २ को नाम मिथिला र कामकाजी भाषाका रूपमा मैथिली राख्नुपर्ने बताए। प्रदेशको नाम मिथिला नराखिए पाँच हजार वर्ष पुरानो इतिहासको अपमान हुने तर्क गर्दै विमलले भने, ‘सगरमाथा, बुद्ध र जानकीको अस्तित्व स्विकार्दिनँ भन्नु दुर्भाग्य हुन्छ।

त्यस्तै यो प्रदेशको नाम मिथिला र मैथिली भाषालाई प्रमुखता प्रदान गर्न नसक्नु अदूरदर्शिता हुनेछ।’ प्रदेशमा बसोबास गर्ने भोजपुरीभाषीलाई पनि सम्मान हुनेगरी भोजपुरी भाषालाई समेत कामकाजी भाषाको रुपमा कायम गरिनुपर्ने तर्क गर्दै विमलले हिन्दी भाषालाई अनावश्यक स्थान दिन नहुने बताए।

मैथिली विकास कोषको वार्षिकोत्सव अवसरमा आयोजित बहसमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव, एमालेकी प्रदेश सांसद मञ्जु यादव, माओवादीका रामचन्द्र मण्डललगायत विभिन्न दलका प्रतिनिधि, साहित्यकार तथा नागरिक समाजको उल्लेख्य उपस्थिति थियो।

प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार गठन भइ क्रियाशील भएको महिनौं बितिसक्दा पनि प्रदेशको नामकरण र भाषाको टुंगो लगाउन गम्भीरता नदेखिएकाले बहस कार्यक्रम आयोजना गरेको कोषका अध्यक्ष जीवनाथ चौधरीले बताए ।