नेकपाको विधानः दुवै अध्यक्षलाई समान अधिकार, नछापिँदै संशोधनको तयारी

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्नो विधान तयार पारेको छ । विधानमा दुवै अध्यक्षलाई समान अधिकार दिइएको छ ।

आपसी समझदारीमा बैठक बोलाउने, दुवै अध्यक्षले हस्ताक्षर गरी आन्तरिक पार्टी कमिटीमा सर्कुलर गर्नेलगायतका अधिकार पनि विधानले प्रत्यायोजन गरेको छ ।
नेकपाले यसअघि पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विधानलाई अन्तिम रुप दिन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई जिम्मा दिएको थियो । त्यसअनुसार प्रचण्डले बुधबार केही संशोधनसहित विधानलाई अन्तिम रुप दिएका हुन् ।

राजनीतिक दस्तावेजमा प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको १० वर्षे जनयुद्धले उत्पीडित जाति, वर्ग, लिंग र समुदायलाई जागरुक बनाएको र त्यसले गणतन्त्र स्थापनामा भूमिका खेलेको शब्दावली समेत प्रयोग गरिएको छ । यसअघि निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको राजनीतिक दस्तावेजमा प्रचण्डको नाम उल्लेख थिएन ।

त्यसैगरी, राजनीतिक दस्तावेजमा पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद हुने उल्लेख छ ।

यस्तै, विधानमा यसअघि उल्लेखित कुरामा कतिपय हेरफेर हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले ३ महिनाभित्र केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला समावेश गराउन दलहरुलाई निर्देशन दिएसँगै नेकपाको विधान परिमार्जन हुन लागेको हो ।

नेकपाका एक नेताले निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशनलाई ध्यान दिँदै विधानमा सामान्य परिमार्जन गर्न लागिएको बताए ।

केन्दीय कमिटीको पहिलो बैठकले पार्टीको विधान र राजनीतिक प्रतिवेदन सम्पादनसहित प्रकाशनको जिम्मा दुई अध्यक्षलाई दिएको थियो । विधानलाई परिभाषित गर्न महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको नियमावली मस्यौदा समितिले आफ्नो प्रस्ताव तयार पारेको छ ।

तर विधानमा उल्लेखित कतिपय विषय अपूरो भएको र कतिपय थप्नुपर्ने भएकाले नेताहरुबीच अझै छलफल हुनुपर्ने देखिएको नियमावली मस्यौदा कमिटीका सदस्य तथा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालले बताए ।

नेकपाको प्रस्तावित विधानमा प्रदेश कमिटी १५० सदस्यीय रहने र जिल्ला कमिटी ७५ देखि १२५ सदस्यीय रहने उल्लेख छ । त्यस्तै, महानगर कमिटी ७५ सदस्यीय र उपमहानगरपालिका कमिटी ६१ सदस्यीय हुने उल्लेख छ ।

विधानमा नगरपालिका कमिटी र गाउँपालिका कमिटीहरु ५१ सदस्यीय हुने गरी प्रस्ताव गरेको छ । वडा कमिटी २५ सदस्यीय हुनेछन् भने प्रारम्भिक कमिटी १५ सदस्यीयसम्म हुने भनिएको छ ।

तर यो संख्या केन्द्रीय कमिटी २९९ सदस्यीय हुने सन्दर्भमा प्रस्तावित भएकाले केन्द्रीय कमिटीको संख्या करिब डेढ सय बढेकाले मातहत कमिटीको आकार पनि ठूलो हुन सक्ने भुसालले बताए । यसबारेमा विधानमा सम्पादन गरी टुंगो लगाउन बाँकी छ ।

स्रोतका अनुसार, प्रदेश कमिटीको संख्या २९९ को हाराहारीमा पुग्न सक्नेछ भने जिल्ला कमिटीको आकार पनि २ सयको हाराहारीमा पुग्न सक्छ । तर यसबारे निर्णय भइसकेको छैन ।
नेकपाले विभिन्न सात प्रदेशका इञ्चार्ज र सह–इञ्चार्जको कार्य विभाजन भएको भन्ने हल्ला गलत रहेको बताएको छ ।